एडिटर्स डेस्क

'दुष्काळाचं' लोणी कुणाचं?

आपल्यातला प्रत्येक जण शहरी असो वा ग्रामीण भागातला. साधारणतः सातवीपर्यंत शिकलेला असला तरी हा लेख वाचू शकतो.

त्यानिमित्तानं प्रत्येकाचीच उजळणी होईल; कारण 'दुष्काळाची व्याख्या' तेव्हाच आपल्याला 'गुरुजीं'नी किंवा 'बाईं'नी भूगोलाच्या तासात शिकवली होती. दुष्काळ हा जसा निसर्गनिर्मित आहे, तसा तो मानवनिर्मितसुद्धा आहे, हे आपण विसरू लागलो आहोत.महाराष्ट्राचा भूगोल माहीत असलेला कुणीही नेता असो, अभ्यासक असो,  सल्लागार असो वा सजग पत्रकार... दुष्काळाचं सध्याचं चित्रीकरण माध्यमांतून पाहताना त्यांना दुष्काळ म्हणजे जो 'माध्यमां'तून समोर येतोय तो खरंच तसा आहे का? असा मूलभूत प्रश्न मनात नक्कीच पडत असतील.सध्याचं दुष्काळाचं चित्र कुठून येतंय ते आधी पाहूया. सातारा, सांगली, नगर, नाशिक या सह्याद्रीच्या वरच्या पठारावरचा दुष्काळ आपण दाखवतोय. या जिल्ह्यांमधल्या माण, खटाव, फलटण, कवठेमहांकाळ, पुरंदर आणि माढा या तालुक्यांना शाळेत 'पर्जन्य छाये'चा प्रदेश म्हणत असत. अर्थात, इथं अवर्षणग्रस्त स्थिती शतकानुशतकं आहे. अगदी संत तुकारामांच्या काळापासूनची ही स्थिती. इथली भूगर्भातील जलपातळी कमी आहे. पण याच ठिकाणी जलसंधारणाचे, मृदसंधारणाचे झालेले प्रयोग सरकारनं नाही तर सामान्य व्यक्ती आणि संस्था यांनी केलेत. याची सरकारी यंत्रणेला ना लाज, खंत वा स्फूर्ती. याच जिल्ह्यांमध्ये महाबळेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर हा काही प्रदेश सर्वाधिक पर्जन्यमानाचा.  म्हणूनच इथं सर्वाधिक मोठी धरणं बांधली गेलीत... भगीरथ प्रयत्नांतून आणि कुबेराला लाजवेल इतका खर्च करून हा सगळा जलसाठा गेल्या जमान्यातील 'द्रष्ट्या' राज्यकर्त्यांनी निर्माण केलाय. राज्यातल्या अत्यंत हुशार इंजिनीयर्स, जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ यांनी हे सगळं काम अत्यंत कल्पकतेनं खोरेनिहाय केलं. त्यानंतर राज्याच्या विकासाची गंगा वीज, शेती, कालवे, सहकार, शहरं अशा दिशेनं जोशात वाहू लागली.

उपलब्ध झालेल्या या पाण्याचं मोल कुणालाच कळलं नाही. थोड्याफार प्रमाणात कोरडवाहू जमिनी, बागायती झाल्या. सर्वाधिक पाणी पिणाऱ्या उसाचे मळे या पट्ट्यात बहरू लागले.  शहरांमधील फ्लॅटमध्य़े २४ तास जलधारा कोसळू लागल्या. नाही म्हणायला वाढत्या शहरीकरणाची तहान भागली. सूज आल्याप्रमाणं शहरं फुगतच राहिली. मग शहरांलगतच्या गाववाल्यांना गुंठेवारीची लॉटरी लागली. विसावं शतक संपताना असं राज्याचं झकास चित्र होतं. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणं ती 'द्रष्ट्या' राज्यकर्त्यांची देन होती. पण ती कशी वापरायला हवी आणि किती दिवस पुरणार आहे, याचा कुणी विचारच केला नाही. तोपर्यंत इकडं मुक्त झालेल्या बाजारपेठेत बिसलरी १० रुपये लिटरनं जोरात विकली जात होती. तरीही पाण्याचं महत्त्व काही कळलं नाही. ज्या राज्यकर्त्यांना कळलं त्यांनी बाटलीबंद पाण्याचे कारखाने सुरू केले होते. एकीकडं १० रुपये लिटरनं पाणी खरेदी करणारा मध्यमवर्ग मोठ्या संख्येनं निर्माण होत होता.  आणि गावागावात शेतीला पाणी मिळवण्यासाठी चलबिचल होत होती. नंतर शेती मागं पडली. पिण्याच्या पाण्यासाठी चडफड सुरू झाली. धरणांमधलं पाणी दुष्काळग्रस्त भागात काही पोहोचलंच नाही. ...आणि आता आपण पाहतोय सर्वांच्याच तोंडचं पाणी पळालंय. मुबलक पाणी उपलब्ध असलेल्या पुणे-मुंबईकरांनाही आतून भीती वाटतेय, की ही सगळी दुष्काळी जनता इथं आली तर काय करायचं? 
    
सांगली, उस्मानाबाद, नगर आणि अत्यंत मागास; तसंच दयनीय अवस्था असलेल्या वाशीम,  हिंगोली आणि जालना जिल्ह्यांमधून आता पाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर सुरू झालंय.

दुसरीकडं आपण पाहतोय ती कोकणातील मुंबईच्या छायेतील ग्रामीण ठाण्याची; जिथला पाण्याचा थेंबन् थेंब मुंबई, ठाणे इथं आणला जातो. पण स्थानिक आदिवासी महिला पाण्यासाठी मानेचा मणका तुटेल इतक्या घागरी घेऊन पाडेच्या पाडे पालथे घालतायत. टंचाईच्या कचाट्यात शहरंही सापडू लागलीत. मनमाडची दयनीय अवस्था आपण पाहतोयच. पाणी नसल्यानं केवळ तहानच भागत नाही असं नव्हे, तर दुष्काळग्रस्त जनतेच्या एकूण आयुष्याचाच इस्कोट झालाय.

असं चित्र असताना मायबाप सरकार काय करतंय? दुष्काळ, अवर्षण, दुष्काळसदृशतेची व्याख्या करण्याची ही वेळ नाही. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय समितीच्या शिफारशींनुसार ७६९ कोटी रुपये मिळवून देण्याची आशा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दाखवली. त्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, “किमान हजार कोटी रुपये मिळण्यासाठी आम्ही विनंती करू.” याचा अर्थ काय? निवडणुका जवळ आल्यात, पण किमान दुष्काळाचं राजकारण टाळता येईल का, याचा विचार होताना दिसत नाही. धरणांची आवर्तनं सोडण्यावरूनसुद्धा आंदोलनं सुरू आहेत. दुष्काळ निवारणाच्या या हजार कोटी रुपयांचं नेमकं नियोजन, वाटप याबाबत अजून कुणी बोलत नाहीये. आतापर्यंत अशी हजारो कोटी रुपयांची पॅकेज आली आणि गेली, पण दुष्काळ काही गेला नाही.

माध्यमांनी या वास्तवाकडं लक्ष देण्याची गरज आहे. प्रश्न विचारण्याची आणि अधिक कठोर ग्राऊंड रिपोर्टस् उघड करण्याची गरज आहे. अनेक ठिकाणी राज्यात विहिरी, शेततळी, कालवे आणि जलसिंचन; सारं चोरीला गेलंय. आर्थिक दिवाळखोरी दुष्काळ निवारण पॅकेजेसची असो वा विदर्भ- मराठवाडा- उत्तर महाराष्ट्र यांच्या मदतीची असो; लूट केली कुणी? लोकप्रतिनिधी, स्थानिक आमदार, मोठे अधिकारी यांनी काय केलं? दुष्काळाच्या, आपत्कालीन निवारणाच्या पॅकेजचं 'लोणी' कुणी लाटलं? हे समजून घ्यायचीसुद्धा हीच वेळ आहे.

मराठवाड्याला नऊ टीएमसी पाणी सोडलं, पण मिळालं ४.५ टीएमसी... इतका मोठा अपव्यय खरंच झाला की नाही? यासाठी भंडारदरा- नगर- जायकवाडी यादरम्यान उत्तम कालवे का होऊ शकले नाहीत? काँग्रेस-राष्ट्रवादी आणि इतर नेत्यांच्या साठमारीत माध्यमांनी दाखवलेला 'सिंचन घोटाळा' नेमका काय होता? यामध्ये योजनांची पुनर्रचना, पुनर्रचनेमुळं होणारी आर्थिक तरतुदीची मोठी वाढ, वन कायद्यात आणि इतर न्यायालयीन भांडणांमध्ये खर्च झालेली वर्षं याची जबाबदारी कुणाची? सिंचन खातं, पाणीपुरवठा खातं आणि कृषी खात्यांमधल्या परस्परविरोधी आकडेवाऱ्यांमुळं माध्यम प्रतिनिधी आणि माहितीतून होणारी दिशाभूल, त्यात 'श्वेतपत्रिका' आणि चौकशी आयोग या सर्वांवर नागरिकांनी, शेतकऱ्यांनी प्रश्न विचारायला हवेत... नेत्यांना आणि माध्यमांनासुद्धा! कारण जबाबदारी आपली सर्वांचीच आहे. 'दुष्काळ' का आवडे सर्वांना? असा प्रश्न आता विचारण्याची गरज आहे.

या पार्श्वभूमीवर 'भारत4इंडिया'चा 'जागर पाण्याचा' या विशेष वृत्तांतामध्ये आलेल्या अनेक शेतकऱ्यांच्या कथा जगण्याची आशा दाखवतायत. त्या कथांमधले 'नायक' सामान्य माणसं आहेत. दुष्काळाशी दोन हात  करून झुंजणारे हे 'नायक' महाराष्ट्रभर आहेत. ओसाड माळावर आहेत. वाळणाऱ्या पिकावर 'बिसलरी'च्या बाटल्यांनी पाणी शेंदणारे आहेत. त्यांचा विसर पडता कामा नये. शहरांमध्ये शुद्ध पाण्यानं गाड्या धुणाऱ्यांचा विसर पडता कामा नये.

दुष्काळ निवारणाची पॅकेजेस कोट्यवधी रुपयांची जाहीर होतील लवकरच, पण त्या पॅकेजेसकडं 'लोणी' म्हणून जर कुणी पाहात असेल तर अशांचा किमान मतदानाला जाताना तरी विसर पडता कामा नये. दुष्काळाचं पॅकेज वितरण आणि वाटप करताना राज्यकर्त्यांनी ते उपकाराच्या भावनेतून देऊ नये आणि या पॅकेजमधून अपव्यय न होता, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मजबूत करणाऱ्या दूरगामी प्रभाव असणाऱ्या उपाययोजना सरकार नव्यानं तयार ठेवील हीसुद्धा अपेक्षा आपण सर्वांनी करायला हरकत नाही. 


Comments (4)

  • मंदार सर ...दुष्काळाचे खरे चित्र तुम्ही उभे केलेत...सोलापूर जिल्ह्याला कायम सत्तेत वाटा मिळाला ...आताही २ केंद्रीय मंत्री या जिल्ह्यातील आहेत ...तरीही अर्धा जिल्हा दुष्काळ ग्रस्त आहे ...निर्लज्ज राजकारणी !!

  • सम्पादकीय लेख दुष्कलाचे वास्तव मंदानारा आहे ग्रेट.........

  • good

  • एकदम छान लेख .

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.