EasyBlog

This is some blog description about this site

इतिस्त्री

लैंगिक शोषणाचा कॉर्पोरेट चेहरा

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1257
  • 1 Comment

एकच आरोप परत परत एखाद्या व्यक्तीवर ठेवला गेला, तर काय म्हणावं? हा अतिरेक म्हणावा की त्या व्यक्तीचं निर्ढावलेपण? फणीश मूर्ती या आयटी क्षेत्रातील बड्या अधिकारी माणसाबाबत हे चाललंय काय, असा प्रश्न मनाला पडतो. अलीकडे तिसऱ्यांदा फणीश मूर्तीवर लैंगिक शोषणाचा आरोप झाला आहे. यावेळी त्याला आयगेट ग्लोबल या कंपनीतून बाहेर जाणं भाग पाडलं आहे. याआधी याच तऱ्हेच्या आरोपावरून त्याला इन्फोसिसमधून पायउतार व्हावं लागलं होतं. लक्षावधी डॉलर्सची भरपाई मागणारे खटले त्याच्यावर झाले आहेत आणि आताही होतील. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाच्या आरोपाखाली तीनदा आरोप होणं हे या माणसाचं निर्ढावलेपणच सिद्ध करणारं आहे.

 

सत्ता आणि पैशाच्या जोरावर आपण काहीही करून त्यातून सुटू शकतो हे या माणसाच्या मनाशी पक्कं बसलं आहे. एक योगायोगही आहे, तो म्हणजे, तीनही वेळा त्याच्या अमेरिकन स्त्री-सहकाऱ्यांनी हे आरोप ठेवले आहेत. भारतात अशा तऱ्हेचा आरोप कुणीही त्याच्यावर कधी ठेवला नाही. हा सांस्कृतिक फरक म्हणावा का, असा सवाल विचारावासा वाटतो... पेंग्विनचे कॅनडातील प्रमुख संपादक डेव्हिड दावेदार यांच्याबाबतही असाच आरोप ठेवण्यात आला होता. त्यांच्याबाबत कोर्टाबाहेर तडजोड झाली.


एकूणच भारतातील कॉर्पोरेट विश्वात आणि इतरत्रही कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषण होत नाही, असं तर म्हणता येत नाही. स्त्रियांबाबत इथं नेहमीच दुहेरी भूमिका घेतली जाते आणि तिच्या असहायतेचा फायदाही घेतला जातो. अगदी अलीकडे उघड झालेलं लक्ष्मण माने प्रकरण आठवा. मानेंनी आपल्या सत्तास्थानाचा उपयोग करून संस्थेतील महिलांचं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप झाला. तो नाकारतानाच, चौकशीला सामोरं जाणं टाळत माने गायब झाले. त्यांना अखेरीस शरण यावं लागलं आणि आता या प्रकरणाची चौकशी होऊन तथ्य आणि सत्य बाहेर येईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. लहान गावात आणि शहरात रोजगार सहजासहजी उपलब्ध नसल्यानं आणि संबंधित स्त्रिया गरजू असल्यानं त्यांनी काही वर्षं त्रास सोसल्यानंतर केलेली तक्रार ग्राह्य धरून न्यायालयानं माने यांना जामीन नाकारला. नवीन बलात्कारविषयक कायद्याची कलमं या प्रकरणाला लागू शकतात आणि त्यातून हा खटला वेगळंच वळण घेऊ शकतो. अगदी ताजं प्रकरण आहे ते भाजप नेते मधू चव्हाण यांचं. भाजपमधल्याच एका उच्चशिक्षित महिला कार्यकर्तीनं त्यांनी आपलं लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आणि त्यांनी घराचं आश्वासन दिलं, पण प्रत्यक्षात मात्र घर दिलं नाही वगैरे दूषणंही दिली. स्वतः चव्हाण यांनी अशा संबंधांचा इन्कारच केला. पुढे या प्रकरणावर अधिक चर्चा झाली नाही, पण संबंधित महिलेचा हेतू न्याय मागण्यापेक्षा आरोप ठेवण्यावर, बदनामी करण्यावर भर देणारा असल्याची अनेकांची भावना झाली. माने आणि चव्हाण या प्रकरणांमध्ये असणारा फरक स्पष्ट आहे.

आपल्याकडे कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाच्या संबंधानं कायदा अस्तित्वात असून, आस्थापनांमधून महिलांच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचे निर्देशही आहेत. त्यानुसार असे कक्ष सुरू केल्याची आणि आलेल्या तक्रारींची चौकशी केल्याची उदाहरणंही आहेत. पण मुळातच स्त्रिया आपल्याबाबत जर काही अश्लाघ्य प्रकार होत असतील तर ते सांगण्यास पुढे यायला फारशा तयार नसतात. असं केल्यानं आपलीच बदनामी होण्याची भीती अधिक आहे असं त्यांना वाटत असतं. स्त्रियांशी कसं वागावं याचं भान न ठेवणारे पुरुषही कमी नाहीत. म्हणूनच आता केवळ पोलीस खात्यात नव्हे, तर सर्वच ठिकाणी जेंडर सेन्सटायझेशन रुजवण्यासाठी खास सत्रं घेण्याची गरज आहे. काही ठिकाणी असे उपक्रम हाती घेतलेही जातात.
 
स्त्रियांना काही खास सवलती किंवा संरक्षण दिलं की, त्याविरुद्ध ओरड करण्याची परंपराही आपल्याकडे जुनीच आहे. मग ते 498-अ कलम असो नाहीतर कामाच्या ठिकाणच्या लैंगिक शोषणाविरोधातील कायदा असो किंवा आणखी काही. प्रत्येक गोष्टीचा वापर पुरुषाविरुद्ध जाणूनबुजून केला जाईल अशी ओरड लगेच सुरू होते. नुकत्याच अस्तित्वात आलेल्या बलात्कारविरोधी कायद्यातील काही तरतुदींबाबतही अशीच हाकाटी केली गेली. पण प्रत्यक्षातली उदाहरणं बघता असे कायदे किती आवश्यक आहेत ते पटावं. अर्थातच, त्यांची अमलबजावणी योग्य पद्धतीनं झाली तर... कारण अंतर्गत राजकारण किंवा हेवेदावे यामुळं कंपनीचीच चौकशी समिती असण्यासही विरोध काही जण करतात. कारण अशा परिस्थितीत संबंधित महिलेस गोपनीयता आणि संरक्षण याबद्दल खात्री वाटत नाही. तिला स्वतःचा सन्मान कदाचित गमवावा लागतो. आकस ठेवून तक्रारदार महिलेला त्रास दिला जाऊ शकतो. जे बलात्कारित स्त्रीबाबत होतं तेच लैंगिक शोषणसंबंधी तक्रार करणारीबाबतही होऊ शकतं. म्हणूनच नवीन कायद्यानंतर आता नव्यानं नियुक्त झालेल्यांसाठी कंपन्यांमधून जेंडर सेन्सटायझेशन सत्रं आयोजित करण्याचे अधिकाधिक उपक्रम आयोजित केले जातील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. तरुण मुलींनीही, आपल्याबाबत असं काही होणारच नाही या भ्रमात राहू नये. 

दुसरीकडे, या कायद्याचा गैरवापर केला जाईल किंवा जातो असं म्हणणाऱ्यांना हे सांगायला हवं की, प्रत्यक्षातील घटनांपेक्षा काही टक्केच घटना समोर येत असतात. आणि लैंगिक शोषण म्हणजे केवळ बलात्कार वा विनयभंग नव्हे, तर सूचक शेरेबाजी, थेट जवळकीच्या तोंडी मागणीचा लकडा लावणं याचाही समावेश कायद्यानं शोषणात केला आहे. तीन वर्षांपूर्वी, नवी दिल्लीत केलेल्या एका सर्वेक्षणात आढळलं की तेथील आयटी क्षेत्रात सुमारे 88 टक्के महिलांना लैंगिक शोषणाचा अनुभव आला होता. आज एकूण कर्मचारी संख्येत महिलांचं प्रमाण मोठं आहे. ते अंदाजे 40 टक्के असावं. अशा स्थितीत त्यांच्याबाबत होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराची दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा असलीच पाहिजे. अशा चौकशीची मुख्य सूत्रं एखाद्या महिलेकडे ठेवावी, असेही निर्देश आहेत. चौकशीत दोष सिद्ध झाल्यास संबंधित आरोपीस शिक्षा देणंही अनिवार्य असलं पाहिजे, केवळ ताकीद देणं किंवा नोकरीवरून दूर करणं ही शिक्षा होऊ शकत नाही, जे फणीश मूर्तीबाबत झालं...

मूर्तीनं तसा कंपनीचा नियम असूनही, त्याचे कंपनीतील एका महिलेशी संबंध असल्याचं कंपनीला कळवलं नाही म्हणून त्याला दूर करण्यात आलं, असं आयगेट कंपनीनं म्हटलं. त्याच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप कंपनीनं ठेवलेला नाही हे लक्षात घेण्याजोगं आहे! भारतातही नवा कायदा सर्वसमावेशक असला तरी कटाक्षानं तो राबवला नाही तर काय उपयोग? कॉर्पोरेट क्षेत्रानं काटेकोरपणं हा कायदा अमलात आणला पाहिजे. कोणत्याही तऱ्हेची अश्लाघ्य वर्तणूक अजिबात सहन न करता त्यावर कृती केली पाहिजे. चौकशी हा योग्य मार्ग झाला. त्यातूनच खरं-खोटं पुढे येऊ शकतं. मुळातच आरोप सूडबुद्धीनं केला आहे किंवा संबंधित स्त्रीच तसली आहे असं म्हणून प्रकरण निकालात काढू बघणं हा न्याय नाही. विशेषतः आयटी क्षेत्रानं हा पायंडा घालून इतर कॉर्पोरेट घटकांसमोर आदर्श ठेवला पाहिजे. फणीश मूर्ती प्रकरणानंतर तरी आपण हा धडा घेणार का? 

People in this conversation

Comments (1)

  • अत्यंत सूचक लेख.धन्यवाद.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठीतील आघाडीच्या लेखिका. विविध सामाजिक विषयांवर विपुल लिखाण. महिला हा यांचा अभ्यासाचा विशेष विषय आहे. विविध व्यासपीठांवरून महिलांविषयीचे प्रश्न या पोटतिडकीनं मांडतात. 'कोरा कागद निळी शाई' या पुस्तकात भारतीय भाषांतील लेखिका, त्यांचं साहित्य आणि त्यांची साहित्य निर्मितीप्रक्रिया यांचा रसास्वादात्मक परिचय करून दिलाय. यामुळं भारतीय स्त्रीच्या जाणिवांचा १०० वर्षांचा पट उलगडतो.