EasyBlog

This is some blog description about this site

विदर्भवार

मोदींचा स्वैर इतिहास संचार

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 542
  • 0 Comment

घटनेतील ३७० व्या कलमाचा फेरविचार करण्याच्या नरेंद्र मोदी यांच्या मागणीवर फारूक अब्दुल्ला यांनी  मोदी एकदा नाही दहादा पंतप्रधान झाले तरी घटनेतील ३७० वे कलम बदलू शकत नाहीत असे आव्हानात्मक सुरात सांगितले आहे.  फारुख अब्दुल्लांचे विधान तांत्रिक , वैधानिक आणि राजकीयदृष्ट्या अगदी बरोबर आहे.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शाखेत येणाऱ्या मुलांची मने राष्ट्रपुरुष आणि भिन्नधर्मीय समाजाबद्दल कलुषित आणि द्वेषाक्त करण्यासाठी आज पर्यंत संघ शाखेवर नित्यनेमाने जो इतिहास शिकविला जात होता आता तो इतिहास निवडणूक प्रचारसभातून संघपरिवाराचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी साऱ्या देशाला शिकवू लागले आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वातंत्र्य चळवळीत काय योगदान दिले या बाबतीत सांगण्यासारखे काही नसल्याने स्वातंत्र्य चळवळीतील नेते कसे चुकले हे सांगण्यावर त्यांचा अधिक भर आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्यावरचा संघ परिवाराचा राग नरेंद्र मोदींच्या मुखातून व्यक्त होवू लागला आहे. फाळणी आणि काश्मीर प्रश्नाला नेहरुंना जबाबदार धरून त्यांच्या ऐवजी सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर देशाचा इतिहास आणि भूगोल वेगळा राहिला असता असा आभास निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. संघ शाखेवर शिकविला जाणारा संघाने रचलेला इतिहास बाजूला सारून खऱ्या इतिहासाची पाने उघडली तर मोदी आणि संघाच्या दाव्यातील फोलपणा लक्षात यायला वेळ लागणार नाही.

काश्मीरला भारतीय संघराज्यातील इतर राज्यांपेक्षा वेगळा दर्जा देणाऱ्या घटनेतील ३७० व्या कलमाचा वाद मोदींनी जम्मूतील एका जाहीर सभेत बोलताना उकरून काढला आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या कधीही पूर्ण होवू न शकणाऱ्या ज्या मागण्या आहेत त्यातील अखंड भारता प्रमाणेच ३७० वे कलम रद्द करण्याची मागणी प्रमुख आहे. मोदींनी या कलमावर चर्चेची मागणी करताच स्वाभाविकपणे जम्मू-काश्मीर मधून त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. फारूक अब्दुल्ला यांनी तर मोदी एकदा नाही दहादा पंतप्रधान झाले तरी घटनेतील ३७० वे कलम बदलू शकत नाहीत असे आव्हानात्मक सुरात सांगितले. फारुख अब्दुल्लांचे विधान तांत्रिक आणि राजकीयदृष्ट्या अगदी बरोबर आहे. ३७० व्या कलमा संबंधी घटना दुरुस्ती करण्याचा कोणताही अधिकार संसदेला नाही ही यातली तांत्रिक बाजू आहे. जम्मू-काश्मीर राज्याच्या विधानसभेच्या संमती शिवाय या कलमाला हात लावता येत नाही ही यातली मेख आहे. जम्मू-काश्मीर हा एकमेव मुस्लीम बहुल प्रदेश भारतात सामील झाला तो काही अटीवर. या अटीनुसार संरक्षण , परराष्ट्र धोरण आणि दळणवळण या संदर्भातच जम्मू-काश्मीरने भारतीय नियंत्रण मान्य केलेले आहे. हे विषय सोडले तर जम्मू-काश्मीर विधानसभेच्या संमती शिवाय कोणतेही कायदे करण्याचा अधिकार भारतीय संसदेला नाही. भारतात सामील होण्यासाठी मान्य करण्यात आलेल्या या कराराला ३७० व्या कलमाने घटनात्मक संरक्षण दिले आहे. हे कलम तात्पुरते होते , कारण संलग्नताही तात्पुरती होती. काश्मीरवर पाकिस्तानने केलेले आक्रमण मोडून  काढल्यानंतर सार्वमत घेवून हे विलीनीकरण स्थायी करण्याची योजना होती. अशा स्थायी विलीनीकरणा सोबत घटनेतील ३७० वे कलम देखील स्थायी झाले असते. कारण ज्यांच्या आधारे काश्मीरचे भारतात विलीनीकरण झाले ते राजा हरिसिंग आणि शेख अब्दुल्ला उपरोक्त तीन विषय सोडले तर बाकी सर्व विषयाच्या बाबतीत जम्मू-काश्मीर स्वायत्त राहील यावर ठाम होते. पुढे घटनाक्रम असा काही घडत गेला कि जम्मू-काश्मीर मधील सार्वमताचा प्रश्न मागे पडला. त्यामुळे घटनेतील ३७० वे हे असे एकमेव कलम आहे ज्या आधारे भारताचा  काश्मीरवर हक्क स्थापित झाला आहे. कलम ३७० रद्द करण्याच्या मागणीने भारताच्या काश्मीरवरील हक्कावर गदा येवू शकते. ३७० वे कलम फुटीरतेला प्रोत्साहन देणारे नाही तर जोडणारे आहे. घटना सभेत ३७० वे कलम मंजूर झाले ते सरदार पटेल आणि अय्यंगार यांच्या प्रयत्नाने . नेहरू त्यावेळी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बैठकीला गेलेले होते. त्यामुळे मोदींचे पटेल पंतप्रधान झाले असते तर हे जे पालुपद सुरु असते त्याने काहीही फरक पडला नसता हे लक्षात घेतले पाहिजे.

 

सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर ... खरे तर ही संघाची पश्चातबुद्धी आहे. स्वातंत्र्या नंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात संघ परिवाराचे प्रतिनिधी म्हणून श्यामाप्रसाद मुखर्जी आनंदाने सहभागी झाले होते. त्या मंत्रिमंडळाचे नेतृत्व पंतप्रधान म्हणून नेहरू यांचेकडे होते .  नेहरू आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान लियाकत अली खान यांच्यात आपापल्या देशातील अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षे संदर्भात आणि निर्वासितांचे हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी जो करार झाला त्याच्या निषेधार्थ नंतर ते  नेहरू मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले हे खरे असले तरी मंत्रीमंडळात सामील होताना फाळणीची अपरिहार्यता आणि नेहरुचे नेतृत्व त्यांना मान्य होते हा अर्थ बदलत नाही. या दोन्ही गोष्टी संघ परिवाराला त्यावेळी अमान्य असत्या तर नेहरू मंत्रिमंडळात सामील होवून कॉंग्रेसला सहकार्य करण्याचे त्यांनी नाकारले असते. नेहरू - लियाकत अली करारामुळे सर्व मुसलमानांनी पाकिस्तानात जावे आणि तेथील हिंदुनी भारतात यावे या लोकसंख्या अदलाबदलीच्या मागणीतील जोर ओसरू लागल्यानेच श्यामाप्रसाद मुकर्जी आणि हिंदूमहासभेच्या प्रतिनिधीने नेहरू मंत्रीमंडळाचा त्याग केला हा इतिहास आहे.  संघ परिवाराचा फाळणीला विरोध नव्हता तर मुसलमानांनी भारतात राहण्यास त्यांचा विरोध होता यापेक्षा वेगळा अर्थ यातून निघत नाही. पंडीत नेहरूंचा अशा धर्माधारित लोकसंख्या अदलाबदलीला तीव्र विरोध होता. त्यावेळचे गृहमंत्री सरदार पटेल  यांची अवस्था दोलायमान होती. त्यांना  संघाची 'हिंदू राष्ट्र ' कल्पना अजिबात मान्य नव्हती आणि त्या संकल्पनेला त्यांनी पागलपणा संबोधून जाहीरपणे अमान्य केली होती. पण पाकिस्तान सरकार तेथील हिंदुना संरक्षण देण्यास उत्सुक नसल्याने त्यावर दबाव आणण्यासाठी भारत देखील येथील मुसलमानांना संरक्षण देणार नाही याची जाणीव पाकिस्तानला करून द्यावी या मताचे पटेल होते. पाकिस्तानच्या धोरणासाठी भारतातील मुसलमानांना जबाबदार आणि वेठीस धरण्यास नेहरू तयार नव्हते. त्यावेळी पटेल पंतप्रधान असते तर त्यांच्या  द्विधा मन:स्थितीचा उपयोग करून घेवून धर्माधारित लोकसंख्या अदलाबदल घडवून आणता आली असती आणि पटेलांचा हिंदुराष्ट्र संकल्पनेला विरोध असला तरी भारत हे फक्त हिंदूधर्मियांचे राष्ट्र आहे अशी प्रत्यक्ष परिस्थिती निर्माण झाली असती आणि पटेलांच्या नंतर भारताला हिंदुराष्ट्र घोषित करणे सोपे गेले असते असे संघाला वाटत आले आहे. संघाचा पटेल यांचे बद्दलचे प्रेम आणि नेहरू द्वेषाचा उगम येथे होतो !

 

सरदार पटेल पंतप्रधान झाले असते तर खरेच देशाचा इतिहास - भूगोल बदलला असता का या प्रश्नाचे उत्तर सुद्धा नकारार्थीच मिळते. याचे कारण देशाचा पंतप्रधान कसा असला पाहिजे या बद्दलची स्वत: सरदार पटेलांची ठाम मते होती . ती लक्षात घेतली तर लोहपुरुषाला पंतप्रधानपदी बसणारी व्यक्ती मेंणापेक्षा मऊ असायला हवी होती. मुळात पंतप्रधान नेहरू आणि गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्यातील मतभेद देशासमोर आले तेच पंतप्रधानाच्या अधिकारा वरून ! याच मुद्द्यावर सरदार पटेलांनी आपला राजीनामा महात्मा गांधी कडे सादर केला होता. पंडीत नेहरू पंतप्रधानाच्या अधिकारात सर्व मंत्रालयाच्या धोरणावर प्रभाव टाकतात आणि पंतप्रधान म्हणून ती धोरणे घोषित करतात ही पटेलांची नेहरू बद्दलची तक्रार होती. पंतप्रधानाचे विशेष आणि वेगळे अधिकार नको , पंतप्रधानाने फक्त दोन मंत्रालयात वाद निर्माण होतील तेव्हा ते सोडविण्याचे काम करावे अशी भूमिका पटेलांनी गांधीजी पुढे मांडली होती. नेहरुंना मात्र पंतप्रधानाची धोरणा संदर्भात विशेष भूमिका आणि अधिकार असले पाहिजे आणि त्यात कोणतीही तडजोड करायची आपली तयारी नसल्याचे गांधीजीना स्पष्टपणे सांगितले होते. गांधीजीनी दोघांनी सोबत काम करण्याची गरज असल्याचे सांगून पटेलांचा राजीनामा फेटाळला होता. या मुद्द्यावर पटेल राजीनामा देणार होते हे लक्षात घेतले तर पंतप्रधानाच्या सीमित अधिकारा बद्दल ते किती आग्रही होते हे लक्षात येईल. गांधीजी नंतर पटेलांनी नेहरूंच्या इच्छे विरुद्ध पुरुषोत्तम दास टंडन यांना कॉंग्रेस अध्यक्षपदी निवडून आणून पंतप्रधानाचे अधिकार क्षेत्र सीमित करण्याचा प्रयत्न केला होता. महात्मा गांधी सत्तेच्या अति विकेंद्रीकरणाच्या बाजूचे होते , गावाच्या हाती जास्त अधिकार ही त्यांची स्वप्नवत कल्पना होती. सरदार पटेल यांना प्रांत शक्तिशाली असले पाहिजे असे वाटत होते. मात्र पंडीत नेहरुंना केंद्र प्रबळ आणि खंबीर पाहिजे असे ठामपणे वाटत होते. राज्यांचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण होण्यात अडचण नको म्हणून राज्यांना जास्त अधिकार देण्यास नेहरू तयार झाले होते. राष्ट्रीय एकात्मतेसाठी मजबूत केंद्र व सर्वाधिकार संपन्न पंतप्रधान असणे गरजेचे आहे ही नेहरू विचारसरणी आहे ! याचा अर्थ  मनमोहनसिंह  हेच पटेलांची जी आदर्श पंतप्रधानाची कल्पना आहे त्यात बसतात. नेहरू मात्र संघ परिवाराला हवा तशा खंबीर आणि सर्वाधिकार संपन्न पंतप्रधानाच्या बाजूचे होते !  मनात जे असे तेच ते बाहेर बोलत अशी त्यांची ख्याती होती. त्यामुळे पटेल  पंतप्रधान झाले असते तर संघाच्या कल्पनेतील 'लोहपुरूष' राहिले नसते आणि नेहरूंनी जसे वागायला हवे असे पटेल यांना  वाटत होते तसेच ते पंतप्रधान म्हणून स्वत: वागले असते हे नक्की. त्यामुळे मजबूत केंद्र आणि सर्वाधिकार संपन्न पंतप्रधान हीच संघ आणि मोदी यांची विचारसरणी असेल तर त्यांचा आदर्श सरदार पटेल नव्हे तर पंडीत जवाहरलाल नेहरू आहेत हे मान्य करावे लागेल. पण हे मान्य केले तर सत्ता प्राप्तीतील तो सर्वात मोठा अडथळा ठरतो. सत्ता मिळवायची तर इतिहासाचा विपर्यास करणे मोदी आणि त्यांचा पुरस्कार करणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला भाग आहे. तेच काम मोदी आपल्या प्रचारसभातून इमाने इतबारे करीत आहेत !

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

लेखक मुक्त पत्रकार असून जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील  संपूर्ण क्रांती व आणिबाणी विरोधी आंदोलनात तसेच शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात सक्रीय होते.