EasyBlog

This is some blog description about this site

विदर्भवार

तिसरी आघाडी - देश बिघाडी

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 901
  • 0 Comment

 

भाजपला मते मिळणार आहेत ती विकासाच्या आणि गतिमान प्रशासनाच्या मुद्द्यावर. तेव्हा हिंदूराष्ट्रवादी असे हिणवून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जनतेला देखील आवडणार नाही. सत्तास्थापनेपासून त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्नच त्यांची बहुमताकडे वाटचाल सुकर करील. असे झाले तर मात्र देशासाठी ते मोठे चिंतेचे कारण होईल. तेव्हा या अर्थानेही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग देशबिघाडी करणारा ठरेल.

      निवडणूक प्रचार काळात काँग्रेसजनांची जी वक्तव्ये समोर येत आहेत त्यावरून त्यांनी आपली शस्त्रे खाली ठेवून पांढरे निशाण हाती घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपण सत्तेवर येत नाही याची कॉंग्रेसजनांना मनोमन खात्रीच त्यांच्या बोलण्यातून बाहेर पडते. सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांनी शस्त्रे खाली ठेवली नसली तरी त्यांची लढाई एकाकी वाटते. भारताच्या निवडणूक इतिहासात एवढी खच्ची झालेली , आत्मविश्वास गमावलेली कॉंग्रेस पार्टी यापूर्वी कोणी पाहिली नसेल. विजयाची दारे बंद करून पराभवाच्या घरात आधीच जावून बसलेल्या कॉंग्रेसने चमत्काराची देखील शक्यता शिल्लक न ठेवल्याने १६ मी रोजी होणाऱ्या मतमोजणीत पक्षाच्या मतांची टक्केवारी कितीने घसरते आणि जागा किती कमी होतात एवढेच पाहणे बाकी राहिले आहे. दुसरीकडे मागच्या दोन्ही निवडणुकीत विजयाचा जितका प्रचंड आत्मविश्वास भाजपने दाखविला होता त्यापेक्षा थोडा अधिकच आत्मविश्वास भाजप दाखवीत आहे. हा अतिआत्मविश्वास पराभवास कारणीभूत ठरू शकतो असे इशारे भाजपला आतून आणि बाहेरून मिळत राहिल्याने त्या पक्षाच्या विजया बाबत आत आणि बाहेर काही प्रमाणात साशंकता व्यक्त होत असली तरी १६ मे च्या मतमोजणीत कॉंग्रेसच्या अगदी उलट भाजपच्या मतांची टक्केवारी कितीने वाढते आणि जागा किती वाढतात हेच बघण्याची सर्वाना उत्सुकता आहे. याचा दुसरा अर्थ २००४ आणि २००९ च्या निवडणूक निकालाची पुनरावृत्ती भाजप बाबत घडणार नाही याची सर्वाना खात्री आहे. या दोन्ही निवडणुकीत भाजपच्या जागा आधी हाती असलेल्या जागापेक्षा कमी झाल्या होत्या. नरेंद्र मोदींनी धडाकेबाज प्रचार करून संघ-भाजपच्या कार्यकर्त्यात जे चैतन्य आणि विश्वास निर्माण केला त्याचे हे फलित मानायला हरकत नाही. शिवाय त्या दोन्ही निवडणुकीत कॉंग्रेस पक्ष आजच्या सारखा रणछोडदास बनला नव्हता. आज मात्र राष्ट्रीय पातळीवर मोदींचा तुल्यबळ मुकाबला करू शकेल अशी कॉंग्रेसची स्थिती नाही. त्यामुळे मोदींच्या नेतृत्वाखाली लढणारा भारतीय जनता पक्ष पहिल्या क्रमांकाच्या जागा मिळवील हे मतमोजणीच्या आधीच डोळे झाकून सांगता येण्यासारखी देशातील राजकीय परिस्थिती आहे.  पहिल्या क्रमांकाचे संख्याबळ या आधारावर राष्ट्रपतीकडून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी आमंत्रण दिले जाईल याबाबतही शंका घेण्याचे कारण नाही. पण अटलजींनी पहिल्यांदा पद ग्रहण केले तशी एखाद्या मताने पराभव होण्यासारखी अटीतटीची परिस्थिती उद्भवणार नाही याची मात्र आजच खात्री देता येणार नाही. याचे कारण राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान देवू शकणारा कॉंग्रेस पक्ष माघारलेला असला तरी प्रादेशिक पक्षांनी आणि काही प्रदेशांपुरते अस्तित्व असलेल्या राष्ट्रीय पक्षांनी या निवडणुकीत मोदींच्या भाजपला कडवी टक्कर दिली आहे. जिथे कॉंग्रेस आणि भाजप हेच एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी आहेत तिथे भाजप कॉंग्रेसला आपटी देवून पुढे जाईल , पण ज्या प्रदेशात तिथल्या मुख्य प्रादेशिक पक्षाशी भाजपला टक्कर द्यावी लागली त्या लढाईचा निकाल  भाजपच्या बाजूने एकतर्फी लागण्यासारखी परिस्थिती नाही. केरळात कम्युनिस्ट , प.बंगाल मध्ये ममता बैनर्जी , तमिळनाडूत जयललिता , आंध्रात जगमोहन रेड्डी , ओडीशात नवीन पटनाईक, उत्तर प्रदेशात मायावती ,मुलायमसिंग , बिहारमध्ये लालूप्रसाद, नितीन यांनी ही लढाई एकतर्फी होवू दिली नाही. यातील अनेक पक्ष निवडणुकीनंतर भाजपच्या तंबूत सामील होवून भाजपला सरकार बनविण्यासाठी मदत करतीलही. तरी एन डी ए ला अपेक्षित असलेल्या जागापेक्षा कमी जागा मिळाल्या आणि प्रादेशिक पक्षांचे पारडे जड झाले तर जोडतोड करून तिसरी आघाडीला सत्तेवर आणण्याचा प्रयत्न नक्कीच होवू शकतो. शरद पवारांनी त्याचे सुतोवाच देखील केले आहे. दोन्ही कम्युनिस्ट पक्षांना मिळून तीसेक जागा मिळाल्या तर असा प्रयोग करण्यासाठी त्यांचाही उत्साह वाढणार आहे. मुलायम आणि ममता गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेतच. आपले नाक कापले गेलेच आहे मग भाजपचेही कापू या हा विचार कॉंग्रेसमध्ये प्रबळ होणारच नाही असे नाही. भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीला हवा देण्याचा मोह कॉंग्रेसला पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सव्वाशेच्या पुढे कॉंग्रेसची मजल गेली तर त्यांना या प्रयोगासाठी अधिक उत्साह येण्याचा धोका आहे. अशा प्रयोगांना हवा देण्यापूर्वी  तिसऱ्या आघाडीचे यापूर्वी झालेले प्रयोग सपशेल फसले आहेत ते का याचा विचार केला पाहिजे  . पूर्वी सत्तेत आलेली तिसरी आघाडी आणि आताच्या बनू शकणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीत संख्यात्मक आणि गुणात्मक काहीच फरक असणार नाही. त्यामुळे त्याचे परिणाम पूर्वीपेक्षा वेगळे संभवत नाहीत.

      यापूर्वी तिसऱ्या आघाडीचा विदारक अनुभव देशाने घेतला आहे. ४०-५० खासदाराच्या बळावर देवेगौडा, चरणसिंग ,चंद्रशेखर , गुजराल इत्यादी नेते पंतप्रधान होताना आपण पाहिले आहे. एवढ्या अल्प खासदार संख्येच्या बळावर पंतप्रधान झालेली व्यक्ती कितीही सक्षम असली , त्या पदासाठी पात्र असली तरी त्या पदाची जबाबदारी पार पाडण्यास असहाय्य असतात. त्या आघाडीतील घटक पक्षाच्या प्रत्येक नेत्याला आपल्याकडे ५-१० खासदार अधिक असते तर आपणही पंतप्रधान झालो असतो हे शल्य सतत बोचत राहते. पंतप्रधानाच्या तुलनेत दुय्यमत्व घेणे त्यांना जड जाते. अशा मंत्रिमंडळाची सारी शक्ती  अहंकाराच्या लढाईत वाया जाते . सतत एकदुसऱ्यावर कुरघोडी करण्याचा , एकमेकांचे पाय ओढण्याचा खेळ सुरु ठेवून विकासकामांचा आणि प्रशासनाचा खेळखंडोबा होतो हा अनुभव देशाने घेतला आहे आणि त्याचे होणारे भीषण परिणाम भोगले आहेत. आज जी तिसरी आघाडी आकारात येईल त्या सर्व पक्षांचे संख्याबळ २०-३०-४० असे असणार आह. बनू पाहणाऱ्या तिसऱ्या आघाडीतील प्रत्येक नेता पंतप्रधान होण्याच्या महत्वकांक्षेने पछाडला आहे. इतरांपेक्षा ५-१० खासदार अधिक म्हणून निवडला गेलेला पंतप्रधान आपले मंत्रीमंडळ बनवील तेव्हा त्यात मंत्री कमी आणि पंतप्रधान अधिक असणार आहेत ! देशाने तिसऱ्या आघाडीच्या सरकारचे जे पंतप्रधान पहिले आहेत त्यांच्यात सर्वाधिक सक्षम आणि पदासाठी पात्र असे पंतप्रधान होते चंद्रशेखर . पण चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशाला दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आणून ठेवले होते. देशावर आंतरराष्ट्रीय जगताकडे भीक मागायची पाळी आली होती आणि भारताला आपल्या दारातही उभा राहू द्यायला कोणी तयार नव्हते . अर्थात हा काही एकट्या चंद्रशेखर सरकारच्या धोरणाचा परिणाम नव्हता . त्यांच्या पूर्वीच्या सरकारांच्या धोरणांचा यात मोठा वाटा होताच. पण आघाडी सरकारमुळे निर्माण झालेली राजकीय अस्थिरता आणि चंचलता यामुळे दिवाळखोरीकडे जाण्याचा वेग वाढला आणि अर्थकारणाची दिशा बदलण्यासाठी ज्या धाडशी निर्णयाची आवश्यकता होती , सरकार अलोकप्रिय होण्याचा धोका पत्करून कठोर निर्णय घेण्यासाठी जो खंबीरपणा आणि दूरदृष्टी लागते ती प्रादेशिक पक्षाचे कडबोळे असलेल्या सरकारजवळ असत नाही . आघाडीचे सरकार वाईट असते असे नाही. जगभर अशी सरकारे चांगली चालतात हा सुद्धा अनुभव आहे. चांगली चालणारी अशी आघाडी सरकारे मुख्यत: राष्ट्रीय पक्षाची असतात. आपल्याकडे राष्ट्रीय पक्षांची नाही तर प्रादेशिक पक्षांचे आघाडी सरकारे येवू शकतात. प्रादेशिक पक्षांना राष्ट्रीय समस्यांची जाण असत नाही आणि त्या सोडविण्याची राष्ट्रीय दृष्टी असत नाही. केंद्रीय सरकारात असले तरी प्रत्येक निर्णय आपल्या राज्यात आपल्याला सोयीचा होईल की नाही ही कसोटी लावली जाते. केंद्रातील निर्णयामुळे राज्यात आपली लोकप्रियता घसरणार असेल तर असे निर्णय देशासाठी गरजेचे असले तरी घेतले जात नाही , घेवू दिले जात नाही. मोठ्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली अशी आघाडी बनते तेव्हाही निर्णय प्रक्रिया रेंगाळते. पण नेतृत्वात असलेला राजकीय पक्ष राष्ट्रीय गरज म्हणून असे निर्णय रेटून नेवू शकतो हे अटल बिहारी वाजपेयी आणि मनमोहनसिंह या दोन्ही सरकार बाबत अनुभवले आहे. सध्या कोणत्याच राष्ट्रीय पक्षाला स्वबळावर सरकार बनविता येण्याची स्थिती नसल्याने आघाडी सरकार अपरिहार्य असले तरी ते तिसऱ्या आघाडीचे असता कामा नये. भाजप किंवा कॉंग्रेस या मोठी खासदार संख्या असणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षाच्या नेतृत्वाखालीच बनणेच देशहिताचे आहे.

       कॉंग्रेसचे संख्याबळ घटणार आहे ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. एकप्रकारे हा कॉंग्रेसचा पराभवच असणार आहे. अशा पराभूत पक्षाने तिसऱ्या आघाडीचे कडबोळे बनवून त्यांच्या मदतीने सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न नैतिकतेला धरून होणार नाही. याला लोकमान्यता मिळणार नाही. लोकधार कमी होत चाललेल्या कॉंग्रेसचा लोकमान्यता नसणारे सरकार चालविण्याचा प्रयत्न अंगलट येईल. लोकमान्यता असून गेली ५ वर्षे सरकार खंबीरपणे चालविण्यास अपयशी ठरलेल्या कॉंग्रेस साठी सत्तेवर परतण्या पेक्षा गेल्या पाच वर्षातील अपयशावर चिंतन आणि मनन करण्याची गरज आहे. तेच त्या पक्षाच्या आणि देशाच्याही हिताचे राहणार आहे. देशाला जशी खंबीरपणे काम करू शकणाऱ्या राज्यकर्त्या पक्षाची गरज आहे ,तसेच राज्यकर्त्या पक्षाच्या बेलगामपणाला आळा घालणाऱ्या ,डोळ्यात तेल घालून देशहित जपणाऱ्या खंबीर विरोधी पक्षाची आवश्यकता आहे. गेल्या १० वर्षात भारतीय जनता पक्ष अशी भूमिका पार पाडण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरला आहे. त्याच्या अपयशाने निर्माण झालेली पोकळी सर्वोच्च न्यायालय , कॅग सारख्या वैधानिक संस्था भरून काढू लागल्याने शासन व्यवस्थाच कोलमडून गेली आहे. गेली १० वर्षे संसद चालू न देणारा बेजबाबदार विरोधी पक्ष देशाने पाहिला आहे. देशापुढील समस्या सोडविण्यात अडथळे येण्या ऐवजी गतिमानता यायची असेल तर जबाबदार विरोधी पक्षाची गरज आहे. ती पूर्ण करण्याकडे कॉंग्रेसने अधिक लक्ष दिले पाहिजे. देशात भाजपचे सरकार आले तर अल्पसंख्याक समाजात असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण होईल ही भीती अनाठायी नाही. उग्र हिंदुत्ववादाला बळ मिळेल ही भीती आहेच. पण  धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राची हिंदू राष्ट्राकडे वाटचाल होईल हा मात्र कांगावा आहे. त्या दृष्टीने घटनेत बदल होतील , घटनेने दिलेले स्वातंत्र्य समाप्त होईल ही चर्चाच निरर्थक आहे. संसदेत २/३ बहुमताशिवाय असे बदल संभवत नाहीत. सहिष्णुतेची परंपरा असहिष्णू राज्यकर्त्यांविरुद्ध जीवाची बाजी लावून टिकवून ठेवणारा हा देश आहे. शतकानुशतके देशाची खोलवर रुजलेली सहिष्णुता असहिष्णूवृत्तीला कधीच एवढे पाठबळ देणार नाही. संघ परिवाराला हे चांगलेच माहित आहे. म्हणून तर या निवडणुकीत त्यांचा प्रमुख प्रमुख मुद्दा विकासाचा होता, हिंदुराष्ट्राचा मुद्दा पुढे करण्याची हिम्मत देखील त्यांची झाली नाही. त्यांना मते मिळणार आहेत ती विकासाच्या आणि गतिमान प्रशासनाच्या मुद्द्यावर. तेव्हा हिंदूराष्ट्रवादी असे हिणवून त्यांना सत्तेपासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न जनतेला देखील आवडणार नाही. सत्तास्थापनेपासून त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्नच त्यांची बहुमताकडे वाटचाल सुकर करील. असे झाले तर मात्र देशासाठी ते मोठे चिंतेचे कारण होईल. तेव्हा या अर्थानेही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी तिसऱ्या आघाडीचा प्रयोग देशबिघाडी करणारा ठरेल. तेव्हा कॉंग्रेसने त्यापासून दूर राहिले पाहिजे. शरद पवार सारख्या नेत्यांनी तिसऱ्या आघाडीला हवा देण्यापेक्षा भाजपचे सरकार धर्मनिरपेक्ष पक्षांच्या बळावरच श्वास घेईल अशी तिकडम करण्यात शक्ती खर्च केली तर त्यांचे राष्ट्रीय राजकारणातील स्थान उंचावेल आणि देशाचेही भले होईल.

 

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

लेखक मुक्त पत्रकार असून जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील  संपूर्ण क्रांती व आणिबाणी विरोधी आंदोलनात तसेच शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात सक्रीय होते.