टॉप न्यूज

अनुसूचित जाती उपयोजना

ई. झेड. खोब्रागडे

भारतीय संविधानातील मूलभूत गोष्टी या माणसांच्या प्रतिष्ठापूर्वक जगण्याशी आणि विकसित अस्तित्वाशी अतिशय निगडित आहेत. भारताच्या प्रत्येक नागरिकास सन्मानाने जगण्याची हमी देणारे राष्ट्रग्रंथ म्हणजे भारतीय संविधान. संविधान लोकांपर्यंत घेऊन जाण्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणजे संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे शाळांमधून प्रार्थनेच्यावेळी दररोज सामूहिक वाचन. या उपक्रमाची सुरुवात 2005 पासून सर्वप्रथम नागपूर जिल्ह्यातून झाली. संविधानाची ओळख मुलामुलींना शालेय जीवनापासूनच व्हावी याच जाणिवेतून मी नागपूर जिल्हा परिषदेला मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना, तसेच वर्धा येथे

जिल्हाधिकारी असताना 'संविधान ओळख' हा उपक्रम 2005पासून सुरू केला. महाराष्ट्रातील सर्व शाळांतील जवळपास दोन कोटी मुलं-मुली दररोज प्रास्ताविकेचं वाचन करतात. त्यामुळेच 26 नोव्हेंबर हा संविधान दिवस म्हणून आता महाराष्ट्रात साजरा होऊ लागला आहे. देशातील सर्व शाळा-

महाविद्यालयांमधून प्रास्ताविकेचे दररोज वाचन होणं आवश्यक आहे. त्याचबरोबर  26 नोव्हेंबरला संविधान दिवस देशभर साजरा होण्याची आवश्यकता आहे.

भारताच्या संविधानातील मूलभूत अधिकाराअंतर्गत (ई), समतेचा हक्क (इई), स्वातंत्र्याचा अधिकार (ईयी), शोषणाविरुद्ध अधिकार (इव), धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार (व), सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार इत्यादी सर्व नागरिकांस मिळण्याची हमी संविधानाने दिलेली आहे. भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 15(4) अन्वये मागासवर्गीयांसाठी राज्यात सामाजिक व शैक्षणिक उपाययोजना करणे. अनुच्छेद 16 अन्वये सार्वजनिक सेवायोजनांच्या बाबींमध्ये समान संधी. अनुच्छेद 17 अन्वये अस्पृश्यता नष्ट करणे. अनुच्छेद 23 अन्वये शोषणाविरुद्ध हक्क. अनुच्छेद 25 अन्वये सद्सद्विवेक बुध्दीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार. अनुच्छेद 38 अन्वये राज्याने लोककल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करणे. अनुच्छेद 46 अन्वये अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर दुर्बल घटक यांचे शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करणे. इत्यादींसह 243 (घ), 243 (न), 244, 330, 332, 335, 338, 339, 340, 341 व 342 इ. तरतुदींद्वारा संविधानिक संरक्षण प्रदान केले आहे.

भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद 46 अन्वये “राज्य हे दुर्बलतर जनवर्ग आणि विशेषत: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांचे विशेष काळजीपूर्वक शैक्षणिक व आर्थिक हितसंवर्धन करील आणि सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून त्याचे संरक्षण करील” अशी स्पष्ट तरतूद आहे. भारतीय संविधानाने अनु. 38 अन्वये असे नीतिनिर्देश दिले की, “ज्या समाजव्यवस्थेमध्ये सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय हा राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्थांना प्रमाणभूत होईल अशी समाजव्यवस्था होईल तितक्या परिणामकारकरीतीने प्राप्त करून देणे व तिचे संरक्षण करून लोककल्याणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.” संविधानाच्या मागदर्शक तत्त्वाचे अनुपालन करण्यासाठी व भारतातील कोट्यवधी अनुसूचित जातींच्या विकासासाठी भारत सरकारने विशेष योजना कार्यान्वित केली. याच योजनेला अनुसूचित जाती उपयोजना असे म्हणतात. अनुसूचित जाती उपयोजनेची ओळख समाजातील कार्यकर्ते, संघटना, अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक व सर्वसामान्य नागरिकांना व्हावी, तसेच

सामाजिक अभिसरण घडून यावे यासाठी 15 जानेवारी, 2012 ला नागपूरच्या दीक्षाभूमी येथे एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली होती. सदर कार्यशाळेत केलेले सादरीकरण व त्यावर झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने प्रस्तुत लेख

समाज संचेतीकरणासाठी समाजबांधवांच्या पुढे सादर करीत आहे. विशेष घटक योजनेची संकल्पना अनुसूचित जातींच्या शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकासासाठी व मूलभूत गरजांच्या पूर्ततेसाठी पहिल्यांदाच 1979 साली उदयास आली व प्रजासत्ताकानंतर तब्बल 5 पंचवार्षिक योजना लोटल्यानंतर 1980-85 च्या सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून ही योजना सुरू झाली. अनुसूचित जातीच्या विकासावर भर देणारी ही पहिली योजना आहे. यापूर्वी मात्र यासंदर्भात फारसा गांभीर्याने विचार झाल्याचे दिसून येत नाही. 

अनुसूचित जातीच्या विकासावर भर का? याबाबत नियोजन आयोग म्हणतो, “संविधानात्मक दिशानिर्देश व विविध कायदे तसेच शासनाद्वारा कार्यात्मक उपाययोजना करूनसुध्दा सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपर्यंत अनुसूचित जातीच्या स्थितीत सुधारणा घडून आली नाही. त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे आर्थिक सहाय्याचा अभाव होय.”

विशेष घटक योजना ही पंचवार्षिक योजनेची व वार्षिक योजनेची उपयोजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जातीच्या आर्थिक विकासासाठी रोजगार निर्मिती व उत्पन्न वाढीची साधने उपलब्ध करून देऊन दारिद्र्य निर्मूलन करणे असे आहे. केंद्र सरकार /राज्य सरकार व केंद्रशासित प्रदेशांद्वारा या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येते. अनुसूचित जातीच्या

लोकसंख्येच्या प्रमाणात तरतूद उपलब्ध करून देऊन त्यांना वैयक्तिक व कौटुंबिक थेट लाभ देणारी ही योजना आहे. दलित वस्त्यांचा विकास करणे. उदा. मूलभूत सुविधा पुरविणे. पिण्याचे पाणी, पोषक आहार, आरोग्य, घरबांधणी, नाला-रस्तेबांधणी, विद्युतीकरण, समाज मंदिर इ. विकासात्मक कामे या योजनेतून केली जातात. तसेच शेती व शेतीशी निगडित विकास कार्यक्रम जसे पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण इ. योजनेच्या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या लोकांना जीवननिर्वाहाची साधने उपलब्ध करून देणे याबाबत योजनेअंतर्गत तरतूद केली जाते.

अनुसूचित जातींच्या लोकांचे मानव संसाधन विकास करण्याचे लक्ष्य असणारी ही योजना असून सन 2005-06 मध्ये विशेष घटक योजना हे नाव बदलून अनुसूचित जाती उपयोजना असे नामकरण करण्यात आले. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार सर्व प्रकारचे शोषण आणि अन्यायाच्या संदर्भात भौतिक व आर्थिक सुरक्षेची तरतूद करणे हे या योजनेचे महत्त्वपूर्ण कार्य आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजना महाराष्ट्रात 1980-81 पासून सुरू झाली आणि 1996ला नियोजन विभागाकडून सामाजिक न्याय विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. सामाजिक न्याय विभाग या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी नोडल एजन्सी म्हणून कार्य करतो आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी नियोजन आयोगाने व शासनाने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत. मात्र त्याची अंमलबजावणी कशी होते हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. अनुसूचित जातीच्या लोकांना वैयक्तिक, कौटुंबिक व सामूहिक थेट लाभ देणारी ही योजना आहे. म्हणून अंमलबजावणी करताना योजनेचा लाभ फक्त अनुसूचित जातीच्याच लोकांना होईल याची विशेष काळजी घेण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश आहेत. ज्या योजनेमध्ये अनुसूचित जातींचा सहभाग नाही अशा योजनांचा समावेश अनुसूचित जाती उपयोजनेत करू नये हेसुध्दा स्पष्ट करण्यात आले आहे, उदा. रोजगार हमी योजना, मोठे व मध्यम सिंचन प्रकल्प, सामान्य आर्थिक सेवा याचा समावेश यात आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी वळता न होणारा आहे हे आपण ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. 27 जून 2005ला झालेल्या 51व्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत मा. पंतप्रधान महोदयांनी येत्या 10 वर्षात अनुसूचित जातीच्या आर्थिक व सामाजिक स्थितीतील उणिवा दूर करण्यावर मुख्य भर दिला. 2001च्या जनगणनेनुसार भारतात एकूण लोकसंख्येपैकी 16.2 टक्के व महाराष्ट्रात 10.2 टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जातीची आहे. 2002 च्या बीपीएल सर्व्हेनुसार महाराष्ट्रात 49 टक्के अनुसूचित जातीची कुटुंबं दारिद्र्य रेषेखालील आहेत. राज्यातील एकूण 41095 गावांपैकी 37604

गावांमध्ये दलित वस्त्या आहेत. राज्यातील अनुसूचित जाती उपयोजनेकडे डोळसपणे पाहिल्यास असे दिसून येते की, 2010-11 मध्ये राज्याचा एकूण नियतव्यय 37916 कोटी रु. होता. त्यापैकी अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 3867 कोटी म्हणजेच 10.20 टक्के एवढा

जरी असला तरी जिल्हा आणि राज्य पातळीवर त्याचे वाटप असमतोल असल्याचे दिसून येते. जिल्ह्याचा नियतव्यय 650 कोटी म्हणजेच 16.81 टक्के, तर राज्यपातळीवरील नियतव्यय 3217 कोटी म्हणजेच 83.19 टक्के होता. वर्ष 2011-12 चा एकूण नियतव्यय 41500 कोटी व सकसपचा नियतव्यय 4233 कोटी त्यापैकी जिल्हास्तरीय योजनेसाठी 802 कोटी (18.95%) तर राज्यस्तरीय योजनेसाठी 3431 कोटी (81.05%) ची तरतूद करण्यात आली. वर्ष 2008-09 पूर्वीची आकडेवारी पाहिल्यास असे लक्षात येते की, जिल्हास्तरीय योजनांसाठी सकसप निधीवाटपाचे प्रमाण सर्वसाधारणपणे 50 टक्क्यांवरच होते. मात्र 2009-10 पासून जिल्ह्यासाठी अतिशय कमी निधी दिला जात आहे. जिल्हास्तरीय योजना व्यक्तिगत लाभाच्या असल्यामुळे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात निधी देण्याची आवश्यकता आहे. कारण त्यामुळे अधिक लाभार्थींना फायदा मिळण्याची संधी आहे. तेव्हा निधीवाटपाचे प्रमाण जिल्हा/ राज्यस्तरावर किमान 50:50 टक्के असावे. हा मुद्दा तूर्त बाजूला ठेवला तरी नियत व्ययानुसार निधी उपलब्ध होतो का व

उपलब्ध झालेला निधी पूर्णपणे खर्च होतो का, या बाबींचा सखोल अभ्यास केल्यास अनु. जाती उपयोजनेच्या अंमलबजावणीचे वास्तव व खरे स्वरूप समोर येईल. ज्यांच्यासाठी योजना आहेत, त्यांना योजनेची माहिती व त्यांचा सहभाग हासुध्दा सकसप अंमलबजावणीतील महत्त्वाचा मुद्दा ठरतो. सहाव्या पंचवार्षिक योजनेपासून सकसप योजना सुरू झाली तरी इतक्या

वर्षानंतरही या उपयोजनेला लोकसंख्येनुसार निधी दिला जात नाही व दिलेला निधी खर्च होत नाही ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन सन 2010 मध्ये भारतीय नियोजन आयोगाने अनुसूचित जाती उपयोजना / आदिवासी उपयोजनेच्या मार्गदर्शिकेचा आढावा घेऊन त्याचे पुनर्परीक्षण करून त्यात सुधारणा करण्यासाठी जाधव टास्कफोर्स गठीत केला. त्यांनी अशी शिफारस केली आहे की, “केंद्र शासनाच्या दारिद्र्य निर्मूलन व वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजना आहेत जसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, इंदिरा आवास योजना,

राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशन, स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना या योजनांसाठी अनुसूचित जाती उपयोजना/आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध असावा व या निधीचा खर्च अनुसूचित जाती / जमाती यांच्यावरच करण्यात यावा.” समाजबांधवांनी यावर चिंतन करून समाजाभिमुख कृती करण्याची गरज आहे. अनु. जाती उपयोजनेच्या संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे, नियोजन आयोगाने 2006 ला जारी केली आहेत. जाधव टास्कफोर्सने काही सूचना केल्या आहेत. योजनांची अंमलबजावणी संनियत्रण व मूल्यमापन इत्यादीसाठी तालुका /जिल्हा/विभाग/राज्य स्तरावर समित्या नेमण्याचे निर्देश आहेत. अशा अनेक उपयुक्त सूचना नियोजन आयोगाने केल्या असल्या तरी त्याचा पुरेपूर अंमल होत नसल्याने चित्र सगळीकडे आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या अंमलबजावणीकडे पाहिल्यास पुढीलप्रमाणे प्रमुख उणिवा आढळून येतात.

1. माहिती तंत्रज्ञानाच्या या युगात अनुसूचित जाती उपयोजनेचा मासिक प्रगती अहवाल व नागरिकांच्या उपयोगी आवश्यक असलेली माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध नाही.

2. लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रत्यक्षात निधी उपलब्ध होत नाही.

3. उपलब्ध झालेला निधी पूर्णत: खर्च होत नाही.

4. योजनेचे संनियंत्रण व मूल्यांकन केले जात नाही.

5. प्रशासकीय व्यवस्था सबळ, संवेदनशील व पुरेशी नाही.

6. योजना तयार करताना लाभार्थी /समाजघटकांचा सहभाग घेतला जात नाही.

7. योजनांची माहिती सर्वसामान्यांना नाही.

8. योजनेत जनजागृतीबाबत प्रभावी व बोलक्या कार्यक्रमांचा अभाव.

9. याचा परिणाम अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ.

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी काही सूचना पुढीलप्रमाणे देता येतील.

1. अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा असावा.

2. सिव्हिल सोसायटीचा संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये सक्रिय सहभाग असावा.

3. योजनेच्या जनजागृतीची मोहीम हाती घेण्यात यावी. दलित वस्ती भेट कार्यक्रम अभियानाच्या रूपात राबविण्यात यावा.

4. गावांच्या समूहासाठी ‘समतेचा दूत’ नेमण्यात यावा.

5. समाजाच्या गरजा लक्षात घेऊन योजनेत सुधारणा करण्यात यावी, तसेच नवीन योजनांची निर्मिती करण्यात यावी.

6. योजना अंमलबजावणीतील दोष दूर करण्यासाठी व समस्यांचे निराकरणासाठी प्रबंळ यंत्रणा व व्यवस्था निर्माण करावी.

7. समाजाचे आमदार /खासदार व लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत वर्षातून किमान दोन वेळा मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा /संवाद/परिषदा आयोजित करण्यात याव्यात.

8. मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री/संबंधित विभागाचे मंत्री यांचा सहभाग असलेली

सामाजिक न्याय परिषद आयोजित करण्यात यावी.

9. मा. मुख्यमंत्री/उपमुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली आयुक्त,

जिल्हाधिकारी, सीईओ, पोलीस आयुक्त/ अधीक्षक यांची वर्षातून तीन वेळा परिषद आयोजित व्हावी. यामुळे या विषयांना प्राथमिकता मिळेल व प्रत्यक्षात प्रगती सुधारेल. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अथक परिश्रमातून, आरक्षणाने लाभान्वित झालेल्या अधिकारी-कर्मचारी, सामाजिक कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनांनी, जाणकार समाजबांधवांनी अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या अंमलबजावणीसाठी; तसेच सामाजिक व आर्थिक न्यायासाठी

पुढीलप्रमाणे कार्य करावे असे मला वाटते.

1. शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक विकास व बदल यावर कार्यशाळेचे आयोजन

जिल्हा, तालुका व गावपातळीवर करावे.

2. आपापल्या क्षेत्रातील दलित वस्ती/झोपडपट्टी विकासासाठी दत्तक घ्यावी.

3. ‘खेड्यासाठी लक्ष द्या’ हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा संदेश अंमलात आणावा.

4. धर्म परिषदा व साहित्य संमेलनात “सामाजिक आर्थिक विकासांचे

कार्यक्रम” या विषयावर चर्चा घडवून आणवी.

5. विविध संघटना, युनियन, एनजीओ, युवक मंडळ, महिला मंडळ, बचत गट यांनी योजना अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे व सहभाग घ्यावा.

6. यंत्रणेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचे सोशल मोबिलायझेशन व संचेतन करावे.

7. संविधानाची जाणीव-जागृतीद्वारे हक्क व कर्तव्याची जाणीव करून द्यावी.

8. यासाठी जागर समतेचा, दलित वस्ती भेट, समता उत्सव, मैत्री संघ व 14

कलमी कार्यक्रम इ. कार्यक्रमांचे सातत्याने आयोजन करावे.

9. वरील सर्व कार्यांसाठी इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडियाचा सक्रिय सहभाग घ्यावा.

जागृतीचा विस्तव विझू देऊ नका! हा प्रवर्तनीय संदेश भारतीय संविधानाचे शिल्पकार, महामानव, बोधिसत्त्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपणास दिला. मानवी शोषणाविरुध्द ज्यांनी बंड पुकारून समस्त वंचितांना सक्षम करण्यासाठी जीवाचे रान केले त्या बाबासाहेबांच्या विचारांचा प्रचार-प्रसार होऊन संविधानास अभिप्रेत समता, स्वातंत्र्य, न्याय, बंधुत्व ही तत्त्वप्रणाली रुजविणे आणि कल्याणकारी राज्याच्या निर्मितीसाठी समाजबांधवांनी प्रामाणिकपणे, निष्ठापूर्वक, सामाजिक प्रतिबध्दतेने कार्य करावे हीच नम्र

अपेक्षा बाळगून, या लेखाद्वारे काही मुद्दे विचारमंथनासाठी आपणासमोर मांडण्याचा अल्पसा प्रयत्न केला आहे. मला स्वत:ला एसडीओ, सीईओ, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी, संचालक समाजकल्याण या पदावर काम करण्याची संधी मिळाली. या कालावधीत जाणीव-जागृतीसाठी शक्य होईल तेवढे प्रयत्न प्रामाणिकपणे व निष्ठेने करण्यात आले. भारताच्या संविधानाच्या प्रास्ताविकेचे शाळांमधून वाचन सुरू करण्याचा उपक्रम माझ्या सेवाकाळातील व जीवनातील महत्त्वपूर्ण घटना आहे. इच्छा असली तरी सर्वच

गोष्टी साध्य करता येत नाहीत. त्यासाठी संधी व पुरेसा कार्यकाळ असावा लागतो. तरी पण बाबासाहेबांच्या संविधानाने दिलेल्या संधीमुळे जनमाणसाच्या व कमकुवत घटकांच्या कल्याणासाठी झटता आले याचा वेगळाच आनंद अनुभवतो आहे. या अनुभवाच्या आधारावरच या विषयाची मांडणी 15 जानेवारी 2012 ला समाजातील बुद्धिजीवी लोकांसमोर करता आली.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.