एडिटर्स डेस्क

लक्षवेधी!

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झालीय. राज्याच्या कारभाराचा अख्खा गाडा नागपूरच्या थंडीत दरवर्षीप्रमाणं येऊन दाखल झालाय. संपूर्ण राज्याचा कारभार नागपूरमधून चालावा, नागपूरला मिळालेला उपराजधानीचा दर्जा यातून केवळ मुंबईकेंद्रित प्रशासकीय निर्णय होऊ नयेत. मागासलेल्या, अतिदुर्गम भागांकरता विकासाची वाट खुली व्हावी, विदर्भातील सामान्य जनतेला सोयीनं नागपूरपर्यंत येता यावं यासाठी हा प्रपंच होता.

सध्या स्थिती वेगळी आहे. पूर्वी सत्ताधारी पक्षांवर नागपूर अधिवेशनाचा मोठा दबाव असायचा. विरोधक कमालीचे आक्रमक असायचे. सभागृहातील चर्चासुद्धा वादळी आणि कधी कधी विनोदाच्या पखरणीनं समृद्ध असायच्या. कुठेतरी ही भट्टी आता जमताना दिसत नाहीये. राज्यात एकेकाळी ग्रामीण भागातल्या आमदारांचा दबदबा होता. अभ्यासपूर्ण भाषणं असोत वा वत्कृत्वाचा फर्डा फड असो, हे सगळं जोरात सुरू असायचं. अधिवेशन अनेक दिवस चालायचंच. आता नागपूरला विमानं आलीत. विमानतळ झालंय. सोमवारी जायचं आणि शुक्रवारी आपापल्या शहरात उड्डाण घ्यायचं, अशी नवी शहरी आमदारांची फळी गेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर संख्येनं वाढली, ज्यातले अनेक जण महानगरपालिकांचे नगरसेवक ते आमदार अशा प्रवासातले. मग ग्रामीण भागाच्या प्रश्नांसाठी अट्टहास कोण करणार? 

विरोधी पक्षांमध्ये एकवाक्यता नाही, त्याचाही परिणाम या अधिवेशनावर दिसतो. जेमतेम दोन आठवडे हे अधिवेशन चालण्याची शक्यता आहे. कामकाज त्यात किती काळ होणार? अशातच शहरी प्रश्नांवरून होणारे गदारोळ आणि विरोधकांमधला बेबनाव ही स्थिती सत्ताधारी पक्षाला पोषकच आहे. त्यामुळंच नागपूरचं अधिवेशन हे आता केवळ सोपस्कारापुरतं होतंय की काय, अशी अवस्था आली आहे.

नागपूर अधिवेशनातल्या सभागृहाच्या या घडामोडींपलीकडे 'लक्षवेधी' असतात त्या खरं तर इथल्या रात्री रंगणाऱ्या मैफली,  संत्रा बर्फी आणि संत्रा ज्यूसचे स्टॉल्स. अगदी दिल्लीसारखे प्रशस्त वाटावेत असे 'सिव्हिल लाइन्स' परिसरातले रस्ते, मंत्र्यांचे बंगले आणि लाल दिव्यांच्या मोटारींचे ताफे.

'नक्षलवादा'सारखा विषय तसा अजेंड्यावरून मागं पडला असला तरी विदर्भातल्या कापूस, धान आणि आता सोयाबीन, तसंच सिंचनाच्या प्रश्नावरून तरी हे अधिवेशन गाजावं, अशी सामान्य अपेक्षा यानिमित्तानं आपण करूयात. अधिवेशनाच्या अखेरीस या विषयांचं नेमकं काय झालं? विदर्भाला काय मिळालं? या प्रश्नांची उत्तरं आपल्याला मिळतील. या प्रश्नांसोबतच विदर्भातील खाणी, जंगलांवरील अतिक्रमणं, जंगलांना लागणारे वणवे; तसंच गोंड, कोरकू, माडिया या आणि अशा अनेक वंचितांचे प्रश्न किमान अजेंड्यावर प्राधान्यानं यावेत, अशी एक 'लक्षवेधी' अपेक्षा यानिमित्तानं आपण सर्वांनीच करूयात.

   

 


Comments (4)

  • मंदार सर, चांगला प्रयत्न आहे..

  • मंदार,
    आपला प्रयत्न निश्चित चांगला आहे.मी स्वत या मताचा आहे.....

  • Guest (सिद्धार्थ Godam)

    "हमाम में सब नंगे" कुणालाही काहीही पडलेले नाही ...खरे तर सिंचन श्वेतपत्रिके वर विरोधकांनी सरकारचे वस्त्रहरण करायला हवे ...नागपुरात तर "पत्रिका पत्रिका" खेल सुरु झालाय भाजप ची काली "पत्रिका" राष्ट्रवादीची "सत्यमेव जयते पत्रिका " पुन्हा भाजप ची "सत्यवर घाव पत्रिका" सगळे नाटक मंडली जमलीय नागपुरात आता यांच्या पाठी मागे घाव करायची वेल आलिय....

  • Guest (संतोष दलवी)

    खर आहे साहेब ,ग्रामीण भागातील समस्यांशी नाल असलेले आमदार दुर्मिळ झालेत.कधी कमी होणार ग्रामीण भागातील लोडशेडिंग ,चान्द्रयानाचा प्रवास घडवणारे रस्ते ,डिसेंबर महिन्यात टैंकर ने काही ठिकाणी पाणी पुरवठा या आणि अशा किती तरी भयावह समस्या कोण सोडणार ?

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.