स्पेशल रिपोर्ट

105 सिंचन प्रकल्प लागणार मार्गी

ब्युरो रिपोर्ट, सांगली
राज्यातल्या 105 सिंचन योजनांसाठी 2200 कोटींचं बजेट सरकारनं तयार केलं असून ते केंद्राकडं सादर केलंय.वेळ पडल्यास प्रसंगी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून पैशांची उपलब्धता करून हे प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असं मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज सांगलीत सांगितलं. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही सातारा इथं बोलताना याचा पुनरुच्चार केलाय.
 

CM Sinchan Prakalpराज्यात पडलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा सरकार वारंवार आढावा घेतंय. सत्ताधारी पक्षाचे नेते त्यासाठी कामाला लागलेत. काम करत असतानाच त्याचं श्रेयही आपल्या पदरातून खेचून कुणी नेऊ नये याचीही काळजी घेतली जातेय, हेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्या आजच्या सातारा-सांगलीच्या दौऱ्यात स्पष्ट झालं.

सांगलीत सहकार महर्षी दिवंगत गुलाबराव पाटील यांच्या पूर्णाकृती पुतळ्याचं अनावरण केल्यानंतर आयोजित सहकार परिषदेत ते बोलत होते. केंद्रीय मंत्री प्रतीक पाटील, सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील, वनमंत्री पतंगराव कदम, गृहराज्य मंत्री सतेज पाटील यावेळी उपस्थित होते. सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेनं या कार्यक्रमाचं आयोजन केलं होतं.

शेतीच्या योजना पिण्याच्या पाण्यासाठी
राज्याला दुष्काळाच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागत असून त्याचा मुकाबला करण्यासाठी राज्य सरकार सज्ज आहे. उद्यापासून आपण मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त भागाचा दौरा करणार आहोत, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. राज्यातील सिंचनाच्या मूळ योजना मोठ्या आहेत. गोसी खुर्दसारखा प्रकल्प तर साडेतेरा हजार कोटींचा आहे. त्यामुळं या मोठ्या प्रकल्पांपेक्षा छोटे छोटे प्रकल्प पूर्ण करण्यावर राज्य सरकार भर देणार आहे. अशाच छोट्या 105 सिंचन योजनांचा समावेश या प्रस्तावात आहे. या मूळच्या शेतीच्या पाण्यासाठीच्या योजना आता मात्र पिण्याच्या पाण्यासाठी वापरल्या जातील. केंद्र सरकारकडनं पैसे मिळाले नाहीत तर राज्यातील विकासकामांना कात्री लावून राज्य सरकार पैशांची तरतूद करेल, पण या योजना कसल्या परिस्थितीत मार्गी लावल्या जातील, असंही मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितलं.

सहकार कायद्याचा वटहुकूम
राज्य सहकारी बँकेच्या बरखास्तीचा निर्णय राजकारणातून घेतला नाही, तर रिझर्व्ह बँकेनं
नियमानुसारच कारवाई केली होती. केंद्रानं केलेल्या ९७ व्या घटना दुरुस्तीमुळं १५ फेब्रुवारी
२०१३ च्या आत राज्य सरकारला सहकार कायद्याबाबत वटहुकूम काढावा लागेल, अशी माहिती देऊन सहकारी संस्थांकडं राजकीय फायद्यासाठी बघू नका, असा अप्रत्यक्ष टोलाही त्यांनी राष्ट्रवादीला हाणला.

यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या वेबसाईटचं तसंच बँकेच्या स्मरणिकेचं प्रकाशन मुख्यमंत्री चव्हाण यांच्या हस्ते झालं. यावेळी माजी खासदार कल्लापांना आवाडे आणि दत्त सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आमदार सा. रे. पाटील यांना सहकार प्रबोधनकार गुलाबराव पाटील पुरस्कारानं, तर वनश्री मोहनराव कदम यांना ऋणानुबंध पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.