EasyBlog

This is some blog description about this site

सिरोंचा ते सीरिया...

युक्रेनमधील यादवी

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1413
  • 0 Comment

सत्ता बदलाचे वारे गल्फ देशांमधून व्हेनेन्झुएला, थायलंड, टर्कीचा प्रवास करुन युरोपमध्ये दाखल झालेत. सध्याचं राजकीय हवामान तर हेच सांगतंय. अण्णा हजारेंचं जनआंदोलन भारतात ढेपाळलं, मात्र जगामध्ये अनेक देशात अशा पद्धतीचं आंदोलन दिवसेंदिवस लोकप्रिय होत चाललेलं आहे. युरोप आणि रशियाच्या मध्यभागी असलेल्या य़ुक्रेनमध्ये सध्या अशीच राजकीय परिस्थिती आहे. युक्रेनमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या व्हिक्टर युन्कोविच यांच्या सरकारचा विरोधकांनी पाडाव केला. राजधानी किव्हमध्ये आंदोलक आणि सरकारमध्ये झालेल्या धुमश्चक्रीत 70 जणांचा बळी गेल्यानंतर युन्कोविच यांनी देशातून पळ काढला. मात्र युन्कोविच यांनी देश सोडल्यानंतर देशापुढील समस्या, आव्हानं कमी न होता, त्यात वाढ झालीये. रशियाने लष्करी हस्तक्षेप केल्यामुळं आता तर  देश फाळणीच्या  मार्गावर आलाय.

 

युक्रेनवरुन आता रशिया विरुध्द अमेरिका, युरोपीयन युनियन अशी लढाई सुरु झालीये. पाश्चिमात्य देशातील वृत्तसंस्थानी तर या घटनेला 'कोल्ड वॉर- टू' असं नाव दिलंय. रशियाच्या या कृतीला (अॅग्रेशन)  चिथावणीखोर कृत्य असं म्हणत रशियाला याची जबर किंमत मोजावी लागेल, असा सज्जड दम अमेरिकेनं दिलाय. तर रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी धमक्यांना भिक न घालता रशियन नागरिकांचं रक्षण करण्यासाठी आम्हाला युक्रेनमध्ये  सैन्य घुसवण्याचा अधिकार असल्याचं स्पष्ट केलंय.

 

यूक्रेनच्या उठावामागील कारणं 

आरोप-प्रत्यारोपांच्या गदारोळात युक्रेनमध्ये नेमकं काय झालंय, त्यामागील कारण जाणून घेणं महत्वाचं आहे.  युक्रेनमधील क्रिमिया या प्रांतावरुन सध्या वादाला तोंड फुटलंय. क्रिमिया हा प्रांत 1954 पर्यंत रशियाचाच एक भाग होता. मात्र तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष निकीता ख्रुश्चेव्ह यांनी हा प्रांत युक्रेनला दिला. क्रिमियात 60 टक्के रशियन भाषिक आहेत, तर उरलेल्या लोकसंख्येत युक्रेन, क्रिमीयन टाटार (रशियन मुस्लीम) यांची संख्या आहे. त्यामुळे स्वाभाविकच क्रिमीया  या भागातील संस्कृती ही रशियन आहे. याच प्रांतात रशियाचं ब्लॅक सी फीट हे सर्वात मोठं नाविक तळ आहे. आणि 2042 पर्यंत हे तळ ठेवण्याची परवानगी युक्रेनने रशियाला दिलीय. युक्रेनमध्ये युक्रेन भाषिकांची संख्या 77.8 टक्के तर रशियन भाषिकांची संख्य़ा 17.3 टक्के आहे.युक्रेनियन भाषिकांचा कल युरोपकडे आहे तर रशियन भाषिकांचा कल रशियाच्या बाजून कायम झुकलेला असतो. युक्रेन हा रशियासाठी महत्वाचं स्ट्रॅटेजिक राष्ट्र असल्यानं इथ रशियन समर्थक सरकार सत्तेवर यावं हा रशियाचा प्रयत्न असतो. तर रशियासमर्थक राष्ट्राध्यक्षाला सत्तेतून खेचण्यासाठी  युरोप, अमेरिका कायम धडपडत असते. रशियन समर्थक राष्ट्राध्यक्ष सत्तेवर असले तर युरोप, अमेरिकन सरकार, त्यांची बीबीसी, सीएनन सारखी प्रसारमाध्यमे नेहमीच हे सरकार कसं अनलेजिटीमेंट (बेकादेशीर) असल्याची आरडाओरड करतात. सरकार भ्रष्ट्राचारी आहे, मतदानात गैरव्यवहार असल्याचे आरोप सातत्यानं लावले जातात. यावेळी सत्तेवर आलेले व्हिक्टर युन्कोविंच हे तसे निष्पक्ष होते. मात्र व्यापार संधी करतांना त्यांनी अचानक रशियाला झुकतं माप दिलं. रशियानं या मोबदल्यात युक्रेनला पुरवल्या जाणा-या नैसर्गीक गॅसच्या दरामध्ये सूट दिली. तसंच युक्रेनला आर्थिक स्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी 15 अब्ज डॉलरचं बेलआउट पॅकेज देण्याचं मान्य केलं. व्हिक्टर यांच्या या कृतीमुळं युक्रेन भाषिक, युरोप समर्थक खवळले आणि विरोध सुरु झाला. विरोधाची परिणिती व्हिक्टर यांच्या पाडावात झाली.

 

 

अमेरिकन पॅटर्न

जगभरात जिथं जिथं अमेरिकाविरोधी  सरकार सत्तेवर आलं, त्याला उलथवून टाकणे हा अमेरिकेचा नेहमीचा आणि जुना अजेंडा आहे. दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेन्झुएला, क्युबासह अनेक देश कायम अमेरिकेच्या ध्येयधोरणाचा विरोध करण्यात नेहमीच आघाडीवर असतात. अमेरिकन, युरोपियनधार्जिणी प्रसारमाध्यमं या देशामधील राष्ट्राध्यक्षांच्या विरोधात बातम्या देताच व्हेनेन्झुएलामधील सर्वात लोकप्रिय दिवंगत राष्ट्राध्य़क्ष हुगो चेवेज यांनी समाजवादी आणि गरीबांच्या अनेक योजना अमलात आणल्य़ा. मात्र प्रसारमाध्यमे त्यांना कायम डिक्टेटर (हुकुमशहा) असं संबोधीत करायचे. त्यांच्या मृत्यूनंतर मंडुरे यांची सत्ता आली, मात्र त्यांचं सरकार कमकुवत करण्यासाठी यांच्याविरोधकांसोबत हातमिळवणी करुन अमेरिकेने पध्दतशीर आघाडी उघडलीय. सीरियामध्येसुध्दा विरोधकांना बळ देण्याचं कार्य अमेरिकेसह गल्फमधील कतार, सौदी अरोबियासारख्या राष्ट्रांनी केलंय. सिरीयन राष्ट्राध्यक्ष असाद हे खरंच हुकुमशहा असले तरी विरोधकांना लष्करी मदत, बळ पुरवल्यामुळं या देशातील परिस्थिती अजूनच चिघळली आहे. सीरियातील गृहयुध्दात आजपर्यंत दीड लाख नागरिकांचा बळी गेलाय. आज इराक, येमेन, लिबीयामधील परिस्थिती बघा, ही राष्ट्रं आता पूर्णपणे धर्मांध दहशतवाद्यांच्या हाती गेली आहेत. या देशांमध्ये फाळणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मात्र अमेरिका आणि त्याच्या मित्रराष्ट्रांना याचं काहीही पडलेलं नाही. इतर राष्ट्रांमधील सरकारी हुकुमशाही, दडपणुकीचं कारण देणारी अमेरिका मात्र बहारिन, सौदी अरेबिया या देशांतील हुकुमशहा सरकार आणि तिथल्या जनआंदोलनाबदद्ल  मूक गिळून बसते. 

 

युक्रेनमध्ये पुढं काय

युक्रेनमध्ये रशियानं अमेरिका आणि दोस्त राष्ट्रांना न जुमानता सैन्य घुसवलंय. रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा इशारा अमेरिकेनं दिलाय, मात्र प्रत्यक्षात रशियाचं फार नुकसान होण्याची परिस्थिती उरलेली नाही. पुतीन सत्तेवर आल्यानंतर रशियाची अर्थव्यवस्था मजबूत झालीये. नैसर्गिक वायूपुरवठ्यासाठी युरोप रशिय़ावर अवलंबून आहे. युरोपला लागणा-या एकूण आयातीत गॅसपैकी 40 टक्के गॅसपुरवठा रशियाकडून होतो. त्यामुळे रशिय़ा युरोपची कोंडी करु शकतो. त्याही पलिकडे युरोप-रशियाच्या व्यापारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झालीये. लष्करीदृष्ट्या रशिया अजूनही महाशक्ती आहे. त्यामुळे एकीकडे आर्थिक कोंडी करण्याची हाक अमेरिकेन दिली असली तरी इंग्लडनं मात्र याला नकारच दिलाय. युध्दखोरीसाठी रशियाला किंमत मोजावी लागेल, असं जरी बराक ओबामा म्हणत असले तरी प्रत्यक्षात या प्रयत्नात अमेरिकेलाच किंमत मोजावी लागेल, असली परिस्थिती आहे. सिरीयामधील असाद सरकारसोबत वाटाघाटी करण्यासाठी तसेच इराणसोबत अणूभट्या बंद करण्याच्या बोलणीसाठी मध्यस्थ म्हणून अमेरिकेला रशियाची मदत  प्रचंड महत्वाची आहे. त्याहीपलिकडे अफगाणीस्तानध्ये इंथन, रसद पुरवठ्याच्या मार्गासाठी अमेरिका रशियावर अवलंबून आहे. दुसरीकडे युक्रेनमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा दबाव पुतीन यांच्यावर होता. सीरियामधील यशस्वी तोडगा, अमेरिकेला वॉन्टेड असलेला स्नोडेन याला रशियात राहण्याची परवानगी देऊन पुतीन यांनी आपली प्रतिमा प्रखर केली आहे. त्यामुळे युक्रेनमधील घडामोडीत एकाही रशियन नागरिकांचा बळी गेला असता तर पुतीन यांच्या प्रतिमेवर नकारात्मक परिणाम झाला असता. या सर्व घटनामध्ये पुतीन यांनी युक्रेनमधील सत्ताधा-यांना रशियाला विरोध करुन चालणार नाही, हा स्पष्ट इशारा दिलाय. त्याही पलिकडे रशिया युक्रेनची चारही बाजूने आर्थिक कोंडी करु शकतो. युक्रेनचा गॅसपुरवठा थांबवल्यास युक्रेनला याचे भीषण परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्याहीपेक्षा रशियाने गॅस पुरवठ्याचील सवलती कमी केल्यास युक्रेनला युरोपीयन युनीयनने कितीही बेल आऊट पॅकेज दिलं तरी काहीही अर्थ उरणार नाही. 

 

 

समस्याग्रस्त युरोपीयन युनियन

व्हिक्टर युन्कोविच यांचा पाडाव झाल्या झाल्या युरोपीयन युनियनने युक्रेनला आर्थिक दिवाळखोरीतून बाहेर काढण्यासाठी बेलआऊट पॅकेज देण्याचं मान्य केलंय.  मात्र आधीच युरोपीयन युनियनमधली ग्रीस, सायप्रस, पोर्तुगाल, स्पेन, आर्यलॅड हे देश आर्थिक दिवाळखोरीत गेलेले आहेत. आर्थिक मदतीच्या नावावर लादलेल्या आर्थिक शिस्तीच्या अटीमुळे ही राष्ट्रं हतबल झाली आहेत. या सर्व अटी शर्तींमुळे या देशातील जनमत युनियनचे म्होरके राष्ट्र जर्मनी, फ्रान्स या देशाविरुध्द झालेलं आहे. या सर्व परिस्थितीमुळे मेटाकुटीस आलेल्या युरोपियन युनियनला प्रथम  आपल्या सदस्य राष्ट्रांची मदत करणे गरजेचं आहे. युरोपची परिस्थिती बघता युरो झोनचे सदस्यत्व घ्यायला पहिल्यासारखं कुणी उत्सुक नाही. त्यामुळे युरोपची मदत युक्रेनला कितपत तारु शकते हा प्रश्नच आहे. क्रिमियामधील परिस्थिती पूर्ववत झाल्यावर रशियन फौजा मागे घेऊ, असं पुतीन यांनी म्हटलंय. त्यामुळे युरोप, रशियांसोबत बॅलन्स संबध ठेवणारं सरकार युक्रेनमध्ये तरू शकेल असं राजकीय तज्ज्ञांना वाटतं. 

 

 

क्रिमिया आणि जनआंदोलन पॅटर्नचा धोका 

आपल्या नागरिकांचं संरक्षण करण्यासाठी दुस-या राष्ट्रावर आक्रमण करण्याचा रशियाचा युक्तीवाद तसा धोकायदायक आहे. कारण भविष्यात चीनसारखे विस्तारवादी राष्ट्र या युक्तीवादाचा आधार घेवून आजूबाजूच्या राष्ट्रावर उदा. तैवान, व्हिएतनाम, फिलिपिन्स या इतर राष्ट्रांमध्ये हस्तक्षेप करु शकते. हीच भिती अमेरिकन सरकारला आहे. दुसरं म्हणजे सध्या जगभरात सरकारविरोधी आंदोलनाचा अजब पॅटर्न आहे. थायलंडमध्ये गेल्या दोन महिन्यांपासून विरोधी पक्षानं पंतप्रधान येगलूक शिनावात्रा यांना सत्तेवरून बाहेर फेकण्याचा प्रयत्न सुरु केलाय. पंतप्रधानांनी निवडणुका जाहीर केल्यात. मात्र त्यावर विरोधकांनी बहिष्कार घातलाय. निवडणुकीत भाग घ्यायचा नाही, मात्र सरकार चालवायला आम्हाला द्या, हा अजब हेका या विरोधकांचा आहे.  व्हेनेझुएलामध्ये हीच परिस्थिती आहे. रशियामध्येही अमेरिकेनं असाच प्रयत्न चालवला होता. त्यामुळं युक्रेनपासून इतर देशांतील सर्व जनआंदोलनाच्या मागण्या, हेका आपण तपासून घेतला पाहिजे. युक्रेनच्या निमित्तानं हे ठळकपणे समोर आलंय. 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

`भारत4इंडिया`चे इनपूट एडिटर. दहा वर्षांहून अधिक काळ पत्रकारितेत. विविध वृत्तपत्रांत लिखाण. ई-टीव्ही, मी मराठी, आयबीएन-लोकमत या चॅनेल्समध्ये काम.