EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

राजकारणातली रेस

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1059
  • 0 Comment

अब्बास-मस्तान दिग्दर्शित ‘रेस’ या चित्रपटात विदेशातील अश्वशर्यतींची दृश्यं आहेत. परंतु अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना यांच्या कित्येक चित्रपटांत मुंबईच्या महालक्ष्मी रेसकोर्सवरचे प्रसंग आहेत. नायक वा खलनायकाचा आर्थिक स्तर आणि त्याची जीवनशैली दर्शवण्याचा सोपा उपाय म्हणजे कॅमेरा महालक्ष्मीच्या दिशेनं नेणं; एकेकाळी गीतकार राजेंद्र कृष्णला इथंच लाखो रुपयांचा जॅकपॉट लागला होता. रणजीत स्टुडिओचा मालक चंदूलाल शाह रेस नि जुगारातच कंगाल झाला. त्याउलट पुण्याच्या हसन अलीच्या मालकीचे घोडे आहेत आणि त्याच वेळी तो ‘एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट’चे काय काय उद्योग करतो ते सर्वश्रुत आहे. मराठीत विलासदत्त राऊत यांची रेसकोर्सवर ‘चौखूर’ ही कादंबरी आहे. ती पुण्याच्या काँटिनेंटल प्रकाशनच्या दिवंगत अनिरुद्ध कुलकर्णी यांनी प्रसिद्ध केली; त्यांचे आजोबा अश्वपारखी होते. आता मात्र महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा टर्फ क्लबला वाढवून देऊन ही जागा सार्वजनिक मनोरंजन मैदानासाठी (थीम पार्क) मोकळी करण्याचा प्रस्ताव शिवसेनेनं महापालिका आयुक्तांकडं दिला आहे. तो प्रत्यक्षात आल्यास रेसकोर्स इतिहासजमा होईल.



ही मुळातली दलदलीची जागा. तिथं गोड्या पाण्याची साठवण करण्यासाठी खूप पूर्वी राज्य सरकारनं ही जमीन मुंबई महापालिकेला भाडेपट्ट्यानं दिली. पालिकेनं ती जागा रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबला सुपूर्द केली. म्हणजे क्लब जागेचा पोटभाडेकरू आहे. भाडेपट्ट्याची मुदत वाढवण्यास शिवसेनेचा विरोध आहे. तर ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यानं सरकारच काय ते ठरवेल, असे संकेत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी दिले आहेत. भाडेकरार वाढवण्याचे संकेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिले असल्याचं क्लबच्या एका पदाधिकाऱ्यानं सांगितलं. त्याबरोबर, ‘भाडेकरार वाढवण्यास मुख्यमंत्र्यांची प्रतिमा डागाळेल’, असे उद्‌गार शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी काढले! मुख्य प्रतिस्पर्ध्यास सरकारची किती काळजी वाटते ते बघा!
 
वास्तविक रेसकोर्सवर संपूर्ण मालकी ना पालिकेची आहे, ना राज्य सरकारची. 5,96,953 चौरस मीटर जागा शासनाची आहे, तर 2,58,245 चौ. मी. जागा पालिकेच्या मालकीची आहे. भूखंड ताब्यात घेऊन त्यावर म्हणे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं उद्यान आणि थीम पार्क उभारलं जाणार आहे. सेना-भाजपच्या ताब्यातील पालिकेनं जिजामाता किंवा राणीच्या बागेची वाट लावली. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे खड्डेयुक्त रस्ते दिले आणि जगानं छीःथू करावी एवढी मुंबई गलिच्छ करून सोडली. यांच्यावर विश्वास का ठेवावा? नऊ वर्षांपूर्वी जकात नाक्यांवर स्कॅनर बसवून भ्रष्टाचार आटोक्यात आणण्याची घोषणा झाली, ती कागदावरच राहिली. खाबू अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई झाली नाही. पालिकेचा कारभार अद्यापही संपूर्णपणं संगणकीकृत नाही आणि प्रशासकीय बेपर्वाई कमालीची आहे. तेव्हा ज्यांचा दर्जा राष्ट्रीय पातळीचाही नाही, ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या बाता कसल्या करताहेत!

शिवसेनेचं पालिकेतील नेतृत्व काही वर्षं तेच आहे. क्रिमी कमिट्यांवरची माणसं तीच. मलई बोरीबंदरहून कुठे आणि कशी पोहोचवायची त्याची माहिती महत्त्वाच्या व्यक्तींनाच असते! हेच पालिकेतील नेते हळूचकन थीम पार्कला बाळासाहेब ठाकरेंचं नाव देण्याची कल्पना मांडतात!
आधी या मंडळींचा शिवाजी पार्कवर डोळा होता. ‘शिवतीर्थावर स्मारक झालंच पाहिजे’ अशा गर्जना सूर्याच्या आणि चॅनेल्सच्या साक्षीनं करण्यात आल्या. राज्य सरकारनं खंबीर भूमिका घेतल्यावर स्मृतिशिल्पावर समाधान मानण्यात आलं. रक्त सांडण्याच्या वल्गना करणारे, उन्हाचा त्रास नको म्हणून जवळच असलेल्या एसी घरात वामकुक्षी घेत पडले... मागे रेसकोर्सवर रेस्तराँ, अधिकाऱ्यांसाठी वसाहत, क्लब हाऊस इत्यादी बांधकाम झालं, तेव्हा पालिकेनं नोटीस बजावण्याखेरीज काहीच केलं नाही. रेसकोर्सवरील प्रस्तावित उद्यानाची देखभाल सुरक्षितता कशी करणार, असा मुद्दा पालिकेतील गटनेत्यांच्या बैठकीत काँग्रेस सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यात कठीण काय आहे? टर्फ क्लब रेसकोर्स सांभाळतो, तर एवढ्या मोठया महापालिकेस साध्या देखभाल आणि सुरक्षेचं काम का करता येणार नाही? तेव्हा काँग्रेसही राजकारणच करतं आहे.
 
गंमत म्हणजे, बाळासाहेबांच्या नावाला विरोध नको, असं आवाहन रिपब्लिकन पक्षाचे अध्यक्ष रामदास आठवले यांनी केलं आहे. महापालिका निवडणुकांपासून शिवसेनेच्या अन्यायानं ग्रस्त असलेले आठवले आगामी निवडणुकांसाठी युतीकडून अमुकतमुक जागा मिळाव्यात म्हणून इशारे देत असतात. त्यांचे रुसवेफुगवे, घर सोडून जाण्याच्या सुप्त धमक्या हे सर्व विनोदाच्या पातळीवर जाऊन पोहोचलं आहे. रिपब्लिकनांना महायुतीत काडीचीही किंमत नाही, तरीदेखील आठवले सेनेची लाचारी कशासाठी करत आहेत?
 
प्रशासकीय वर्तुळातून सांगण्यात येत आहे की, रेसकोर्स भाडेपट्टी करारास पालिका प्रशासनाकडून मुदतवाढ दिली जाईल; पण भाड्याची रक्कम मात्र वाढवून मागितली जाईल. तशा आशयाचे संकेत प्रशासनानं राज्य सरकारला धाडलेल्या पत्रात दिले आहेत. मुंबईतील भाडेपट्टीच्या जमिनींबाबत सरकारनं सुधारित धोरण निश्चित केलं आहे. ते पालिकेनं भाड्यानं दिलेल्या महसुली जमिनीसही लागू होतं काय, अशी विचारणा पालिकेनं या पत्रात सरकारकडं केली आहे. या जमिनी शेड्यूल डब्ल्यूच्या वर्गवारीत मोडतात. रेसकोर्सची 70 टक्के जमीन शेड्यूल डब्ल्यूतील आहे. जुन्या करारातील जमिनींसाठी किरकोळ भाडं आकारलं जात असे. नव्या धोरणान्वये बाजारपेठेतील दरांनुसार ते द्यावं लागेल. जमिनीचा वापर व्यापार आणि औद्योगिक कारणासाठी होत असल्यास त्यावर जास्त आकार असेल. नवा भाडेपट्टी करार जास्तीत जास्त तीस वर्षांसाठी असेल आणि तो समाप्त होण्यापूर्वी जमिनीच्या भाड्यात वाढ झाली पाहिजे, असं धोरण आहे.

पालिकेनं रेसकोर्सशी केलेला 99 वर्षांचा करार 31 मे 1994ला संपला. 2000 मध्ये 19 वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. 2012-13 मध्ये टर्फ क्लबनं पालिकेला 2 कोटी 15 लाख रु.चं भाडं दिलं. रेसकोर्सचा हंगाम तीन महिन्यांचाच असतो. तरीसुद्धा एवढ्या मोठ्या मैदानातून, जिथं धनदांडगे लाखो रुपये उधळतात आणि कमावतात, इतकं अल्प उत्पन्न मिळावं, हे चकित करणारं आहे.
 
एकूण राज्य शासन आणि शिवसेना एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या वेळी आणि नंतर राज्य शासनानं पालिकेतील अनेक भानगडींची चौकशी करू, असा इशारा दिला. प्रत्यक्षात काहीच झालं नाही. रिपब्लिकन असोत वा सेना; त्यांना स्मारकाच्या नावानं दुकानदाऱ्या करायच्या आहेत. वास्तविक स्मारकावर केवळ कावळे बसतात, असं बाळासाहेबच म्हणत असत. या पार्श्वभूमीवर,- मुंबईतील पालिकेचा कारभार इतका उत्तम करू, की बाळासाहेबांच्या आत्म्याला शांती लाभेल. मराठी माणसांना उद्योग, व्यापारात पुढं आणण्यासाठी जबरदस्त प्रयत्न करू. सेनेतील टक्केवारीचं राजकारण थांबवू. बाळासाहेबांनी जशी मराठी लोकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या नेते आणि कार्यकर्त्यांची फळी उभारली होती, जिवाला जीव देणारे मावळे निर्माण केले होते. तसे पुन्हा एकदा करून दाखवू, ढेपाळलेल्या शिवसेनेचं पुनरुज्जीवन करू, कोतेपणा, मत्सर, द्वेष, असूया सोडून देऊन साहेबांसारखं उमदं आणि दिलदारीचं राजकारण करू, असा निर्धार करता येईल.

बाळासाहेबांचं शिवाजी पार्क आणि इतर मैदानांवर प्रेम होतं. पण त्यांच्याच साक्षीनं शिवाजी पार्क आणि अन्य ठिकाणची मैदानं खासगी क्लबच्या घशात घालण्यात आली. अनेक मैदानांत सामान्यांना प्रवेशच करता येत नाही. दादर तरणतलावाच्या नूतनीकरणाचं बजेट प्रचंड प्रमाणावर वाढवण्यात आलं. उलट शिवाजी पार्कमध्ये मनसे आमदार नितीन सरदेसाई आणि नगरसेवक संदीप देशपांडेंनी रेन हार्वेस्टिंग प्रकल्प राबवला आहे. या चांगल्या प्रकल्पाच्या मार्गात काटे पेरण्याचं काम शिवसेनेच्या अधिपत्याखालीस पालिकेनं केलं. माहीम ते प्रभादेवीपर्यंतच्या मैदानात रेनहार्वेस्टिंग योजना अमलात आणण्याचा सरदेसाई-देशपांडेंचा निर्धार असून, तो प्रशंसनीय आहे.

रेसकोर्समध्ये चंगळवाद होतो, असं म्हणणारे शिवसेना नेते इतके दिवस तिथं महाआरती होत होती का, या प्रश्नाचं उत्तर देत नाहीत. शिवाय थीम पार्क म्हणजे चंगळच असेल. त्याची संकल्पना, आराखडा माहीत नाही. कोणाच्या सहयोगानं ही संकल्पना राबवणार ते ठाऊक नाही. रेसकोर्स हा ‘लंबी रेस का घोडा’ मानून अडेलतट्टूपणाचं राजकारण चौखूर उधळलेलं दिसतं! मात्र बाळासाहेब आणि सामान्यांचं नाव घेऊन काही नेत्यांची चैन होत असल्यास, त्यास विरोध करावा लागेल.  

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.