EasyBlog

This is some blog description about this site

ठोकपाल

पाण्याचे वाटेकरी आणि वाटमारी

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1182
  • 0 Comment

उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी प्रतिष्ठेचा केलेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प २००५ मध्ये मंजूर झाला, त्यास शिवसेनेनं राजकीय विरोध सुरू केला. आज प्रकल्पस्थानी भिंत बांधण्याचं काम चालू असतानाच जमीन खरेदीही केली जात आहे. परंतु प्रकल्पासाठी निश्चित न झालेल्या जमिनीवरही आक्रमण केलं जात असल्याचा आरोप प्रकल्पानजीकच्या धनिवरे गावच्या नागरिकांनी नुकताच केला आहे. तिथं आंब्याची ५०० झाडं असून, त्यावर गावकऱ्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. अर्थात, न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया लि.ला हे मान्य नसेलच. स्थानिकांना शिवसेनेची फूस आहे, असा आरोप कोकणचे कार्यसम्राट करतीलही... महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पावसानं जोर धरला आहे. परंतु याचा अर्थ दुष्काळ संपला, असं नव्हे. दुष्काळासाठी कोणी काय केलं याचे दावे-प्रतिदावे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आले. मदतनिधीवर हात मारण्यात आल्याचे आरोप झाले. परंतु दुष्काळाचं कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, असं प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलं आहे. जलसिंचनाचे ७० हजार कोटी रुपये कुठे गडप झाले हे कळलं नाही. आता हे ६५ हजार कोटी रुपये मिळाल्यास, एखादा प्रादेशिक पक्ष लोकसभेच्या जागांवर निवडणूक लढवण्याचा खर्चही करू शकेल!

 

 

मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण मात्र गेले चार-सहा महिने मूकपणं काम करत राहिले. अवघ्या १४३ कोटी रुपयांत त्यांनी पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, नगर, उस्मानाबाद वगैरे ठिकाणी १४२३ बंधारे बांधण्याचं काम मार्गी लावलं. या कामांचं लोकार्पण झालं. परंतु आपल्या माढा मतदारसंघात मुख्यमंत्र्यांनी नौकाविहार केला. आम्ही मात्र केव्हाच बंधारे बांधले आहेत, अशी रेवडी पवारांनी उडवली. परंतु तरीही बाबांनी राष्ट्रवादीनं भ्रष्टाचाराचं सिंचन कसं केलं, याचा पाढा वाचण्याचं टाळलं! कोणत्याही परिस्थितीत १५ खासदार निवडून आणायचेच, हे ध्येय ठेवणाऱ्या राष्ट्रवादीनं मंत्रिमंडळातील सहा मंत्र्यांना बदलून नवे चेहरे आणले. परंतु नुसते आरोप झाले म्हणून राजीनामे घ्यायचे नाहीत, असं ‘मार्गदर्शक सूत्र’ ठरवलं गेल्यामुळं ‘दागी’ मंत्री कायम ठेवण्यात आले. वीज, सिंचन, अर्थ ही खाती राष्ट्रवादीकडंच आहेत. सिंचन प्रकल्पांच्या खर्चात १०० ते २००० टक्के वाढ होत असते. यातून सत्ताधारी आणि ठेकेदारांची धन होते. ही गळती थांबवण्यासाठी प्रकल्प खर्चवाढीस दोन प्रकारच्या मंजुरी लागतील, असं धोरण ठरवणं भाग पडत आहे.

 

महाराष्ट्रात नगर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, नाशिक, उस्मानाबाद, पुणे, परभणी, सांगली, सातारा, जालना आणि सोलापूर हे दुष्काळप्रवण जिल्हे म्हणून ओळखले जातात. २००५ ते २०११ दरम्यान विदर्भ-मराठवाड्यात अत्यल्प पाऊस पडला आहे. राज्यात एकूण १८४५ मोठी धरणं (देशातील एकूण बड्या धरणांपैकी ३३ टक्के) आहेत. पण गेली दोन वर्षं पावसानं दगा दिल्याबरोबर धरणातील साठा जवळपास संपला होता. जायकवाडी आणि उजनीतील पाण्याचा साठा मार्चमध्येच संपुष्टात आला होता. बीड, उस्मानाबाद, परभणी, नाशिकमधील स्थिती हीच होती.

 

केवळ कमी पाऊस हेच या परिस्थितीचं कारण होतं काय? कोळशावरचे औष्णिक वीज प्रकल्प एका मेगावॉटसाठी तासाला ३५०० ते ४००० लिटर पाणी खातात. १००० मेगावॉट प्रकल्पाचा विचार केल्यास इतकं पाणी लागतं की, त्यातून वर्षाला ७००० हेक्टर शेतजमीन भिजेल किंवा वर्षाला आठ लाख लोकांना पिण्याचं पाणी पुरवता येईल! डिसेंबर २०१० मध्ये विदर्भात नवे औष्णिक वीज प्रकल्प मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होते. राज्यात इतरत्र असे २२ प्रकल्प होणार आहेत. त्यांची एकूण क्षमता आहे ८० हजार मेगावॉटची. त्यापैकी अनेक प्रकल्प जिथं यंदा दुष्काळ पडला होता, तिथं होणार आहेत.

 

‘ग्रीनपीस’ या सुप्रतिष्ठित सामाजिक संस्थेनं तयार केलेल्या एका अभ्यासपूर्ण अहवालानुसार, दुष्काळग्रस्त विभागात महाजेनकोचे चार वीज प्रकल्प आहेत. त्याखेरीज नाशिक आणि धुळे जिल्ह्यात इंडियाबुल्स आणि शिरपूर पॉवरची वीज केंद्रं प्रस्तावित आहेत. सोलापूरच्या दक्षिणेकडं एनटीपीसीचा वीज प्रकल्प आहे. महाजेनको धुळ्यातही नवं वीजनिर्मिती केंद्र उभारणार आहे.

 

बीड जिल्ह्यात परळी वीज प्रकल्प आहे. पाण्याअभावी गेल्या फेब्रुवारीत तो बंद करण्यात आला होता. तो चालवण्यासाठी शेवटचा प्रयत्न म्हणून परभणी जिल्ह्यातील मुद्गल बंधाऱ्यातील ५० लक्ष घनमीटर पाणी उचललं गेलं. परळीला हे आणि इतरत्रचं पाणी पुरवलं गेलं, त्यातून सहा लाख लोकांना महिनाभर पुरेल इतकं पाणी पुरवता आलं असतं.

 

वास्तविक राज्य सरकारनं दुष्काळाची शक्यता तीन महिने अगोदरच वर्तवली होती. जायकवाडी आणि माजलगावमधील पाण्याचा साठा संपल्यात जमा होता. तरीसुद्धा पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी पाणी देण्याऐवजी ते औष्णिक वीज प्रकल्पांना पुरवण्याचा निर्णय शासनानं घेतला. हे महाराष्ट्राच्या जलनीतीच्या तसंच नैसर्गिक न्यायाच्या विरुद्ध आहे. भविष्यात दहा हजार मेगावॉटचे प्रकल्प अस्तित्वात आले आणि दुष्काळाच्या वेळीही त्यांनी पाणी मागितल्यास शासनाचा निर्णय असाच असेल काय, अशी शंका ‘ग्रीनपीस’नं व्यक्त केली आहे.

नाशिकमधील वीज प्रकल्पास महानगरपालिकेच्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाणी मिळतं. परंतु भविष्यात ते पुरं पडणार नाही. सिन्नरमधील इंडियाबुल्सच्या वीज प्रकल्पासंदर्भात हेच घडणार आहे. भुसावळमधील वीज प्रकल्प हातनूर धरणाजवळ आहे. धरणातील पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरलं जातं, तसंच तिथूनच दुष्काळप्रवण जळगाव जिल्ह्यासाठी सिंचन आणि पिण्यासाठी पाण्याचा पुरवठा केला जातो. अकोला इथल्या पारस वीज प्रकल्पासाठी पाणी पुरवण्याकरता दोन खास बंधारे बांधण्यात आले आहेत. अकोला जिल्ह्यात पाण्याची टंचाई थोडी कमी आहे. परंतु पारसच्या बंधाऱ्यांपर्यंत पाणी जिथून पोहोचतं, त्या बुलडाणा जिल्ह्यात तीव्र दुष्काळ होता. १३ तालुक्यांत सरासरी ७०० मि.मी. पाऊसही पडला नाही. जळगाव जिल्ह्यात विक्रमी पाऊस पारोळा तालुक्यात झाला आणि तोही फक्त ५३३ मि.मी. इतकाच! गेल्या वर्षी बहुतेक भागांत ४०० मि.मी.च पाऊस होता. जळगावमध्ये पाणीटंचाई होती. बोदवड, पाचोरा, भडगाव, जळगाव, चाळीसगाव, जामनेर, अमळनेर, मुक्ताईनगर तालुके ‘दुष्काळग्रस्त’ म्हणून घोषित करण्यात आले होते. बुलडाणा जिल्ह्यात देऊळगाव राजा, सिंदखेड राजा, मलकापूर, नांदुरा तालुके दुष्काळाचे चटके भोगत होते.

 

मार्च २०१३च्या आकडेवारीनुसार, परळी वगळता अन्य औष्णिक प्रकल्पांमधून दरमहा ११९ कोटी युनिट्स वीजनिर्मिती होते. स्थापित क्षमता आहे १६५ कोटी युनिट्सची. गेल्या एप्रिलमध्ये राज्याला १०९० कोटी युनिट्सची गरज होती. म्हणजे दिवसाला ३६ कोटी युनिट्सची. त्यात उद्योगांना ३९टक्के, घरगुती क्षेत्रास २३टक्के आणि शेतीला १७-१८टक्के वीज लागते. समजा या औष्णिक वीज प्रकल्पांतून वीजनिर्मिती झाली नाही, तर दिवसाला फक्त ४५ मिनिटांची वीजटंचाई जाणवेल. परंतु त्यामधून लाखो दुष्काळग्रस्तांना शेतीचं आणि पिण्याचं पाणी मिळेल.

 

आयआयटी, दिल्लीनं गेल्या वर्षी विदर्भातील वर्धा आणि वैनगंगा नद्यांमधील पाण्याच्या उपलब्धतेचा अभ्यास केला. त्यांच्या मते, विदर्भातील प्रचंड क्षमतेच्या औष्णिक वीज प्रकल्पांमुळं भविष्यकाळात वर्ध्यातील आणि वैनगंगेतील १७ टक्के पाणी उपलब्धता घटणार आहे. म्हणजे शेती भिजणं आणि लोकांना प्यायला पाणी मिळणं ही चैन ठरणार आहे. २००३-२०११ या कालावधीत सिंचनापेक्षा शेतीला अग्रक्रमानं पाणी दिलं जात होतं. सत्ताधाऱ्यांनी त्याच काळात हे उद्योग केले.

 

म्हणजे राज्यातील धोरणदिशाच चुकली आहे. २००३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं केंद्र शासनाच्या धर्तीवर राज्य जलनीतीची मांडणी केली. त्यात असमान पाणीवाटपाची समस्या नमूद करून पाण्याचा समन्यायी आणि टिकाऊ वापर ही तातडीची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. या जलनीतीनं घरगुती वापरानंतर उद्योग आणि मग शेतीसाठी पाणी, असा क्रम ठरवून दिला होता.

 

चौधरी चरणसिंगांनंतर ‘शेतकऱ्यांचे तारणहार’ म्हणून ज्यांचा उल्लेख केला जातो, त्या शरद पवारांच्या महाराष्ट्रात हे घडलं. १९९९मध्ये डॉ. माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगानं केलेल्या मूलभूत महत्त्वाच्या शिफारशी डावलण्यात आल्या. सिंचन भ्रष्टाचार गाजल्यावर पुन्हा एकदा चितळे आयोग नेमण्यात आला; पण त्यास कोणतेही अधिकार देण्यात आले नाहीत. सहकारी साखर कारखान्यांच्या पाण्यातील हितसंबंधास धक्का लावणाऱ्या गोडबोले समितीच्या शिफारशी डावलण्यात आल्या.

 

तरीसुद्धा राष्ट्रवादीच्या प्रदेशाध्यक्षपदी भास्कर जाधव यांची निवड केल्यानंतरच्या भाषणात जाणत्या राजानं दुष्काळी पट्ट्यात आपल्या पक्षानं केलेल्या कार्याची प्रशंसा केली!

 

वीज, पाणी आणि दुष्काळ या समस्या असल्याचं लोकांना आणि प्रभाकर देशमुखांसारख्या कार्यकर्त्यांना वाटतं, सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीनं मात्र ती सुवर्णसंधी असते, एवढं बाकी खरं.     

 

 

 

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

व्यासंगी आणि अष्टपैलू पत्रकार. राजकीय विश्लेषक, अर्थतज्ज्ञ. बाबू मोशाय या नावानं लिहिणारे चित्रपट समीक्षक. इतिहासकार आणि कादंबरीकार. पत्रकारितेचे लोकप्रिय अध्यापक आणि टीव्ही वाहिन्यांवरील राजकीय भाष्यकार. सारथी, कंगालांचे अर्थशास्त्र, भोवळ, सुहाना सफर आणि डावपेच वगैरे गाजलेल्या पुस्तकांचे लेखक.