गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पणजीत काँग्रेसमुक्त भारत निर्माणाची घोषणा केली, तेव्हा भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी जमलेले नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य पसरलं. निवडणूक प्रचार समितीच्या प्रमुखपदी त्यांची निवड झाल्यावर या मंडळींच्या चेहऱ्यावर तुकतुकी आली होती. काही बडे नेते नाराज झाले आणि नवी दिल्लीस रवाना झाले. मात्र कार्यकारिणीची तीन दिवसांची बैठक संपल्यावर भाजपचे भीष्म पितामह लालकृष्ण अडवाणी यांनी क्षेपणास्त्र सोडताच धरणीकंप झाला. त्यामुळं मोदी, पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग, अरुण जेटली प्रभृतींचे खुललेले चेहरे एकदम करपून गेले... ‘तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूऽऽऽर चला’ असं म्हणणाऱ्या अडवाणींच्या राजीनामानाट्याचे आणि माघारीचे, तसंच विशेषतः मोदींच्या नियुक्तीचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही होणार आहेत.

उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी प्रतिष्ठेचा केलेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प २००५ मध्ये मंजूर झाला, त्यास शिवसेनेनं राजकीय विरोध सुरू केला. आज प्रकल्पस्थानी भिंत बांधण्याचं काम चालू असतानाच जमीन खरेदीही केली जात आहे. परंतु प्रकल्पासाठी निश्चित न झालेल्या जमिनीवरही आक्रमण केलं जात असल्याचा आरोप प्रकल्पानजीकच्या धनिवरे गावच्या नागरिकांनी नुकताच केला आहे. तिथं आंब्याची ५०० झाडं असून, त्यावर गावकऱ्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. अर्थात, न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया लि.ला हे मान्य नसेलच. स्थानिकांना शिवसेनेची फूस आहे, असा आरोप कोकणचे कार्यसम्राट करतीलही... महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पावसानं जोर धरला आहे. परंतु याचा अर्थ दुष्काळ संपला, असं नव्हे. दुष्काळासाठी कोणी काय केलं याचे दावे-प्रतिदावे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आले. मदतनिधीवर हात मारण्यात आल्याचे आरोप झाले. परंतु दुष्काळाचं कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, असं प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलं आहे. जलसिंचनाचे ७० हजार कोटी रुपये कुठे गडप झाले हे कळलं नाही. आता हे ६५ हजार कोटी रुपये मिळाल्यास, एखादा प्रादेशिक पक्ष लोकसभेच्या जागांवर निवडणूक लढवण्याचा खर्चही करू शकेल!

गेल्या काही दिवसांत पश्चिम महाराष्ट्रात फिरत असताना ठिकठिकाणी हॉटेलांत श्रीमंत लोक आयपीएल बघत भोजनानंद घेताना दिसले. दुसरीकडे जालना आणि संपूर्ण मराठवाड्यातील जनतेला 24X7 पाण्याचाच विचार करत तृषार्त अवस्थेत जगायला लागत आहे... तर तिकडे कोल्हापूरसारख्या जिल्ह्यात यंदा शंभर दिवस तरी ऊस गळीताचा हंगाम चालेल की नाही, याची शंका होती. शेतकरी संघटनेनं जोरदार आंदोलन केल्यावर, मग कर्नाटकानं ऊस पळवू नये म्हणून साखर कारखानदारांनी धडपड केली. नेटानं गाळप सुरू ठेवत कारखान्यांनी अपेक्षित उद्दिष्ट गाठलं. गंमत म्हणजे साखरेच्या उताऱ्यात सहकारी साखर कारखान्यांनी नव्हे, तर खासगी कारखान्यांनी बाजी मारली.

'ती व्यक्ती कितीही मोठी असली तरी तिची गय केली जाणार नाही.'

'कायद्यापुढे सर्व समान आहेत. कायद्याची बूज राखली जाईल.'

'सरकार कोणत्याही संकटाचा मुकाबला करण्यास समर्थ आहे.'

ही वक्तव्यं कोणाची? अर्थातच महाराष्ट्राचे गृहमंत्री आर. आर. पाटील उपाख्य आबांची. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती चिंताजनक आहे. मुंबईतील गुन्ह्यांची संख्या वाढल्याची कबुली खुद्द पोलीस आयुक्तांनी दिली आहे. गेल्या आठवड्यात वांद्रे रेल्वे स्थानकावर एका तरुणीवर अॅसिड हल्ला झाला. स्त्रियांच्या छेडछाडीचे आणि बलात्काराचे प्रकार वाढले आहेत. आमदारच पोलिसांना तुडवतात आणि लालबागच्या पुलावर वाहतूक पोलिसाला काही मोटरसायकलस्वार पिटून काढतात. अनधिकृत बांधकामाचं समर्थन करताना डोंबिवलीचे भाजप आमदार रवींद्र चव्हाण एका पत्रकाराला जाहीरपणे धमक्या देतात.

दुष्काळग्रस्तांसाठी २५ टक्के निधी राखून ठेवणारा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी थोड्याच दिवसांत दुष्काळग्रस्तांचीच कुचेष्टा करणारं वक्तव्य करून सगळ्यावर पाणी ओतलं... सध्या देशातच नव्हे, तर महाराष्ट्रातही सत्ताधारी आघाडीविरुद्धचा असंतोष कमालीचा वाढतो आहे. मी राज्यात आणि राज्याबाहेरही ठिकठिकाणी फिरत असतो. तेव्हा लोकांशी बोलताना जाणवतं की, त्यांना आता बदल हवा आहे. ते सरकारच्या कारभाराला आणि बेबंद वर्तनास विटले आहेत. पण ठोस पर्याय मिळत नसल्यानं त्यांची कुचंबणा होत आहे. ही कुचंबणा फक्त राजकीय नाही. या राज्याची आर्थिक कुचंबणाही होत आहे...