स्वातंत्र्य का नासले?

आत्मपरीक्षण आणि आत्मवंचना भाग-2

शरद जोशी
दिल्लीची आजची अवस्था औरंजेबाच्या मृत्यूनंतरच्या दिल्लीच्या सत्तेसारखी झाली आहे. कोण शाहजादा येतो आणि स्वख्तबर बसतो याला काही महत्त्व राहिले नाही. तख्तावर कोणी देवेगौडा बसला तर त्याला युगपुरुष संबोधून जयो स्तुते करणाऱ्या भाटांनी दरबार भरून गेले आहेत.

 

Fullscreen capture 2142013 40301 PMस्वातंत्र्य महोत्सवाच्या पन्नासाव्या वर्षी एकच गोष्ट स्पष्ट आहे: 15 ऑगस्ट 1947 रोजी उजाडलेले, 1950 साली घोषित झालेले भारताचे पहिले गणराज्य संपुष्टात आले आहे.
 

 

या गणराज्याच्या पध्दतीने देश पुढे चालणारही नाही. विकासाचा प्रश्नच बाजूला राहिला. आता दुसरे गणराज्य उभे करावे लागेल. त्यासाठी दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई द्यावी लागेल.

 

दुसरे गणराज्य, दुसऱ्या स्वातंत्र्याची लढाई हे शब्द संसदेच्या सभापतींनी 26 ऑगस्ट 1997 रोजी सुरू झालेल्या संसदेच्या एका विषेश सत्रात वापरले. हे शब्द शेतकरी संघटनेच्या पाईकांच्या परिचयाचे आहेत.
गेली सतरा वर्षे शेतकरी संघटनेचा सारा विचार 47 च्या स्वातंत्र्याचे मिथ्यापण आणि नव्या खऱ्याखुऱ्या स्वातंत्र्याची आवश्यकता सांगणारा आहे.

 

दुसरे गणराज्य उभे करणे याचा अर्थ घटनेमध्ये छोटेमोठे फेरफार करणे इतका मर्यादित नाही. घटनेतील तरतुदींत व्यापक बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे, अशी घोषणा 98 साली सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी उघडपणे केली आहे. लोकसभा पध्दतीऐवजी अमेरिकेच्या धर्तीवर राष्ट्रपतीप्रधान्याची व्यवस्था आणावी, अशी मागणी खुद्द काँग्रेसी नेत्यांनीच सुरू केली. निवडून गेलेल्या प्रतिनिधींना मागे बोलावण्याचा हक्क लोकांना देण्यात यावा, मागासवर्गीयांना पुरेपूर प्रतिनिधित्व मिळावे, महिलांना मोठ्या संख्येने कायदेमंडळात सामावून घ्यावे इ. प्रकारे अनेक भाबडे, घटनादुरुस्ती म्हणजे काही जादूची कांडी आहे अशा थाटात सूचना मांडतात.
 

घटना, म्हटले तर प्रचंड सामर्थ्यांचा स्रोत आहे; म्हटले तर निव्वळ कागदांचा गठ्ठा आहे, कायदा व सुव्यवस्था कोसळली असली, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज यांच्या विषयीदेखील बीभत्स भाषा खुलेआम वापरली जाण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली असली तर घटनेतील तरतुदी बदलून काही फरक थोडाच पडणार आहे?  घटनेतील तरतुदी काही फार महत्त्वाच्या आहेत असे दिसत नाही. गेल्या पन्नास वर्षात सगळ्यात वाटोळे कुणी केले असेल तर नियोजन समितीने. आज सर्व मंत्रालयांना व्यापून दशांगुळे उरलेल्या नियोजन समितीचा संविधान उल्लेखदेखील नाही. संविधानातील तरतुदींनी कोठे अडथळा आला असे झालेले नाही आणि त्यातील कोणतेही कलम बदलले तर अडथळा आणणारा बांध फुटून प्रगतीचा लोंढा भरधाव वेगाने वाहू लागणार आहे असेही नाही.
 

आत्मचिंतनाची दाहकता
 इंग्रज या देशातून निघून गेल्याला पन्नास वर्षे पुरी झाली. त्यानिमित्ताने स्वातंत्र्य चळवळीच्या प्रकृतीचा आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील सत्ताधीशांच्या प्रेरणांचा शोध घेऊन स्वातंत्र्य का नासले आणि पहिले गणराज्य का कोसळले यासंबंधी काही स्पष्ट विचार परखडपणे मांडणे निकडीचे झाले आहे.

 

आत्मचिंतन ही काही सोपी गोष्ट नाही. अंतर्मुख होणे, स्वत:च्या चुका कबूल करणे याला मोठा जबरदस्त प्रामाणिकपणा लागतो आणि मऩाची ताकद लागते.

 

देशाच्या आजच्या दारुण अवस्थेत गांभीर्याने, साकल्याने विचार होणे आवश्यक आहे.  स्वातंत्र्यानंतरच्या 50 वर्षांत देश घसरणीला लागला; हे असे का झाले? गांधींसारख्या महात्म्याचा वारसा लाभलेला हा देश महात्माजींच्या शिष्योत्तमांचे नेतृत्व मिळूनही अधोगतीस का गेला? स्वातंत्र्याच्या आंदोलनात हसत हसत बलिदान देणाऱ्यांचे हौतात्म्य मातीमोल का झाले? स्वातंत्र्ययुद्धातील सैनिक इतक्या सहज देशबुडवे, भ्रष्ट का बनले?
 

निदान व्यापक पाहिजे
कोणी म्हणतात, अधिक लोकशाही हवी; कोणी हुकूमशाही हवी म्हणतात. कोणी विकेंद्रीकरण मागतो; कोणी मजबूत केंद्र हवे म्हणतो. काही जण तर भाषावार प्रांतरचनेने सारे नासले म्हणतात. पराकोटी म्हणजे, वयात आलेल्या सर्वांना मतदानाचा हक्क दिल्यामुळे सारे बिघडले असे म्हणणारेही कमी नाही.

 

स्वातंत्र्याच्या जमाखर्चाच्या चर्चेत काही गोष्टी मोठ्या चमत्कारिक, परस्परांना छेद देणाऱ्या मांडल्या जात आहेत.

 

स्वातंत्र्योतर काळात शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झाले; रस्ते वाहतूक, पाणी, ऊर्जा, आर्थिक सेवा इत्यादींचा पाया नीट घातला गेला नाही; गरिबांकडे दुर्लक्ष झाले; मागासवर्गीयांची उपेक्षा झाली, अशी निदाने अनेकांनी केली; यापुढील काळात हे एवढे दोष दूर केले पाहिजेत, असेही आग्रहाने मांडले.

 
संसदेत आणि इतरत्र झालेली निदाने आणि विश्लेषणे म्हणजे अनेक व्याधींनी जर्जर झालेल्या मरणासन्न रोग्याबाबत सर्दीखोकल्याचे निदान करण्यासारखे आहे. या निदानात आणि औषधोपचारात काही थोडेफार तथ्य आहे, पण सगळ्या रोगव्याधींची यादी लक्षात घेऊनही प्राण कंठाशी का आले आहेत याचा खुलासा झाला नाही असे वाटत राहते; शिक्षण, निविष्ठा, सामाजिक, विकास इत्यादी प्राथमिक गोष्टी यांकडे दुर्लक्ष झालेच का आणि कसे याचा बोध होत नाही.  हे दुर्लक्ष नसते तर देशाची आजची भयानक स्थिती टळली असती काय?  आणि शेवटी हे दोष दूर केले तर देश प्रगतीच्या मार्गावर चालू लागेल काय? या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे  नाही' अशीच मिळतात. स्वातंत्र्याचा जमाखर्च मांडणाऱ्यांनी केलेले रोगाचे निदान आणि उपाययोजना तोकडी आहे, त्यावरून आजची परस्थिती खरीखुरी समजायला मदत होत नाही आणि यापुढच्या वाटचालीचा मार्गही स्पष्ट होत नाही.

 

अपराध्यांची तरफदारी नको
जमाखर्चाच्या खटाटोपातील आणखी एक विचित्र गोष्ट. स्वातंत्र्यानंतर भल्या घोडचुका झाल्या हे सर्वमान्य, पण स्वातंत्र्याच्या काळात जे सत्तेवर होते आणि ज्यांच्यावर स्वातंत्र्यानंतरच्या घसरगुंडीची जबाबदारी आहे ते मात्र सर्व महापुरुष आणि देवतासमान! त्यांच्यावर मात्र टीका करण्याचा सूरही निघत नाही. स्वातंत्र्याच्या पन्नास वर्षांत देशाचे वाटोळे झाले, पण 50 पैकी 38 वर्षं राज्य करणारे नेहरू घराणे मात्र परम आदरणीय, परम कर्तबगार, परम सच्छिल; आणि यापुढेही जायचे ते पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी आणि राजीव गांधी यांनी दाखविलेल्या दिशेनेच. (मृतांबद्दल वाईट न बोलण्याची भारतीय परंपरा आहे. असा खुलासा पटणारा नाही. खुद्द महात्मा गांधींबद्दल वाट्टेल तितके घाणेरडे बोलले जाते ' हरिजन' शब्द वापरणे दुष्कर झाले आहे. पण सत्ता उपभोगलेल्या नेहरू घराण्याबद्दल मात्र अवाक्षर काढायचे नाही.) यात जमाखर्च मांडणाऱ्यांचा अप्रामाणिकपणा तरी असावा किंवा गंभीरपणे जमाखर्च मांडण्याचा त्यांचा वकूबच नाही, हे स्पष्ट होते.
 

सारी शोकांतिका स्वातंत्र्योत्तर काळातलीच?
स्वातंत्र्यानंतर कमावले काय, गमावले काय?  याबद्दल लिहिणारे- बोलणारे सारे आणखी अशुध्द तर्क बांधतात. अध:पात झाला तो स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर; भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ ही महात्मा गांधींच्या थोर तत्त्वांनुसार चाललेली चळवळ होती. देशातील सर्व जनतेने महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली निकराने  झुंज दिली, कष्ट सोसले, त्याग केला, प्रसंगी बलिदानही केले आणि त्यामुळे इंग्रजांना स्वातंत्र्य देणे भाग पडले. त्यानंतरच्या काळात स्वराज्याच्या आंदोलनाच्या तत्त्वांना ग्रहण लागले आणि देशाची अधोगती सुरू झाली. थोडक्यात, 15ऑगस्ट 1947 च्या म्हणजे स्वातंत्र्य दिनाच्या आधी सगळेच काही भव्यदिव्य, उदात्त होते आणि सगळे काही नासले ते त्यानंतर, असे तर्कशास्त्र आहे.
 

ही मांडणी चुकीची आहे हे उघड आहे. स्वातंत्र्यानंतर जे काही घडले त्याची बीजे सूक्ष्म रूपाने का होईना, स्वातंत्र्य आंदोलनाच्या काळातही असली पाहिजेत.
 

या घसरगुंडीची सुरुवात स्वातंत्र्यानंतरच झाली हे खरे काय? पंडित नेहरू तर गांधीजींचे सर्वात लाडके शिष्य आणि राजकीय वारसदार. स्वातंत्र्यानंतर सतत सतरा वर्षं ते स्वत:च पंतप्रधान होते. त्या काळात तरी देशाची भरभराट व्हायला पाहिजे होती. ती का झाली नाही?  या सर्व प्रश्नांवर कठोरपणाने आत्मचिंतन करावे लागेलच, पण तेवढ्याने भागणार नाही. स्वातंत्र्य का नासले त्याची कारणे स्वातंत्र्य प्रत्यक्ष हाती येण्याआधीच्या काळात सापडतात काय, याचाही विचार करावा लागेल. स्वातंत्र्य नासल्याची कारणे स्वातंत्र्योत्तर काळातच नाही,  स्वातंत्र्य नासल्याची कारणे स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाच्या कालखंडातही शोधावी लागतील. ज्यांना राष्ट्रपिता मानले, ज्यांना देशाचे लाडके जवाहर मानले त्या सगळ्यांची कामगिरी स्वातंत्र्य आंदोलनाची प्रेरणाच मुळात खोटी होती असे दिसून आले तर जराशीही कां कूं न करता त्या विदारक सत्याला सामोरे जाण्याची तयारी असेल तरच याविषयीचे खरेखुरे आत्मचिंत होऊ शकते. मुळात स्वातंत्र्य आंदोलनाची प्रेरणाच खोटी आणि अप्रामाणिक असेल तर अशा अशुध्द बीजापोटी अ-गोमटी फळे यावीत हे समजण्यासारखे आहे. जर स्वातंत्र्य आंदोलन प्रामाणिक होते अशी खात्री पटली तर मग स्वातंत्र्यानंतर नेमके काय बिघडले. कोण्या अधमाने स्वातंत्र्य आंदोलनातील हुतात्म्यांचे बलिदान व्यर्थ ठरविण्याचा घाट घातला आणि तडीस नेला त्याच्या शोधात जावे लागेल. गांधीही ठीक, नेहरूही ठीक, त्यांच्या आधीचे गोखले, टिळक हेही थोर, तरीदेखील स्वातंत्र्य नासले अशा तऱ्हेचा युक्तिवाद आणि तर्क हा बुद्धीचा व्यभिचार ठरेल. 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.