पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका आहेत. यूपीए सरकारची लोकप्रियता निश्चितपणं घसरणीला लागली आहे. अशा वेळी प्रथम नवी दिल्लीत आणि नंतर महाराष्ट्रात सत्तापालट घडवायचा, तर प्रथम स्वतःचं घर दुरुस्त करावं लागेल, हे भारतीय जनता पक्षाला उमगलेलं दिसतं. त्यामुळंच राजधानीत पक्षाध्यक्ष नितीन गडकरी यांचा ‘गणपती बाप्पा मोरया’ करण्यात आला आणि आता प्रदेशाध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनाही नारळ देऊन तिथं तरणेबांड नेते देवेंद्र फडणवीस यांना बसवण्यात आलं आहे.

महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी सरकारतर्फे वेगवेगळे उपाय योजले जातात. त्यात इतर अनेक गोष्टींबरोबर महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाचा विचारही केला जातो. गेल्या आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी देशात महिलांसाठी स्वतंत्र बँक स्थापन करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रियाही व्यक्त झाल्या आहेत. ही नियोजित बँक महिलांनी महिलांसाठी चालवलेली बँक असेल, असंही चिदंबरम यांनी स्पष्ट केलं होतं. हाही मुद्दा वादाचा ठरू शकतो. महिलांची दखल घेण्यासाठी वेगळी संस्था उभी करावी लागते, याला कारण आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या संस्था महिलांची दखल घेऊन त्यांच्या प्रश्नांचा आणि मागण्यांचा पुरेसा विचार करत नाहीत याची कबुलीच एक प्रकारे यातून अधोरेखित होते...

संपणाऱ्या वर्षात, म्हणजे 2012-13 मध्ये वित्तीय तूट 5.3टक्के (जीडीपीच्या तुलनेत) असेल, असं भाकीत होतं. प्रत्यक्षात ती 5.2टक्के आहे. म्हणजे सहा महिन्यांच्या आपल्या कार्यकाळात खर्चाला त्यांनी किंचित लगाम घातला आहे. 2013-14 मध्ये तूट 4.8टक्के असेल. बजेट मांडल्यानंतर स्टँडर्ड अॅण्ड पूअरनं भारताचा पतदर्जा कायम ठेवला असून, मध्यम अवधीत तूट नियंत्रणात आणण्याचा प्रयत्न झाला असल्याची प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. साम्राज्यवादी देशातल्या पतमापन संस्थांना एवढी किंमत कशाला द्यायची, असं जळजळीत मत लालभाई व्यक्त करणारच. पण जगाच्या बाजारात ज्याच्या मताला किंमत आहे, त्याचंच मत विचारात घ्यावं लागतं! पत खालावली, तर भारताला जादा व्याजदरानं कर्जं घ्यायला लागली असती, हे या मंडळींना कोण समजावून सांगणार...

युपीएससी नागरी सेवा मुख्य परीक्षेतील बदल, महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्याला 2015 पर्यंत प्रथम क्रमांक पटकावण्यासाठी प्रेरक.

युपीएससीनं 5 मार्च, 2013 रोजी नवीन परीक्षा पध्दती जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्रातील प्रसारमाध्यमांमध्ये उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या. काही राजकीय पक्षांनी त्याचा त्यांच्यापरीनं वापर केला. युपीएससीच्या वेबसाईटवर या परीक्षेबाबत जी माहिती प्रकाशित झाली आहे तिचं सविस्तर आकलन केल्यानंतर आणि विविध मराठी वृत्तपत्रांत प्रकाशित झालेल्या उलटसुलट बातम्या वाचल्यानंतर नागरी सेवा परीक्षेत करिअर करण्यासाठी झटणाऱ्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या मनात जी संभ्रमावस्था निर्माण झालेली आहे, ती नाहीशी करण्यासाठी ऊहापोह करणारा हा लेखः

सोळाव्या वर्षी लैंगिक संबंधांना संमती देण्याचा अधिकार मुलींना देण्याचा कायदा आणण्यावरून सध्या वादळ उठलं आहे आणि अनेक उलटसुलट मतं ऐकायला मिळत आहेत. मुळात संमती वयाचं हे बिल नेमक्या कोणत्या उद्देशानं आणलं गेलंय, याबद्दल संभ्रम निर्माण करणारी परिस्थिती आणि वक्तव्यं अवतीभोवती आढळत आहेत...