या शतकाच्या सुरुवातीच्या सुमारास वेबकडं बघण्याचा दृष्टिकोन हा वेगळा होता. वेबवरची माहिती ही बोनस म्हणून वापरली जायची. पेपरमध्ये किंवा टीव्हीवर काही आलं तर ते विश्वासार्ह समजलं जायचं आणि त्यामुळं जो वाचक वर्ग या माध्यमांनी निर्माण केला त्याला वेबवरचे लेख हा बोनस असायचा. त्याचबरोबर इंटरनेट हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं नव्हतं आणि महागडंसुद्धा होतं.
EasyBlog
This is some blog description about this site
नागपूरचं विधानभवन
आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आणि राज्यघटना अस्तित्वात आल्यापासून गेल्या ५०-६० वर्षांत प्रगतीचे अनेक टप्पे आपण पार पाडले आहेत. आपला देश विकसित झाला नसला तरी विकसनशील आहे. जगातील बलवान राष्ट्रांत भारताचा समावेश होतो. या सर्व समाधानकारक बाबी असल्या तरी या देशातील सर्वसामान्य व्यक्तींच्या आशा-आकांक्षा आहेत. त्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टिकोनातून एक सामाजिक परिवर्तन करणं आवश्यक आहे. अजूनही आर्थिक, सामाजिक असमतोल आहे. आपली अर्थव्यवस्था सध्या नाजूक स्थितीत आहे. आपला विकास दर ९ टक्के होता, तो आता ५.३० टक्क्यांपर्यंत आलेला आहे. हा दर खाली आला असला तरी बाकीच्या देशांसमोर जेवढ्या समस्या आहेत तेवढ्या समस्या आज आपल्यासमोर नाहीत. म्हणूनच या देशामध्ये गुंतवणुकीसाठी परदेशस्थ लोक किंवा उद्योगपती, शेती, शिक्षण व इतर क्षेत्रांत आपल्या देशाला सर्वोत्तम पर्याय मानतात.
केंद्र सरकारनं आर्थिक सुधारणांसाठी धडाकेबाज निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. मल्टिब्रँड रिटेल क्षेत्रात ५१ टक्के थेट परकीय गुंतवणूक (एफडीआय), सिंगल ब्रँड रिटेल क्षेत्रात हेच प्रमाण शंभर टक्के असेल. नागरी विमान वाहतूक क्षेत्रात ४९ टक्के, प्रसारण क्षेत्रात ७४ टक्के, विमा क्षेत्रात २६ वरून ४९ टक्के, तर पेन्शन क्षेत्रातही परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा २६ वरून ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. देशाच्या आर्थिक धोरणांच्या इतिहासातील हा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. कोणत्या पार्श्वभूमीवर हे निर्णय घेण्यात आले, हे आपल्याला समजावून घेणं आवश्यक आहे.
एका घरामध्ये राहणाऱ्या दोन भावांना जरी वेगवेगळी वागणूक मिळत असेल, तर मला विभक्त करा, अशी मागणी दोघांपैकी एक भाऊ निश्चितच करील, अशी अवस्था सध्या पाणी प्रश्नावरून मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राची झालीय. त्यामुळं अगदी उदि्वग्न होऊन भाई केशवराव धोंडगे यांनी `आमचा मराठवाडा वेगळा करा`, अशी मागणी केली.
जग धुमसतंय... ट्यूनिशियापासून सुरू झालेली लोकशाहीची लढाई आता सीरियापर्यंत येऊन ठेपली आहे.
ट्यूनिशियातील २६ वर्षीय फळ दुकानदारानं सरकारी दडपशाहीविरुद्ध आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यानंतर सुरू झाला लोकशाहीचा लढा.