टाटा समूहाचे अलीकडेच प्रमुख बनलेले सायरस मिस्त्री यांनी समूहातील एका कंपनीच्या भागधारकांच्या बैठकीत अशी इच्छा प्रकट केली की, येणाऱ्या काळात कंपनीत महिलांचा वावर वरिष्ठ आणि इतरही पदांवर वाढलेला बघणं आपल्याला आवडेल. महिलांमुळं कार्यालयातील वातावरण, संस्कृती यात बदल होतो आणि पुरुषांना पूरक ठरेल असं योगदान त्या देत असतात, अशी भावनाही मिस्त्री यांनी बोलून दाखवली. स्त्रियांच्या वावरामुळं कार्यालयांना एक समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण स्वरूप प्राप्त होतं. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीही अनेकदा आगळ्यावेगळ्या असतात आणि निर्णय घेण्याची क्षमताही त्यांच्यात असते यावर आपला विश्वास असल्याचं त्यांनी बोलून दाखवलं.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे निकाल अलीकडेच जाहीर झाले आहेत. त्यात खास करून महिलांनी जे यश मिळवलं आहे, त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला हवं. यंदा पहिला नंबर पटकावणारी हरिता कुमार ही तर याआधी तीनदा या परीक्षेत उत्तीर्ण होऊनही, अपेक्षित स्तरावरील यश न मिळाल्यानं ती पुन्हा पुन्हा परीक्षा देत राहिली आणि यावेळी ती चक्क पहिली आली. हवी ती उंची गाठण्यासाठी तिनं केलेली धडपड आणि दाखवलेली जिद्द खूप महत्त्वाची आहे. यशा-यशातही गुणवत्तेचा फरक असतो आणि मनानं उभारी घेतली, तर आपल्याला हवं तिथे भरारी घेता येते, हे हरितानं सिद्ध केलंय...

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारतर्फे वेगवेगळे उपाय योजले जातात. त्यात इतर अनेक गोष्टींबरोबर महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा विचारही केला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशात महिलांसाठी स्वतंत्र बँक स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रियाही व्यक्त झाल्या आहेत. ही नियोजित बँक महिलांनी महिलांसाठी चालवलेली बँक असेल, असंही चिदंबरम यांनी स्पष्ट केलं होतं. हाही मुद्दा वादाचा ठरू शकतो. महिलांची दखल घेण्यासाठी वेगळी संस्था उभी करावी लागते, याला कारण आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्था महिलांची दखल घेऊन त्यांच्या प्रश्नांचा आणि मागण्यांचा पुरेसा विचार करत नाहीत याची कबुलीच एक प्रकारे यातून अधोरेखित होते...

सोळाव्या वर्षी लैंगिक संबंधांना संमती देण्याचा अधिकार मुलींना देण्याचा कायदा आणण्यावरून सध्या वादळ उठलं आहे आणि अनेक उलटसुलट मतं ऐकायला मिळत आहेत. मुळात संमती वयाचं हे बिल नेमक्या कोणत्या उद्देशानं आणलं गेलंय, याबद्दल संभ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती आणि वक्तव्यं अवतीभोवती आढळत आहेत...

येत्या 28 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या आगामी बजेटमध्ये स्त्री-सुरक्षेसाठी विशेष तरतूद होण्याची अपेक्षा आहे. कदाचित टॅक्समध्ये अधिक सवलत आणि महिलांसाठी व्यावसायिक कर्जं मंजूर करण्याची प्रक्रिय सुलभ होणं, अशा बाबी यात असतील. दिल्लीतील सेंटर फॉर बजेट अॅण्ड गव्हर्नन्स अकाऊंटॅबिलिटी (सीबीजीए) हा गट सरकारी खर्चाच्या स्वरूपाचा पाठपुरावा करत असतो. त्यांना जेंडर बजेटिंग संदर्भात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत.