EasyBlog

This is some blog description about this site

टेल एंड

  • Font size: Larger Smaller
  • Hits: 1406
  • 0 Comment

भ्रष्टाचाराचं शेवाळ दूर करून पाणी प्रश्नाकडे पाहिलं पाहिजे. तसं केल्यास, पाणी प्रश्नाच्या विविध गंभीर पैलूंचं अति सुलभीकरण / चिल्लरीकरण होणार नाही. अव्वल दर्जाचा राजकीय प्रश्न म्हणून त्याच्या सोडवणुकीसाठी धोरण व रणनीती निश्चित करता येईल.

पाणी प्रश्नाचे विविध गंभीर पैलू खालीलप्रमाणे आहेत:

१) जेथे जल विकास अद्याप पोहोचलाच नाही अशी पावसावर अवलंबून असलेली व केवळ उदरनिर्वाहाच्या पातळीवर राहिलेली कोरडवाहू शेती

२) जल विकासातून बाहेर फेकले गेलेले प्रकल्प विस्थापित व त्यांचं पुनर्वसन

३) पर्यावरणीय हानी, हवामानातील बदल, वैश्विक तापमानातील वाढ, इत्यादीमुळे बदलले संदर्भ

४) जेथे तथाकथित जल विकास पोहोचला तेथील पाणीवाटप व वापरातील विषमता, अशास्त्रीयता, अकार्यक्षमता व व्यवस्थापनातील अनागोंदी

५) जंगल, जमीन व पाणी या नैसर्गिक संसाधनांचं बाजारीकरण व त्यातून निर्माण झालेली जीवघेणी स्पर्धा

६) शहरीकरण व औद्योगिकीकरणाच्या वाढत्या पाणीविषयक गरजा

७) खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरण (खाऊजा) यांचा आग्रह धरणारी नवी आर्थिक नीती व

त्यावर आधारित कायदेकानून

८) जलक्षेत्रात अद्याप जोरात असलेली सरंजामशाही व नव्याने विकसित होत असलेली चेल्याचपाटयांची भांडवलशाही (क्रोनी कॅपिटॅलिझम)

पाणी प्रश्नाची व्यापकता पाहता वरील यादी अर्थातच अपूर्ण आहे. पण त्यातील क्र.७ व ८ हे कळीचे मुद्दे आहेत. त्यावर म्हणून लक्ष केंद्रित करणं महत्त्वाचं आहे.

 ‘खाऊजा’ धोरणामूळं विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेझ), किरकोळ किराणा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक (एफडीआय), कराराची शेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग), जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण (रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी), नदी-खोरे अभिकरणं (रिव्हर बेसिन एजन्सी), हस्तांतरणीय व विक्रीयोग्य पाणी वापर हक्क (ट्रान्सफरेबल व ट्रेडेबल वॉटर राईटस) इत्यादी गोष्टी नव्यानं येत आहेत व त्याचे अपरिहार्य परिणाम जलक्ष्रेत्रावर व्हायला सुरुवात झाली आहे. पण या सुधारणा व व्यवस्थेतील बदलांना (रिफॉर्मस व रिस्ट्रकचरिंग) सरंजामशाही व चेल्याचपाटयांची भांडवलशाही यांचा अडथळा होतो आहे. सत्ताधारी वर्गातील या अंतर्विरोधाचा एक दृष्य परिणाम म्हणजे सिंचन घोटाळा! शेती व जलक्षेत्राचं कार्पोरटायझेशन / कंपनीकरण करू पाहणा-या "जाणत्या" शक्ती एकीकडे आणि दुसरीकडे ठेकेदार, भ्रष्ट नोकरशहा व सरंजामी "टगे" यांच्यातील छुपा संघर्ष सिंचन घोटाळ्यात आहे. पण नातेसंबंध, जात, भावकी, प्रादेशिक हितसंबंध यामुळं तो अद्याप म्हणावा तेवढा उघडा-नागडा झालेला नाही.

सरंजामशाही व चेल्याचपाटयांची भांडवलशाही संपणं ही काळाची गरज आहे. ते लवकरात लवकर व्हायला पाहिजे. प्रगतीचा तो एक आवश्यक टप्पा आहे. खाऊजा आणि कार्पोरेटायझेशन / कंपनीकरण या अश्वमेधाच्या घोड्याला थांबवू शकणा-या शक्ती जलक्षेत्रासह सर्वच क्षेत्रात आज विखुरलेल्या व अशक्त असल्यामुळं त्याला मात्र आज तरी तगडा व ताबडतोबीचा पर्याय दिसत नाही.

विकासाच्या या सर्व ऎतिहासिक प्रक्रिया एका अर्थानं "अपौरुषेय" असल्यामुळं केवळ निमित्तमात्र ठरणाऱ्या विशिष्ट व्यक्तींची उदाहरणं देऊन बोलण्याची तशी गरज नाही. पण समकालीन संदर्भ पुरेसे स्पष्ट करायचे झाल्यास शरद पवार, सुप्रिया सुळे, पृथ्वीराज चव्हाण इत्यादी व्यक्तींचे वर्गीय हितसंबंध (राजकीय पक्ष वेगळे असले तरी) खाऊजा आणि कार्पोरेटायझेशन / कंपनीकरण यात दडलेले आहेत. सत्ताधारी वर्गाच्या दृष्टिकोनातून म्हणून ते स्पेअरेबल नाहीत. लंबे रेस के जाणते घोडे म्हणून त्यांना राजकीय भविष्य आहे. व्यवस्था त्यांना पाठबळ देईल. अजित पवार, तटकरे आणि तत्सम किलर इन्स्टिक्ट व निर्णय क्षमता असणारी मंडळी सरंजामशाही व चेल्याचपाटयांच्या भांडवलशाहीचं सध्या तरी प्रतिनिधित्व करतात.

काळाची पावलं न ओळखल्यास त्यांना राजकीय भविष्य नाही. व्यवस्था आज तरी त्यांना स्पेअरेबल मानते. ‘भावी मुख्यमंत्र्यांचा’ राजीनामा सह्ज मंजूर होणं व तटबंदीला चौकशीचे सुरूंग लागणं हे अन्यथा झालंच नसतं. सत्ताधारी वर्गाचे दूरगामी हितसंबंध जपणं हा बाबा व काकांचा मुख्य व खरा अजेंडा आहे. त्यांनी जाहीरीत्या एकमेकांवर टीका केली तरी याबाबतीत ते एकत्र आहेत.

खाऊजा आणि कार्पोरेटायझेशन / कंपनीकरण आणण्यासाठी पूर्वतयारीचा एक भाग म्हणून जो अभ्यास करावा लागतो तो करण्यासाठी/ किमान आकलनासाठी सिंचन श्वेतपत्रिका काढणं ही व्यवस्थेची जलक्षेत्रातील गरज आहे. विश्वासार्ह मार्केट सर्व्हेला जे महत्त्व आहे ते महत्तव सिंचन श्वेतपत्रिकेला आहे. बाजारपेठीय तत्त्वज्ञानात ते बसतं. सरंजामशाही व चेल्याचपाटयांच्या भांडवलशाहीला मात्र ती फालतू किरकिर वाटते. नस्तं झेंगट वाटतं. पण काढून टाकू श्वेतपत्रिका व येऊ परत सन्मानानं हे तसं आता एकूण तर्कशास्त्रात बसत नाही. अर्थात, वर नमूद केलेल्या विकासप्रक्रिया या मॉन्सूनसारख्या असतात. त्यांच्याबद्दल फार नेमकेपणानं बोलता येत नाही. त्यामूळं नजीकच्या भविष्यातील "परतीच्या" पावसाचे अंदाज कदाचित चुकूही शकतात.

खाऊजा आणि कार्पोरेटायझेशन / कंपनीकरण तसंच सरंजामशाही व चेल्याचपाटयांची भांडवलशाही या दोहोंना विरोध असणाऱ्यांनी हे सर्व समजावून घेऊन पाण्याचं प्रगल्भ राजकारण केलं पाहिजे. सत्ताधारी वर्गातील अंतर्विरोध लक्षात घेऊन आपली रणनीती ठरवली पाहिजे. फक्त भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमूळे व्यवस्था खिळखिळी होईल या भ्रमात राहणं उचित नाही. कोरडवाहू, विस्थापित, प्रकल्प बाधित, प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रातील जलवंचित आणि जलक्षेत्रातील विषमतेचे बळी ठरलेले नागरिक यांनी जाणीवपूर्वक एकत्र येऊन संघर्ष केल्याशिवाय पाणी प्रश्नाला हातसुद्धा घालता येणार नाही, त्याची सोडवणूक लांबच राहिली. स्वत:ला सुधारत जाण्याची भांडवलशाहीची क्षमता अफाट आहे हे लक्षात ठेवलेले बरं.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.

प्रदीप पुरंदरे - जलक्षेत्रातील मुक्त अभ्यासक. सिंचन व्यवस्थापन व जल कायदे या विषयावर विशेष अभ्यास. औरंगाबाद येथील वाल्मी संस्थेतून सहयोगी प्राध्यापक म्हणून निवृत्त.