स्पेशल रिपोर्ट

पुणे जिल्ह्यातील बटाटा उत्पादकांची फसवणूक

अविनाश पवार, पुणे

सध्या देशात एफडीआयची जोरदार चर्चा सुरू आहे. एफडीआयच्या माध्यमातून आलेल्या विदेशी कंपन्यांमुळं शेतकऱ्यांचा फायदा होणार, असंही सांगितलं जातंय. पण पुण्याजवळील सातगाव पठारावरच्या शेतकऱ्यांचा या कंपन्यांबाबतचा अनुभव मात्र विपरीत आहे.          

पुण्यापासून 60 किलोमीटवरचं सातगाव पठार... हे पठार बनलंय, सात गावांचं मिळून.

म्हणून त्याला म्हटलं जातं सातगाव पठार. इथला 'तळेगाव बटाटा' देशभरात प्रसिद्ध आहे. इथलं वातावरण बटाटा पिकासाठी अत्यंत पोषक आहे.

त्यामुळं या सातही गावात खरीप हंगामात सुमारे साडे दहा हजार एकरावर बटाटा पिक घेतलं जातं. हे बटाटा पीक राज्यात सर्वाधिक आहे. पूर्वी इथल्या शेतांमध्ये प्रामुख्यानं रोजच्या भाजीसाठीचा बटाटा पिकवला जायचा. पण आता परिस्थिती बदललीय. इथला बटाटा शहरांमध्ये वेफर्स बनवण्यासाठी जावू लागलाय. आणि यात उतरल्यात मल्टीनॅशनल कंपन्या.

मल्टीनॅशनल कंपन्या बांधावर

काही दिवसांपूर्वी इथं आली, पेप्सिको कंपनी. शेतकऱ्यांनी वेफर्ससाठी लागणारा बटाटा पिकवावा, आम्ही तो खरेदी करू, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यासाठी त्यांनी शेतकऱ्यांसोबत करारही केले. त्यानुसार कंपनीनं शेतकऱ्यांना बटाटा बियाणं द्यायचं आणि तयार झालेले बटाटे ठरलेल्या भावानुसार विकत घ्यायचे, असं ठरलं. यात शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळण्याची खात्री दिसल्यानं शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात या कंपनीसोबत करार केले. 'पेप्सी'पाठोपाठ बटाट्यापासून उपपदार्थ बनवणाऱ्या फ्रुटले, एटीएल, केव्हीएन आदी कंपन्या या भागात आल्या. खरं तर अनेक कंपन्या आल्या म्हणून बटाटा खरेदीसाठी स्पर्धा निर्माण व्हायला हवी होती. शेतकऱ्यांना अधिकाधिक भाव मिळायला हवा होता. पण झालं उलटंच, जे कृषीउत्पन्न बाजार समितीत होतं. तिथं व्यापारीच एकत्र येऊन शेतकऱ्यांचा भाव फिक्स करतात. एका ठराविक भावाच्या वर बाजारभाव जाऊ देत नाहीत, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. त्याच पद्धतीनं या मल्टीनॅशनल कंपन्यांनीही इथं संगनमत केलं. बटाटाखरेदीचे भाव कमी केले. त्यामुळं शेतकऱ्यांचा बटाटा लागवडीसाठी झालेला खर्चही मिळेना, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

कंपन्या तुपाशी, शेतकरी उपाशी

बाजारात वेफर्सचं हवाबंद पॅकेट किमान २० रुपयांना मिळतं. तेच वेफर्स बनवण्यासाठी लागणाऱ्या बटाट्याला कंपन्या शेतकऱ्यांना किलोला १० ते १२ रुपये भाव देतात. दुसरीकडं कंपन्यांना वेफर्सचं हवाबंद पॅकेट तयार करण्यासाठी सरासरी दोन रुपयांहून अधिक खर्च येत नाही. एका पॅकेटसाठी १५० ग्रॅम वजनाचा एकच बटाटा वापरला जातो. म्हणजेच वेफर्सच्या एका पॅकेटचा खर्च पाच रुपयांपेक्षा अधिक येत नाही. आता शेतकऱ्याला बटाटा पिकवण्यासाठी येणारा खर्च पाहा - सातगाव पठारावरच्या पेठ गावातले शेतकरी किसनराव ढमाले. किसनराव वडिलोपार्जित बटाट्याची शेती करतात. त्यांची एकूण १२ एकर शेती आहे. बटाटा पीक घेण्यापूर्वी त्यांना शेताची मशागत करावी लागते. त्यासाठी एका एकराला १०,००० रुपये खर्च येतो. यात शेणखत किमान पाच हजार रुपयांचं असतं. पीक हातात येपर्यंत रासायनिक खतं किमान 20 हजार रुपयांची लागतात. १२ एकरांसाठी मजुरी द्यावी लागते, ६० हजार रुपयांची. अशा प्रकारे एका एकर शेतात बटाटा पिकवण्यासाठी किमान ५५ हजार रुपये खर्च होतात. यंदा किसनराव ढमालेंना एकरी १० टन उत्पादन मिळालं. त्यांना बटाट्याचं बियाणं दिलं होतं, पेप्सिको कंपनीनं. म्हणजेच या कंपनीसोबत त्यांचा करार झाला होता. आता कंपनीनं त्यांच्याकडून १० ते १४ रुपये किलो भावानं बटाटे खरेदी केलेत. त्यानुसार किसनरावांना एकूण सहा लाख रुपये मिळतील. मात्र त्यांचा खर्चच झालाय, पाच लाख रुपये. म्हणजे त्यांच्या हातात राहतील एक लाख रुपये. अर्थात 12 एकर शेती कसल्यानंतर ! पेप्सीको कंपनीनं मात्र एवढ्या बटाट्यांवर लक्षावधी रुपये कमावलेत. त्या तुलनेत शेतकऱ्यांना उत्पन्नाएवढेही पैसे मिळाले नाहीत, ही वस्तूस्थिती आहे.

एफडीआय कुणाच्या फायद्याचं?

सध्या चर्चा आहे, 'एफडीआय'ची. म्हणजे या माध्यमातून परदेशी कंपन्या देशात येतील. इथल्या शेतकऱ्यांकडून शेतमाल खरेदी करतील. त्यामुळे त्यांना चांगला भाव मिळेल, असं सांगितलं जातं. पण सातगाव पठारावरच्या शेतकऱ्यांना मात्र मल्टीनॅशनल कंपन्यांचा असा विपरीत अनुभव आलाय. त्यामुळं एफडीआय शेतकऱ्यांच्या फायद्याचं आहे, असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल, असं इथल्या शेतकऱ्यांचं म्हणणं आहे. अविनाश पवार, पुणे


Comments (9)

Load More

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.