विधिमंडळाच्या अधिवेशनाची सुरुवात झाली ती विरोधकांमधल्या फुटीवरून... सभागृहाबाहेरचा इश्यू, पण वातावरण मात्र तापलं ते विधिमंडळ परिसरातलं... राज ठाकरे यांनी एकनाथ खडसे यांच्यावर सेटलमेंटचे आरोप केले आणि मग त्याला उत्तर मिळणार हे अपेक्षितच होतं. त्याप्रमाणं खडसेंनी त्याला उत्तर दिलंच... अगदी थेट सेटलमेंट केली असती तर कोहिनूर मिल खरेदी केली असती, असा थेट टोलाही लगावला. या आरोप-प्रत्यारोपांनंतर राजकीय समीकरणं बदलली. मनसेचा आमदारांचा गट विधानसभेत वेगळा बसणार हे स्पष्ट झालं. अखेर भाजप-मनसेमध्ये कडवटपणा निर्माण झाला. आता तो कुठल्या थराला जाणार याची चुणूक दिसायला लागलीच आहे. नाशिक महानगरपालिकेत भाजपचा पाठिंबा मनसेला मिळालाय. त्याचा फेरविचार सुरू झाल्याची चर्चाही विधिमंडळ परिसरात सुरू झाली.

पुणे-नाशिक रस्त्यावर मंचरजवळ एका हॉटेलचं उद्घाटन रविवारी माझ्या हस्ते झालं. घोडेगावच्या काळे कुटुंबीयांनी भागीदारीत हे हॉटेल सुरू केलं आहे. घोडेगावच्या आबासाहेब काळेंनी १९४८ मध्ये त्या गावात न्यू इंडिया नावाचं हॉटेल सुरू केलं होतं. मिसळ, भजी अशा खास मराठी पदार्थांसाठी हे हॉटेल लोकप्रिय आहे. शेती करतानाच सोबत आणखी काही उत्पन्न असावं म्हणून काळे यांनी हॉटेल सुरू केलं. तीन पिढ्यांच्या व्यावसायिक प्रयत्नांमुळं हॉटेल व्यवसायात काळेंना यश मिळालं. रविवारी सुरू झालेलं हॉटेल हे काळे कुटुंबीयांच्या व्यावसायिक यशाचं पुढचं पाऊल आहे. नव्या काळाला अनुसरून अत्यंत आकर्षक आणि आधुनिक रेस्टॉरंट त्यांनी सुरू केलं आहे. शहरी लोकांनाही ते आवडेल. शेतकर्‍यांची मुलं व्यवसायात यशस्वी पावलं टाकत आहेत, हे समाधानकारक चित्र या निमित्तानं दिसलं.

येत्या 28 फेब्रुवारीला सादर होणाऱ्या आगामी बजेटमध्ये स्त्री-सुरक्षेसाठी विशेष तरतूद होण्याची अपेक्षा आहे. कदाचित टॅक्समध्ये अधिक सवलत आणि महिलांसाठी व्यावसायिक कर्जं मंजूर करण्याची प्रक्रिय सुलभ होणं, अशा बाबी यात असतील. दिल्लीतील सेंटर फॉर बजेट अॅण्ड गव्हर्नन्स अकाऊंटॅबिलिटी (सीबीजीए) हा गट सरकारी खर्चाच्या स्वरूपाचा पाठपुरावा करत असतो. त्यांना जेंडर बजेटिंग संदर्भात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत.

संतांची भूमी म्हणून परिचित असलेल्या महाराष्ट्रामध्येच संतांच्या नावानं बनवेगिरीला ऊत आणला जातोय; यापेक्षा त्या संतांचं दुर्भाग्य काय असणार? संत गाडगे महाराजांच्या नावानं मागं सुरू केलेलं स्वच्छता अभियान आणि त्यामध्ये झालेली बहुतांश ठिकाणची बनवेगिरी आता हळूहळू उघड होऊ लागलीय. अनेक ग्रामपंचायतींना यानिमित्तानं कोट्यवधी रुपये वाटण्यात आले. पण हे वाटण्यात आलेले पैसे आणि त्याची योग्य पद्धतीनं विल्हेवाट झाली काय? आणि आता स्वच्छ झालेल्या गावांची अवस्था काय आहे, यासह अनेक प्रश्न या निमित्तानं उपस्थित होत आहेत.

दुष्काळाची चर्चा सुरू झाली की, विरोधी पक्षांचे नेते म्हणतात, सरकारनं रोजगार हमीची कामं काढावीत, गुरांच्या छावण्या उघडाव्यात, पिण्याच्या पाण्याचे टॅंकर सुरू करावेत. फार फार तर कर्जाची वसुली थांबवावी, विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक शुल्क माफ करावं. सरकार म्हणतं... दुष्काळ निवारणासाठी आम्ही इतकी रक्कम मंजूर केली, अमुक इतकी कामं सुरू केली, एवढ्या छावण्यांना एवढी मदत केली, इतके टॅंकर सुरू केले, फी माफ, कर्जवसुली, स्थगिती... झालं. बघता बघता दिवस निघून जातात. पुन्हा दुष्काळाची परिस्थिती येते. विरोधी पक्ष पुन्हा मोर्चे काढतात. सत्ताधारी बैठका घेतात. पुन्हा त्याच मागण्या, पुन्हा त्याच उपाययोजना... मला कळतं तसं, 1972पासून पाहतोय, हाच रिवाज ठरलेला. त्यात तसूभरही फरक पडलेला नाही.