स्पेशल रिपोर्ट

आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची मुलं वाऱ्यावर

प्रवीण मनोहर

अमरावती - सरकारच्या महिला व बालविकास विभागाच्या बालसंगोपन योजनेमार्फत अनाथ, विभक्त पती-पत्नीच्या अपत्यांना अनुदान मिळतं. मात्र आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची लेकरं त्यापासून वंचितच आहेत. सरकारी योजनांपासून ही लेकरं वंचित राहतात याची खंत ना सरकारला आहे, ना लोकप्रतिनिधींना... 

बाप गेल्यानं उघड्यावर आलेल्या या लेकरांचं भवितव्य आज तरी अंधकारमयच आहे. अलिकडंच अमरावतीचे सामाजिक कार्यकर्ते धनानंद नागदिवे यांनी अथक पाठपुरावा करून दोन आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या लेकरांना त्याचा फायदा मिळवून दिलाय. 

भातकुली तालुक्यातील गणोजा देवी गावातील ओमप्रकाश साबळे या शेतकऱ्यानं 2007साली नापिकी आणि कर्ज याला कंटाळून आत्महत्या केली. त्यांच्या पदरी पत्नी आणि एक चिमुकली आहे. मुलीच्या पालनपोषणात काही कमी राहू नये, म्हणून पत्नी वैशाली ही शिलाईचं काम करते. वाढत्या महागाईनं तिचं जगणंच उसवत चाललं होतं. अशा वेळी तिला धनानंद नागदिवे भेटले. त्यांच्या प्रयत्नामुळं तिच्या मुलीला हा लाभ मिळाला. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात ना, तसाच हा आधार तिच्या जगण्याला बळ देतोय.

अभागी दीड हजार बालकं

बापानं आयुष्य संपवल्यानं अशी उघड्यावर आलेली जवळपास 1500 लेकरं विदर्भात आहेत. ती सर्व बालविकास विभागाच्या या व अशा अनेक सरकारी योजनांपासून वंचित आहेत. त्यांच्यापर्यंत या योजना पोहोचल्यास त्यांच्याही जगण्याला बळ मिळेल.

आत्महत्या सामाजिक समस्या

राज्य सरकारनं आतापर्यंत सिंचनावर 70 हजार कोटी खर्च केले. मात्र, विदर्भातील शेतकऱ्यांचा नापिकी आणि कर्जाचा फेरा काही सुटत नाही. त्यातूनच जगण्याची आशाच आटून गेलेले शेतकरी मग मृत्यूला कवटाळतात. अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, वाशीम आणि वर्धा अशा सहा जिल्ह्यांत फेब्रुवारी 2011 पर्यंत 7,370 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद पोलीस दप्तरी आहे. सरकारनं यामागील कारणांचा शोध घेऊन कर्ज, नापिकी या कारणांवर पात्र-अपात्र असं या शेतकऱ्यांच्या मरणाचं वर्गीकरण केलं. सरकारच्या या फूटपट्टीप्रमाणं 2,497 प्रकरणं ही पात्र, तर 4,727 अपात्र ठरवली. याशिवाय 147 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या या पात्र-अपात्र ठरवण्याची वाट बघताहेत.

सरकारी आकड्यांनुसार 2010 पर्यंत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या अपत्यांची संख्या 1,291 होती. मात्र, एकही अपत्य महिला व बालविकास योजनेचं लाभार्थी नसल्याचा सरकारचाच अहवाल सांगतोय.

काय आहे बालसंगोपन योजना?

अनाथ मुलांच्या पालनपोषणासाठी हातभार लावणारी ही योजना आहे. या अंतर्गत अनाथ मुलांना दरमहा 425 रुपये अनुदान वयाच्या 18 वर्षांपर्यत दिले जाते. संस्था सांभाळ करीत असेल तर आणखी 75 रूपये संस्थेला दिले जातात.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.