स्पेशल रिपोर्ट

पाणी फक्त कागदोपत्री

ब्युरो रिपोर्ट

कोट्यवधींचा खर्च, पण पाणीयोजना कोरड्या

नांदेड

संपूर्ण मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती आहे, पिण्याच्या पाण्यासाठी लोकांना वणवण भटकावं लागतंय. पण अशा काळात सरकारी पेयजल योजना राजकारणाच्या कचाट्यात सापडलीय. मराठवाड्यात कागदोपत्री 1680 पेयजल योजना दाखवल्या गेल्यात. पण तहानलेल्या गावांपर्यंत अजून एकही पाण्याचा थेंब पोहोचलेला नाही. 

नांदेडपासून 120 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या 15 हजार लोकसंख्येच्या शेकापूर गावातील सायलू चित्तमपल्ले प्रचंड अस्वस्थ आहेत. याचं कारण आहे, त्यांच्या गावातील बांधून दिलेली पाण्याची टाकी. 2006 पासून या पाण्याच्या टाकीचं बांधकाम सुरू आहे. तब्बल 132 कोटी रुपये इथल्या नळ योजनेवर खर्च झालेत. मात्र सहा वर्षांपासून आजही या टाकीद्वारे पाणीपुरवठा झालेला नाही. गावकऱ्यांना पाण्यासाठी 5 ते 6 किलोमीटर पायपीट करावी लागते अथवा टँकरवर अवलंबून राहावं लागतं. भ्रष्टाचार आणि राजकीय इच्छाशक्तीअभावी रखडलेला हा प्रकल्प पूर्ण व्हावा म्हणून सायलू यांनी अखेर औरंगाबाद हायकोर्टात थेट जनहित याचिका दाखल केली आहे.

राष्ट्रीय पेयजल योजना 

ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा करण्यासाठी ही योजना आखण्यात आली. प्रकल्पाच्या एकूण खर्चापैकी 90 टक्के रक्कम केंद्राकडून मिळते तर उर्वरित 10 टक्के लोकवर्गणीतून जमा करावी लागते. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेच्या खर्चावर राज्य सरकारचं नियंत्रण असतं.

टाक्या आहेत, पण पाणी कुठंय? 

नांदेड जिल्ह्यात 350 गावांमध्ये पाण्याच्या टाक्यांचं बांधकाम झालंय. मात्र पाण्याअभावी त्या कोरड्या ठणठणीत आहेत. गावातील राजकीय भांडणं, अर्धवट बांधकाम, कंत्राटदाराची थकबाकी, सरकार दरबारची दिरंगाई, तसंच कोर्टबाजी यामुळे योजना पूर्ण होणार तरी कधी, हा प्रश्न गावकऱ्यांना सतावतोय. 

मराठवाड्याची परिस्थिती 

एकट्या नांदेड जिल्ह्यात हे चित्र नाही तर संपूर्ण मराठवाड्यात सर्वत्र हीच परिस्थिती आहे. तब्बल 1680 पेयजल योजना कागदोपत्री पूर्ण झाल्यात. मात्र प्रत्यक्षात पाणी पोहोचलेलं नाही. या प्रकल्पावर 1951 कोटी 54 लाख रुपये खर्च झालेत.

अर्धवट प्रकल्प आणि त्यावरील खर्च 

नांदेड- 350 योजना... चारशे कोटी 62 हजार रुपये 

परभणी- 200 योजना...  तीनशे कोटी 10 लाख रुपये 

हिंगोली- 150 योजना... दोनशे कोटी 30 लाख रुपये 

जालना- 120 योजना... दोनशे वीस कोटी रुपये 

औरंगाबाद- 350 योजना... चारशे कोटी तीस लाख रुपये 

बीड- 200 प्रकल्प... तीनशे कोटी 55 लाख रुपये 

उस्मानाबाद- 150 योजना... दोनशे कोटी 3 लाख रुपये

लातूर- 160 प्रकल्प... दोनशे कोटी 55 लाख रुपये 

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.