एडिटर्स डेस्क

स्वैराचार, स्वातंत्र्य आणि संविधान..!

आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 साली स्वातंत्र्य मिळालं. स्वतंत्र भारतीय समाजात लोकशाही प्रस्थापित व्हावी; तसंच सामाजिक भान आणि बांधिलकी यावी म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि घटना समितीमधल्या सर्व जाती, धर्म आणि पंथांच्या प्रतिनिधींनी 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी 'संविधान' स्वीकारलं. 26 जानेवारी 1950 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि भारतीय प्रजासत्ताक अस्तित्वात आलं. '..आम्ही भारताचे लोक' अशी सुरुवात असलेलं संविधान. देश कसा चालवावा, तसंच तुम्ही-आम्ही सर्वांनी कसं आचरण करावं, याचं मागदर्शन करतं. म्हणूनच हे संविधान भारतीय लोकशाहीचा आत्मा आहे.

26 जानेवारी 1950 ते 26 नोव्हेंबर 2012 हा काळ देशाच्या इतिहासाच्या दृष्टीनं मोठा नाही. पण याच काळात खूप बदलांना आपण सामोरे गेलो आहोत. आयटी क्रांतीनं जन्माला घातलेल्या सोशल नेटवर्कमुळं आयुष्यच बदलून गेलंय. अशा वेळी मत आणि मतांतर समजून घेण्यासाठी लागणारी सहिष्णुता आणि संविधानात सांगितलेली बंधुता पुन्हा समजून घेण्याची वेळ आहे. सहनशीलता संपली की, पुन्हा स्वैराचारी समाजव्यवस्थेकडं जायला वेळ लागत नाही. म्हणूनच संविधानानं दाखवलेल्या मार्गावर, सरकार, संघटना, राजकीय पक्ष, व्यक्ती आणि संस्था म्हणजेच आपण सर्व भारतीयांनी जास्त काटेकोरपणं चालणं पूर्वीपेक्षा जास्त गरजेचं बनलं आहे.

सामान्य जनतेला रोजच्या जगण्याच्या संघर्षात देशात नेमकं काय होतंय, याचा विचार करायला पुरेसा वेळ मिळतोच असं नाही. काही वर्षांपूर्वी 'मीडिया' वृत्तपत्रांपुरता मर्यादित होता. त्यावेळी एका अर्थानं या समाजमनावर तो नियंत्रण ठेवून होता. ती पकड सध्याच्या माध्यमांच्या गर्दीत कमी कमी होताना आपण पाहतोय. बऱ्याच वेळा माध्यमांमुळंच समाजात गोंधळ होताना पाहायला मिळतो. त्यातच सोशल नेटवर्किंगचा वापर करून देशात अराजक माजवण्याचा प्रयत्न काही शक्ती करतायत.

काही दिवसांपूर्वीच सोशल नेटवर्कवर व्यक्त केलेल्या मतांमुळं दोन तरुणींना गजाआड करण्याचा मूर्खपणा ठाणे जिल्ह्यात घडला. हे सगळं घडलं त्याचं दोन्ही बाजूंनी समर्थन करणारे गट-तट आज या देशात आहेत. केवळ, शिवसेना, एक मुस्लिम युवती आणि त्यात पोलिसांची भूमिका एवढ्यापुरतीच ही गोष्ट मर्यादित राहत नाही. इतरही अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत.

सध्या 'सोशल नेटवर्क' आणि बऱ्याचदा 'SMS'सारख्या माध्यमांचा वापर अत्यंत बेजबाबदार आणि बेदरकार पद्धतीनं होताना दिसतोय. माध्यमं कितीही व्यक्तीकेंद्रित आणि वैयक्तिक संवादांसाठी असली तरी SMS फॉरवर्ड करताना ते सार्वत्रिक होत असतात. सोशल नेटवर्कवरसुद्धा हेच होत असतं. एखादं मत व्यक्त करताना ते कितीही स्वत:चं असलं तरी त्यासाठीची जबाबदारीसुद्धा तितकीच वैयक्तिक असते, याचं भान अनेकदा सुटतं. यातूनच तोल सुटल्यासारखे बेताल `अपडेट्स` टि्वटरवर अनेक जबाबदार व्यक्ती करताना दिसतायत. याच पार्श्वभूमीवर आता नव्यानं स्वैर, बेताल, विचार मांडणारी आणि त्याचं समर्थन करणारी माणसं आणि त्यांचं 'स्वातंत्र्य' म्हणजे नेमकं अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य आहे का, याचा विचार व्हायला हवा. हा विचार कुठल्या तत्त्वांच्या आधारे करायचा, असाही प्रश्न अनेकांना पडतो, याचं उत्तर संविधान असं आहे. संविधान दिवसाच्या निमित्तानं हे सर्व आपण सगळ्यांनी लक्षात घ्यायला हवं.

 


Comments (2)

  • खारच आहे विचार केला पाहिजे.

  • Guest (दीपक चव्हाण सांगली)

    सर आपल्या विचारांशी आम्ही सहमत आहोत...सोशल नेटवर्किन्गाच समाजाला वाचवू शकते..आपला लेख वस्तुस्थितजन्य आणि समाजाला पटनारा आहे....आशा विचारांची समाजाला गरज आहे.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.