EasyBlog

This is some blog description about this site

मराठवाडी तडका

गुन्ह्यातले भागीदार

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1150
  • 0 Comment

महाराष्ट्रामध्ये अलीकडं नकोशीला फेकून देणाऱ्या घटना दिवसेंदिवस वाढू लागल्या आहेत. या घटना कितीही सरकारनं उपाययोजना अंमलात आणल्या तरी थांबायच्या नाव घेत नाहीत. जेव्हा एखाद्या नकोशीला किंवा अर्भकाला फेकून दिलं जातं तेव्हा त्यानंतर ते अर्भक १८ वर्षांचं होईपर्यंत शासनाच्याच साक्षीनं चाललेली दुकानदारी अलीकडं महाराष्ट्रात प्रचंड स्वरूपात समोर येऊ लागले आहेत. या दुकानदारीला अनेक राजकीय लोकांचा आशीर्वाद आहे. थेट मूल विकण्यापर्यंतही काही जणांची मजल गेली आहे. अलीकडं मूल फेकून देण्याच्या घटना वाढत आहेत. त्यांना फेकून देणारे तर गुन्हेगार आहेतच आहेत; पण त्या मुलाच्या संगोपनाच्या नावानं चाललेली दुकानदारी गुन्ह्यांच्या भागीदारीचं स्वरूप घेऊन पुढे येऊ लागली आहे.

 


प्रत्येकाला हे ऐकून धक्का बसेल की, महाराष्ट्रात दर दिवशी २२ बालकं फेकून देण्याच्या घटना घडतात. यामध्ये काही अर्भकं असतात तर काही दिवसांची, काही वर्षांची बालकंही. अलीकडं हॉस्पिटलवरील सोनोग्राफी सेंटर्सला बंदी घालण्याचा उपक्रम शासनानं हाती घेतला आहे. तो उपक्रम तसा स्तुत्यही आहे; पण या उपक्रमामुळं महाराष्ट्रात अर्भकं फेकून देण्याचे प्रकार वाढले आहेत, हेही तेवढंच खरं आहे. सोनोग्राफी सेंटरच्या माध्यमातून मुलगा आहे की, मुलगी आहे, हे तपासलं जायचं. मुलगी असेल तर अबॉर्शन करायचे, हा प्रकार सर्रासपणं चाले; पण सर्वसामान्यांना सोनोग्राफी सेंटरचं दार बंद झालं आणि नकोशी रस्त्यावर पडू लागल्या. शहरासह ग्रामीण भागातही हे वाढतं चित्र वेदनामय होऊन गेलं. यंत्रणा राखणार्‍यांनाही प्रश्न पडला की, यातून मार्ग काढायचा कसा?


हा एक विषय तर दुसरा विषय कुमारी मातेच्या माध्यमातून होणारं बाळ. याचंही प्रमाण अलीकडं वाढलं आहे. विज्ञान-तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकसित झालेले अत्याधुनिक जीव खरं तर नेहरूंच्या देशातील मुलांना पोषक वातावरण निर्माण करून देतील, अशी अपेक्षा होती; मात्र तसं काही झालं नाही. उलट लैंगिक चंगळवाद वाढत गेला आणि त्यातून अनेक नकोशी, अर्भकं फेकण्याचे प्रकार वाढत गेले. महाराष्ट्रामध्ये या चार वर्षांमधला आकडा २५ हजारांचा आहे. जी बालकं, अर्भकं शासकीय दप्तरावर नोंदविली गेली यापलीकडं जाऊन नोंदविल्या न गेलेल्या बालकांची संख्या कितीपट असेल, याविषयी न बोललेलंच बरं. ही परिस्थिती महाराष्ट्रात का वाढते? याबाबत बोलताना ज्येष्ठ समाजसेविका सुनीता तगारे सांगत होत्या की, अलीकडं अनेकांना विवाहपूर्व संबंधातून जन्मलेलं मूल नकोसं आहे; शिवाय मुलींच्या बाबतीतही समाजाची मानसिकता बदलली आहे. त्यामुळं अनेक शिशुगृहांमध्ये बालकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतेय. या वाढत्या संख्येकडं नजर टाकली तर मन हेलावून गेल्याशिवाय राहत नाही. हा आकडा दरवर्षी वाढतोय, याची कारणं कुठली? हेही सरकारनं शोधून काढलं; मात्र त्यावर कुठलीही उपाययोजना करण्यात, त्यावर नियंत्रण आणण्यात सरकार अपयशी ठरलं.


पहिल्यांदा पोलीस स्टेशनला फोन येतो आणि त्यानंतर सुरू होते फेकलेल्या अर्भकांची कहाणी. कुठे नाल्यात फेकलेलं अर्भक, कुठे कुत्र्यानं लचके तोडलेलं अर्भक, तर कुठे दोन दिवसांचं आणि तीन दिवसांचं अर्भक. ही अर्भकं पोलिसांच्या माध्यमातून हॉस्पिटलमध्ये पोहोचवली जातात आणि त्यानंतर अज्ञात मातेविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जातो. अशा अज्ञात महिला एकट्या मराठवाड्यामध्ये वर्षभरात एक हजार आहेत. हा या वर्षीचा शासकीय आकडा आहे; पण ज्यांची नोंद दप्तरी झालेली नाही असा आकडा तर आणखी खूप मोठा असेल. हे मूल कुठल्या तरी शासनमान्य शिशुगृहात दाखल केलं जातं आणि मग तिथून त्या मुलावर शासनाचा पैसा खर्च होण्यास सुरुवात होते. भारतामध्ये अशी ७०० शिशुगृहं आहेत आणि महाराष्ट्रात ६८ शिशुगृहं आहेत. ज्यामध्ये कुणाची क्षमता ४०ची आहे, कुणाची २०ची आहे, तर कुणाची १०ची. या शिशुगृहांमध्ये ही मुलं ठेवली जातात. महिन्याकाठी ५०० रुपये या मुलांना शासनाकडून अनुदान मिळतं. हे अनुदान वाढवावं, अशी मागणी शिशुगृह चालक आता करू लागले आहेत. ५०० रुपयांवरून ९०० रुपये इतकी वाढ लोकांना अपेक्षित आहे. या ५०० रुपयांव्यतिरिक्त वेगवेगळ्या सामाजिक संघटना, राजकीय पक्ष आणि दानशूर व्यक्ती या शिशुगृहांना मदत करीत असतात. यापलीकडे जाऊन अधिकृतरीत्या दत्तक घेणाऱ्या पालकांकडूनही शिशु सदनाला भरीव मदत दिली जाते. एकूणच काय तर लहान मुलांच्या संगोपनाच्या नावाखाली कुठून ना कुठून तरी या शिशुगृहं चालवणार्‍यांना पैसा उपलब्ध होतोच होतो. यापलीकडं जाऊन धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक शिशुगृहांमध्ये मुलं विकण्याचे प्रकारही समोर आले आहेत. महाराष्ट्रात अशा अनेक शिशुगृहांना काळ्या यादीतही टाकण्यात आलं आहे; मात्र यांचा गोरखधंदा काही कमी झाला नाही. याशिवाय एखाद्या दत्तक घेऊ इच्छिणार्‍या जोडप्याकडून मूल गोरं पाहिजे, देखणं पाहिजे, सुदृढ पाहिजे यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे चार्ज लावले जातात आणि या चार्जच्या माध्यमातून मुलं लोकांना दिली जातात. सगळीच शिशुगृहं अशी आहेत असंही नाही; पण ज्या शिशुगृहांमध्ये हा सावळागोंधळ सुरू आहे त्यांच्यावर अंकुश लावावा, असं कुणालाही वाटत नाही. जी शिशुगृहं आहेत ती अक्षरशः खिरापतीप्रमाणं लोकांना वाटली. एवढंच नाही तर काही ठराविक पक्षांच्या माध्यमातून अनेकांना ही शिशुगृहं देण्यात आली. ही शिशुगृहं चालवणारी व्यक्ती कोण आहे? ती शिशुगृह चालवेल का? याचा विचारही केला गेला नाही. त्यामुळं अनेक गैरप्रकार आपोआपच वाढले. ज्याप्रमाणं एखादं मूल फेकून दिलं जातं आणि तिथं एका गुन्ह्याची सुरुवात होते त्याच गुन्ह्याप्रमाणं अनेक जण हे मूल १८ वर्षांचं होईपर्यंत अनेकांची त्यातून चाललेली कमाई हीही एक गुन्ह्याचीच प्रवृत्ती आहे. शिशुगृह चालवणारे, बालविकासाच्या नावाखाली उपक्रम राबवणारे, त्याचबरोबर ग्रामीण भागात अनाथांविषयी काम करणारे या सर्वांवर कुठेतरी शासनाचा कडक अंकुश हवा आहे. त्याशिवाय ही राजरोसपणं चालणारी दुकानदारी थांबणार नाही.


महाराष्ट्रामध्ये सुरू असलेली ही दुकानदारी कुणाला माहीत नाही अशातला भाग नाही. खरं तर या दुकानदारीवर कडकपणं अंकुश लावला गेला पाहिजे; पण असं होताना दिसत नाही. या मुलांचं संगोपन वाढवणं, त्यांना एका चौकटीत समाविष्ट करून घेणं आणि त्यांच्या आयुष्याला वेगळं वळण देणं, हे खरं तर खूप मोठं काम आहे.
सेवालयासारख्या अनेक संस्था हे काम वेगळ्या पद्धतीनं करू लागल्या आहेत; पण इतर संस्थांमध्ये चाललेल्या कामाबद्दल शंका उपलब्ध होते आणि हे काम पुराव्यानिशी चुकीचं आहे, हे सिद्ध होतं. या सगळ्या चुकीच्या असणार्‍या गोष्टींवर अंकुश लावणं अत्यंत गरजेचं आहे.

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

मराठवाड्यातल्या विविध प्रश्नांना वाचा फोडणारा तरुण तडफदार पत्रकार म्हणून ओळख. गेल्या 10 वर्षांपासून संदीप पत्रकारितेत. शिक्षण, राजकारण आणि ग्रामीण विकास हे आवडीचे विषय. 'सर्व शिक्षा अभियानातील घोटाळा', 'बोगस विद्यार्थी संख्या' हे विषय महाराष्ट्राच्या समोर आणले. त्याबद्दल यंदाचा बाबा दळवी पुरस्कार.