शेती सन्माननीय उद्योग!

संजय सोनवणी

मेहेरगढ येथील सापडलेल्या पुरातत्त्वीय अवशेषांनुसार भारतातील शेतीचा उगम इसवी सन पूर्व किमान दहा हजार वर्षं एवढा असावा किंवा तो त्याहीपेक्षा पुरातन असला पाहिजे. सिंधू संस्कृतीत शेती अत्यंत भरभराटीला आली होती. नद्यांचे प्रवाह बांध घालून अडवणं, पाटांद्वारे शेतीला पाणी पुरवणं या कला सिंधु मानवानं साधल्या होत्या. त्यामुळंच वैभवशाली अशी ही संस्कृती नगररचना, उद्योग आणि व्यापारातही प्रगत झाली. या संस्कृतीचा व्यापार अपार अरब-सुमेरादी देशांपर्यंत पोचला होता. त्याला कारण होतं शेतीचं भरभक्कम बळ, त्यामुळं आलेली समृद्धी आणि त्यातूनच आलेली साहसी वृत्ती. ज्या समाजाचा आर्थिक पाया भक्कम असतो अशाच समाजातून अधिक साहसी आणि धोके पत्करणारे वीर तयार होतात, हे सत्य इथं लक्षात घ्यायला हवं. ज्याला अत्यंत प्रतिकूल स्थितीला तोंड द्यावं लागतं तेच साहसी बनतात. कारण त्यांच्याकडे गमावण्यासारखं काहीच नसतं.

भारतात औद्योगिकीकरणाच्या आणि नंतर जागतिकीकरणाच्या लाटेत शेती हा मूलभूत समाजाधार होता. नंतर त्याचं महत्त्व कमी होत गेलं. उद्योगांचं महत्त्व वाढलं. ज्याला आपण उदात्तीकरणाची लाट म्हणतो तशी ती उद्योगांबाबत आली. उत्तम शेतीपेक्षा उत्तम नोकरी हा फंडा आपण गिरवू लागलो. अर्थकारणाच्या दिशा बदलल्या. पण त्या बव्हंशी कृत्रिम असून त्याला ठोस वास्तवाचा आधार नाही, हे आपण जाणीवपूर्वक विसरत गेलो वा आपल्याला ते विसरायला लावलं गेलं. खरं तर उद्योगधंदे दुय्यम आणि शेती श्रेष्ठ अशीच स्थिती होती आणि आहे. पण बाह्य कृत्रिम चकचकाटाला आपण भूलत गेलो. जीवनशैलीत शहरी बदल घडवून आणू लागलो आणि दुय्यमाला प्राधान्य देत मूलभूत संज्ञांना पार वाळीत टाकून बसलो.

उदाहरणच घ्यायचं झालं तर एकामागोमाग लागलेल्या, जीवन सुखकर करतील (म्हणजे माणसाला आळशी, श्रमविरहित बनवतील) अशा शोधांमुळे आणि त्याआधारित उद्योगांमुळे नवीन उद्योगकुशल श्रमिकांची फळी उभारली जाऊ लागली. त्यांची उत्पादनं खरेदी करणारेही कोणत्या ना कोणत्या उद्योगातील श्रमिकच (फार तर काही बौद्धिक श्रमिक म्हणूयात) असणार हे निश्चित केलं गेलं. म्हणजे श्रम थांबलेले नाहीत हे लक्षात घ्या. फक्त त्या त्या श्रमांना कमीअधिक दर्जा देऊन त्याला सुवर्ण वर्ख चढवला गेला एवढंच. त्याच स्वान्त-सुखात सुख शोधण्याचं कार्य शेतकरी, बारा बलुतेदारादी वर्गातूनच आलेल्या शिक्षितांनी सुरू केलं. त्यांच्या व्यथा-वेदना-आकांक्षा-स्वप्नांची दिशाच बदलून गेली. त्यातून एक वेगळीच समाज मानसिकता विकसित होत गेली. आपण वसाहतकालीन आणि उत्तर वसाहतकालीन साहित्य तपासलं तर ही बाब आपल्या लक्षात येईल.

शेतीकडे या नवमध्यमवर्गीयांचा पाहण्याचा दृष्टिकोन नुसता दूषित नव्हे तर हिणकस होत गेला. शेतकरी हा एक लक्ष देण्याच्या योग्यतेचा नाही, असा घटक बनत गेला. ज्या गोष्टींची समाजाला कधी गरज भासली नव्हती, अशा गोष्टींच्या मागे समाज धावू लागला. सर्वात जास्त उलाढाल होतात असे उद्योग वाढत गेले. पण त्यातून भवितव्याचा विनाश आपणच निर्माण करत आहोत, याचं भान मात्र राहिलेलं दिसत नाही.

औद्योगिकीकरण सर्वस्वी वाईट असा माझा दावा नाही. पण यातून भारतीय शेतकऱ्याची मनोवस्था कशी खालावत गेली, यावर मला इथं प्रकाश टाकायचा आहे. शेती करणाऱ्याचं सामाजिक महत्त्वच हरपून बसल्यानं ज्या मानसिक न्यूनगंडाला क्रमश: सामोरं जात बळी व्हावं लागलं इकडं मात्र कोणी लक्ष दिल्याचं आढळत नाही. बागायतदार त्यातल्या त्यात भारी. पण एकूणातलं त्यांचं प्रमाण किती? आणि तरीही त्यांना आपण शेतकरी असल्याचा कितपत अभिमान? मग ते राजकारण सहकारी साखर कारखाने ते सूतगिरण्यांच्या नादी लागलं, एवढंच नव्हे तर आज सरकारवरचा एक भार बनून बसलं आहे, हे वास्तव काय सांगतं?

शेतकऱ्यांतून असंख्य राजकारणी वर आले. कृषिमंत्रीही झाले. एक-दोन तर पंतप्रधानही झाले. पण शेतकऱ्याला आत्मसन्मान देण्यासाठी त्यांनी काय केलं? उलट सिनेमा, बिल्डर, कारखानदारांच्या संगतीतच राहणं त्यांनी पसंत केलं. शेतकरी आणि अन्य घटक फक्त निवडणुकीपुरते महत्त्वाचे उरले.

त्यामुळं शेती हा आणि हाच सर्व समाजाचा एकमात्र तारणहार आहे याकडे पराकोटीचं अक्षम्य असं दुर्लक्ष झालं.

शेतकरी हा ग्लॅमरस नाही. तो दुय्यम समाजघटक आहे हे कुसत्य ठसवलं गेलं.

शेती हाही अन्य उद्योगांसारखाच एक उद्योग आहे. अन्य उद्योगांवर मंदी-महामंदी ते कुव्यवस्थापन यामुळे बंद पडणं, बेरोजगारांच्या झुंडी वाढवणं अशी संकटं प्रत्यही असतात. तशीच शेतीवर निसर्ग ते पुन्हा कुव्यवस्थापन अशी संकटं असतातच. संकटांची मात्रा कमी-अधिक परिस्थितीनुसार बदलते. पण औद्योगिक जग हे बव्हंशी शेतीवरच अवलंबून असतं. कारण शेतकरी हाही त्यांचा ग्राहकच असतो आणि तो थोडाथोडका नव्हे तर एकूण लोकसंख्येच्या ६५ टक्के एवढा आहे. त्याची क्रयशक्ती वाढली तर हेही उद्योग वाढतील याचं भान यांना नाही.

शेतकऱ्याचं दुर्दैव एवढंच की, तो विखुरलेला आहे. त्याला आपल्या एकूणातील शक्तीची जाणीवच नाही. किंबहुना ती होऊ नये अशीच अर्थव्यवस्थेची आणि राजकारण्यांची इच्छा आहे. त्यांना पॅकेजेस ते कर्ज-माफी-वीजबिल माफी दिली की, त्यांना त्यांचं कर्तव्य झालं असं वाटतं, पण ते तसंही नाही. यातून जी एक शेतकरी-विचारमानसिकता बनत आहे, ती कोणी पाहात नाही. त्याबद्दल थोडं विवेचन महत्त्वाचं आहे ते असं:

शेतकरी मानसशास्त्र

हे आपल्याला खालील टप्प्यांत पाहिलं पाहिजे.

१. मानसिक न्यूनगंड - शेती दुय्यम झाली असून खेड्यात राहणं हेच अवमानास्पद आहे, पण त्याला पर्याय दिसत नाही. त्यातून येणारी खिन्नता.

गावातूनच शहरात गेलेले जत्रा-यात्रा-लग्नांनिमित्त गावात येतात तेव्हा त्यांना जो काही अवाजवी सन्मान दिला जातो तो या न्यूनगंडापोटी.

२. अनिश्चिततेचं मानसशास्त्र - शेतीव्यवहार हा निसर्गाच्या भुलीवर अवलंबून आहे. बाजारभाव त्याच्या ताब्यात नाहीत. अन्य उद्योगांत तसं घडत नाही. त्यामुळे सातत्यानं अनिश्चित अशा परिस्थितीच्या दडपणाखाली त्याला राहावं लागतं.

३. पारंपरिक जोखड - विवाह, जत्रा, धर्मकार्य इत्यादींसाठी जो अतिरिक्त खर्च अभिप्रेत असतो तो एक तर त्याची शिल्लक खाऊन टाकतो वा कर्जबाजारी बनवतो. ही कर्जं शेतीच्या नावाखाली काढली जातात, पण वापरली जातात ती अनुत्पादक कार्यांसाठी. ही खोटेपणाची भावना त्याचं मनोबल वाढवत नसून नकारार्थी मानसिकतेला जन्म देत असतं.

४. अनुकरणाची भावना - ज्ञानाची, मार्गदर्शनाची केंद्रंच उपलब्ध नसल्यानं तात्कालिक भावनिक अनुकरणात्मक लाटेवर स्वार झाल्यानं आणि आशांच्या पर्वतावर आरूढ होत नंतर भीषण आर्थिक नुकसान झाल्यानं येणारी विषादात्मक भावना.

५. राजकारण्यांच्या कच्छपी लागत कर्जमाफी - वीजबिल माफी मिळवून जरी तात्पुरता संतोष मिळाला तरी सुप्त पातळीवरील फुकटेपणाची भावना.

६. शहरी वा नोकरवर्गावरचा सुप्त रोष - हा रोष केवळ जो काही वर्गीय विग्रह झालेला असतो त्यातून निर्माण होतो. हा बव्हंशी सुप्त असतो, कारण राग कसा काढायचा याचं दिग्दर्शनच नसतं. मतदानाचा अधिकार अनेकदा स्वत:च्या आर्थिक विकलांग परिस्थितीमुळे विकला जात असतो. पण यातून एक सुप्त रोष विकसित होत जातो. त्याचा स्फोट होऊ शकतो आणि तो कदाचित भविष्यातला सर्वात मोठा क्रांतिकारी स्फोट असेल याचं भान स्वमग्न उर्वरित जगाला उरलेलं नाही, ही त्यांचीही मानसिक समस्या आहे.

७. अविकसिततेचा रोष – उदाहरणार्थ, शहरांत शक्यतो भारनियमन नाही. पण खेड्यांत मात्र १२ ते १६ तास भारनियमन आहे. पाणी प्रथम शहरांना मग शेतीला ही एक असंसदीय विषमता आहे. खेड्यांतून आलेले राजकारणी एवढे कृपण का, हा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडत असला तरी अभिव्यक्तीचं त्यांच्याकडं साधन नसल्यानं हा आवाज भ्रूणहत्येप्रमाणंच दडपला जातो. त्याचं उत्तर या सुसंस्कृत समजणाऱ्या समाजाकडं आहे काय?

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबद्दलचे यशदा आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचे रिपोर्ट मी अभ्यासले आहेत. ते वरकरणी निरीक्षणं नोंदवतात. सरकारला काही सूचना करतात. त्या वरवरच्या मलमपट्ट्या आहेत. कारण मुळात शेतकऱ्यांनी आत्महत्या का केल्यात, वा करत आहेत याची मानसशास्त्रीय छाननी त्यांनी केलेली नाही. जेवढ्या सवलतींची पंखुडॆ पडतील तेवढाच शेतकरी हा मनोविकलांग होत जाणार आहे. सवलती हव्यात जसं एसइझेड ते मल्टिप्लेक्स घेतात. पण त्यात दयाबुद्धी दाखवण्याची गरज नाही. तो त्यांचा अधिकारच आहे आणि तो त्यांना मिळायलाच हवा. तोही सन्मानपूर्वक. मतांच्या बदल्यात नको.

शेती हा सन्माननीय उद्योग आहे, नव्हे तोच जगाचा खरा तारक उद्योग आहे. जे कृषिवल करत आहेत, तेच खरे वंद्य आहेत हा संदेश सर्वत्र पोहोचायला हवा. हा उद्योग जगाची आई आहे. पोषणकर्ती आहे आणि जो पिकवतो तो सर्वांचा पोषणकर्ता आहे. त्याला उचित मोबदला देणं हे या नव्या संस्कृतीचं कर्तव्य आहे, ही भावना या नवजगीयांच्या मनात निर्माण करायला हवी. त्यातून बरेचसे प्रश्न सुटतील अशी आशा आहे.

 


Comments (1)

  • Guest (Rohit)

    छान लेख आहे संजय सर ... राजकीय वरद हस्त लाभल्यास शेतकरी हा सुधा एक अतिशय महत्वाचा घटक हे जन माणसात रुजेल

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.