एडिटर्स डेस्क

जागर पाण्यासाठी!

पाऊस संपून काही महिनेच झालेत. कोकणापासून विदर्भापर्यंत नद्यांमधलं पाणी ओसरत आलंय. रब्बी हंगामाच्या सुरुवातीलाच पाण्याची बोंब ऐकू येऊ लागलीय.

एकीकडं धरणांमधला राखीव पाणीसाठा त्या त्या विभागाला सोडायचा झाला तरी हल्ली जिल्ह्याजिल्ह्यांमध्ये पाणी सोडण्यावरून शेतकरी आणि राजकीय संघर्ष सुरू झालाय. 

एक बरं झालंय, अशी परिस्थिती उद्भवली की, स्थानिक नेते आपला तालुका-जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा, म्हणून घसा सुका होईपर्यंत ओरडू लागलेत. एकदा का यांचा तालुका, जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर झाला की यांचं काम झालं. ज्या नेत्यांनी अशी परिस्थिती उद्भवू नये याची काळजी घ्यायला पाहिजे, त्यांनीच हे असं दुष्काळाच्या अर्थकारणाचं एक गणित जमवलंय. गेल्या काही वर्षांपासून पुणे-सातारा जिल्ह्यांच्या सीमांवर हजारो जनावरांच्या चारा छावण्या उभ्या आहेत. जनावरं चाऱ्याअभावी कत्तलखान्याच्या वाटेवर पाठवली जातायेत.  

याच वेळी आदिवासी विकास महामंडळाच्या गवत एकाधिकार योजनेसारख्या योजनांवर काही जिल्ह्यांमध्ये हजारो टन गवत येऊन पडतंय. ज्या आदिवासींच्या विकासासाठी या योजना उभ्या केल्यात त्यांच्यापर्यंत या एकाधिकाराचा लाभ पोहोचतो की नाही? हा दुसरा संशोधनाचा विषय आहे. पण शासनाच्या एका विभागाकडं असं हजारो टन गवत एकाच राज्यात उपलब्ध असताना २०० किलोमीटरवरच्या दुसऱ्या जिल्ह्यातली जनावरं चाऱ्याअभावी कवडीमोलानं कत्तलखान्यांमध्ये का जातायेत, याचा विचार करायला कुठल्या आमदारांना वेळ असणार? नुसता ठाणे जिल्ह्याचा विचार केला तरी उत्तर कोकणातील हा एकटा जिल्हा मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील चाऱ्याची मागणी अर्ध्यानं पुरी करू शकतो. पण या एका साध्या उत्तराकडे ना अधिकारी डोळसपणं पाहतायेत ना आमदार.

दुष्काळ जसा चाऱ्याचा तसा अगदी पिण्याच्या पाण्याचाही दुष्काळ असाच वर्षानुवर्षं ‘जाहीर’ करत बसण्याचा विषय झालाय. सगळी राजकीय यंत्रणा याच दुष्कळाच्या अर्थकारणावर पोसायची संस्कृती आपल्याकडं उभी राहिलीये. 

मनमाडसारखं शहर गेली अनेक वर्षं पाण्यासाठी तहानलेलं असल्याच्या बातम्या आपण वाचतोय... अशी अनेक शहरं पाणी-पाणी करतायेत. दुसरीकडं पुण्यासारख्या शहरात दरडोई किती पाणी द्यावं, याचा वाद सुरू आहे. आपल्या व्यवस्थेत मनमाडसारख्या शहरातील नागरिकांना काही स्थान आहे अथवा नाही? त्यांना पिण्याच्या पाण्याचा हक्क आहे अथवा नाही? सातत्यानं ज्या निवडणुका होतात, नवे नेते, आमदार निवडले जातात, त्यात सातत्यानं या गावांकडे लक्ष का दिलं जात नाही? इथली जनतासुद्धा इतकी हतबल का आहे? तालुका पातळीवरच्या पाणी योजना किमान ५ ते १३ कोटींच्या आहेत. या योजनांचा प्रसार झपाट्यानं का होत नाही? कारण आपलं राजकारणसुद्धा पाणी देण्यापेक्षा किती कोटींची योजना  आणि टेंडर कुणाला मिळालं यातच दंग आहे. 

ज्या विदर्भात कालवे नाहीत म्हणून गळे काढले जातात, त्याच विदर्भात गोंदियासारख्या जिल्ह्यातला तलावांचा पॅटर्न इतर जिल्हे स्वीकारताना दिसत नाहीत. जिथं शेतीला पाणी नाही अशी ओरड होते, त्याच विदर्भात बारमाही धानाची शेती होते. जिथं जिथं दुष्काळाच्या नावावर गंभीर प्रश्न आहे त्याच परिसरात त्याची पूर्वांपार उत्तरं आहेत. या उत्तरांचा शोध आपण सर्वांनीच घ्यायला हवा. सरकार, प्रशासन, अधिकारी, नेते अशा यंत्रणेला थोडी तरी लाज असेल तर अशी आसपासची राज्यव्यापी उत्तरं शोधण्यासाठी ही यंत्रणा कार्यरत होईल, अशी अपेक्षा आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. पाण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्यासाठी किमान येत्या दोन महिन्यांत या प्रश्नाशी निगडित सर्वच घटकांनी एक मोठा जागर करण्याची गरज आहे. 'भारत4इंडिया'मधून आपण सर्व जण या जागरामध्ये सामील होऊया...!

 


Comments (2)

  • ज्यावेळेस तालुका कृषीअधिकारी जर कोणत्याही सरकारी सवलत मिळविण्यास मदत करत नसेल तर कोठे संपर्क करावा.
    कारण जिल्ह्याला सांगितले जाते कि, ह्या सवलत मिळेल, पण तालुका कृषीअधिकारी सांगतात कि सवलत संपली आहे.
    आशा वेळेस कोठे संपर्क करावा.

  • बेस्ट.

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.