EasyBlog

This is some blog description about this site

Blog posts tagged in Blog
Posted
Posted

जगातील कोणत्याही लोकशाहीच्या पोषक वाढीसाठी सशक्त प्रसारमाध्यमांची नितांत आवश्यकता असते. त्यासाठीच आपल्या लोकशाहीचे चार प्रमुख स्तंभ ठरवताना घटनाकारांनी प्रसारमाध्यमांना चारपैकी एका स्तंभाचा दर्जा बहाल केला, यातच सारं काही आलं. बदलत्या काळानुसार प्रसारमाध्यमांचं रूप आणि साधनंही बदलत गेली.

Tagged in: Blog vaibhav chaya
Posted

Posted

वॉलस्ट्रीट जर्नल (wallstreet journal) हे जगातील एक मोठं आणि विश्वासार्ह, तसंच प्रतिष्ठित वर्तमानपत्र मानलं जातं. २००८ मध्ये त्यांच्या काही स्टोरीजवर मी काम करत होतो. एरिक बेलमन या वार्ताहरासोबत मी दुभाष्याचं काम केलं. लोणार सरोवराजवळच्या गांधारी नावाच्या छोट्या गावात जायचं आहे, असं बेलमननं सांगितलं तेव्हा मी चकित झालो. कारण वॉलस्ट्रीट जर्नल हे प्रामुख्यानं उद्योग जगतावर आणि क्वचित राजकारणावर स्टोरी करत असे. इतक्या छोट्या खेड्यात त्यांच्यासाठी कोणती स्टोरी असणार? पण गांधारीतील १४ गावकरी मुंबईजवळ भिंत बांधताना ती कोसळून झालेल्या अपघातात मरण पावले. ही घटना २००६ मध्ये घडली होती. त्याला दोन वर्षं झाल्यानिमित वॉलस्ट्रीट ती स्टोरी करत होते. त्यात म्हटलं होतं की, भारताच्या प्रगतीचा वेग वाढत असताना भारतातील अपघातांचं प्रमाणही वाढत आहे. मरण पावलेली बरीच मंडळी एकाच कुटुंबातील होती. या अपघातात ५० जण जखमी झाले. त्यांना काहीही नुकसानभरपाई मिळाली नाही. १४ मृतांच्या नातेवाईकांना एक लाख रुपये मिळाले. ही सारी माहिती देऊन वॉलस्ट्रीटनं म्हटलं की, भारताच्या विकासवाढीचा वेग नऊ टक्के असताना देशभर रस्ते, इमारती, खाणी, धरण, बांधकाम यावर होणाऱ्या अपघातांचं प्रमाणही वाढलं आहे. बांधकाम करणाऱ्या मजुरांची सुरक्षा नसल्यामुळं अपघातांचा धोका वाढतो आहे. अशा मजुरांना कोणतंही प्रशिक्षण आणि सुरक्षा साधनं दिली जात नाहीत. २००६मध्ये १० मोठे अपघात घडले. २००७ मध्ये १४, तर मार्च २००८पर्यंत ३१.

Posted

Posted

टाटा समूहाचे अलीकडेच प्रमुख बनलेले सायरस मिस्त्री यांनी समूहातील एका कंपनीच्या भागधारकांच्या बैठकीत अशी इच्छा प्रकट केली की, येणाऱ्या काळात कंपनीत महिलांचा वावर वरिष्ठ आणि इतरही पदांवर वाढलेला बघणं आपल्याला आवडेल. महिलांमुळं कार्यालयातील वातावरण, संस्कृती यात बदल होतो आणि पुरुषांना पूरक ठरेल असं योगदान त्या देत असतात, अशी भावनाही मिस्त्री यांनी बोलून दाखवली. स्त्रियांच्या वावरामुळं कार्यालयांना एक समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण स्वरूप प्राप्त होतं. त्यांच्या काम करण्याच्या पद्धतीही अनेकदा आगळ्यावेगळ्या असतात आणि निर्णय घेण्याची क्षमताही त्यांच्यात असते यावर आपला विश्वास असल्याचं त्यांनी बोलून दाखवलं.

Posted

Posted

गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पणजीत काँग्रेसमुक्त भारत निर्माणाची घोषणा केली, तेव्हा भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीसाठी जमलेले नेते आणि कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य पसरलं. निवडणूक प्रचार समितीच्या प्रमुखपदी त्यांची निवड झाल्यावर या मंडळींच्या चेहऱ्यावर तुकतुकी आली होती. काही बडे नेते नाराज झाले आणि नवी दिल्लीस रवाना झाले. मात्र कार्यकारिणीची तीन दिवसांची बैठक संपल्यावर भाजपचे भीष्म पितामह लालकृष्ण अडवाणी यांनी क्षेपणास्त्र सोडताच धरणीकंप झाला. त्यामुळं मोदी, पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंग, अरुण जेटली प्रभृतींचे खुललेले चेहरे एकदम करपून गेले... ‘तेरी दुनिया से होके मजबूर चला, मैं बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूऽऽऽर चला’ असं म्हणणाऱ्या अडवाणींच्या राजीनामानाट्याचे आणि माघारीचे, तसंच विशेषतः मोदींच्या नियुक्तीचे परिणाम महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही होणार आहेत.

Posted

उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी प्रतिष्ठेचा केलेला जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प २००५ मध्ये मंजूर झाला, त्यास शिवसेनेनं राजकीय विरोध सुरू केला. आज प्रकल्पस्थानी भिंत बांधण्याचं काम चालू असतानाच जमीन खरेदीही केली जात आहे. परंतु प्रकल्पासाठी निश्चित न झालेल्या जमिनीवरही आक्रमण केलं जात असल्याचा आरोप प्रकल्पानजीकच्या धनिवरे गावच्या नागरिकांनी नुकताच केला आहे. तिथं आंब्याची ५०० झाडं असून, त्यावर गावकऱ्यांचा उदरनिर्वाह चालतो. अर्थात, न्युक्लिअर पॉवर कॉर्पोरशन ऑफ इंडिया लि.ला हे मान्य नसेलच. स्थानिकांना शिवसेनेची फूस आहे, असा आरोप कोकणचे कार्यसम्राट करतीलही... महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी पावसानं जोर धरला आहे. परंतु याचा अर्थ दुष्काळ संपला, असं नव्हे. दुष्काळासाठी कोणी काय केलं याचे दावे-प्रतिदावे काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून करण्यात आले. मदतनिधीवर हात मारण्यात आल्याचे आरोप झाले. परंतु दुष्काळाचं कायमस्वरूपी निवारण करण्यासाठी ६५ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे, असं प्रतिपादन केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केलं आहे. जलसिंचनाचे ७० हजार कोटी रुपये कुठे गडप झाले हे कळलं नाही. आता हे ६५ हजार कोटी रुपये मिळाल्यास, एखादा प्रादेशिक पक्ष लोकसभेच्या जागांवर निवडणूक लढवण्याचा खर्चही करू शकेल!