स्पेशल रिपोर्ट

सामुहिक शुभमंगल? सावधान!

प्रवीण मनोहर

अमरावती - राज्य सरकारनं विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत सनई चौघडा लावून 'शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना' जाहीर केली. परंतु,  निकषात बदल केल्यानं सामूहिक सोहळ्यात लग्नगाठ बांधलेली हजारो जोडपी अनुदानापासून वंचित राहिलीत. संसाराला अजून न सरावलेल्या या दाम्पत्यांना सरकारी मेख काही समजेना झालीय. त्यामुळं नुसतंच अरे सरकार, सरकार... असं म्हणण्याची वेळ त्यांच्यावर आलीय.

 महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णयान्वये अमरावती, अकोला, वाशीम, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वर्धा या प्रामुख्यानं शेतकरी आत्महत्याग्रस्त असलेल्या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या मुलांसाठी 'शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना' राबवण्यात येते. या योजनेनुसार प्रत्येक जोडप्याला 10,000रुपये आणि हा सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेला प्रत्येक जोडप्यामागे 2000 रुपये अनुदान दिलं जातं.  ही योजना 2006 पासून राज्य सरकारच्या समाजकल्याण तसंच महिला व बालविकास विभागामार्फत राबवली जाते. 

सरकारी मेख

या योजनेमुळं गोरगरिबांचे विवाह सुरळीत पार पडत असताना महिला व बालविकास आयुक्तालयानं 21जून 2011रोजी अध्यादेश काढून सरकारी मेख मारली. या आदेशान्वये ज्या स्वयंसेवी संस्थांनी 100पेक्षा जास्त जोडप्यांचा सामूहिक विवाह आयोजित केला; तसंच ज्या स्वयंसेवी संस्थेनं तीन वर्षं सामूहिक विवाहांचं आयोजन केलं, अशा संस्थांची आर्थिक स्थिती सक्षम असल्याचं ठरवण्यात आलं.  त्यानुसार अशा स्वयंसेवी संस्थांना आणि जोडप्यांना अनुदान न देण्याचे आदेश देण्यात आले.  त्यामुळं सामूहिक सोहळ्यात विवाहबद्ध झालेल्या हजारो जोडप्यांना याचा फटका बसलाय.

आमदार रवी राणांचं शुभमंगल

जिल्ह्याचे आमदार रवी राणा यांनी आयोजित केलेला सामूहिक विवाह सोहळा राज्यभरात गाजला होता. याच सोहळ्यात त्यांनीही दाक्षिणात्य अभिनेत्रीशी लग्नगाठ बांधली. या विवाह सोहळ्याला जवळपास दोन वर्षं उलटून गेली तरी यात विवाहबद्ध झालेल्या सुमारे 3200  जोडप्यांना सरकारी अनुदान मिळालेलं नाही. या सोहळ्यामुळं आमदार राणा यांना मात्र चांगलीच प्रसिद्धी मिळाली.  विशेष म्हणजे या विवाह सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी, सिनेसृष्टीतील अनेक दिग्गज, रामदेवबाबा आणि उद्योजक सहभागी झाले होते.  

आमचं काय?

रवी राणा यांच्या सोहळ्यात विवाहबद्ध झालेले नीलेश आणि अश्विनी पाटील हे असंच एक गरीब दाम्पत्य.  अश्विनीच्या वडिलांची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यानं या सामूहिक सोहळ्यात लग्न करणं त्यांनी पसंत केलं होतं. मात्र, शासनाचं मिळणारं अनुदान त्यांना अद्यापही मिळालेलं नाही. ते मिळालं असतं तर संसाराला थोडा तरी हातभार लागला असता. सरकारी घोळ न घालता सरकारनं आता तरी ठरल्याप्रमाणं अनुदान देऊन आमच्या संसाराला शुभेच्छा द्याव्यात, अशी सार्थ अपेक्षा त्यांनी 'भारत4इंडिया'शी बोलताना व्यक्त केली.  त्यांच्यासारख्या अनुदानापासून वंचित राहिलेल्या हजारो जोडप्यांची हीच मागणी आहे. 

2683 जोडपी वंचित 

2010-11 या वर्षात 100 पेक्षा जास्त जोडप्यांचा सामूहिक विवाह आयोजित करणाऱ्या पाच संस्था आहेत. ज्यात एकट्या आमदार राणा यांच्या संस्थेतर्फे विवाहबद्ध झालेल्या 2,221 जोडप्यांचा समावेश आहे, तर उर्वरित चार संस्थांची जोडपी मिळून ही संख्या 2683 आहेत. याशिवाय एका वर्षात दोनपेक्षा अधिक सामूहिक विवाह सोहळ्यांचं आयोजन करणाऱ्या 10 संस्थांची 626जोडपी या आदेशामुळं प्रभावित झालीत.

दिनांक, सोहळा आयोजक संस्था आणि जोडपी 

1) 2010 - देवराज महाजन मागासवर्गीय बहुउद्देशीय शिक्षणसंस्था, अमरावती - जोडपी 126

2) 05-08-2010 - पंचशील मागासवर्गीय शिक्षणसंस्था, अमरावती - जोडपी 104

3) 29-08-2010 - पंचशील मागासवर्गीय शिक्षणसंस्था, अमरावती - जोडपी 115

4) 11-09-2010 - राजर्षी शाहू महाराज ग्रामीण बहुउद्देशीय कामगार कल्याण संस्था, येवती ता. नांदगाव खंडेश्वर, जि.  अमरावती - जोडपी 117

5) 02-02-2011 - युवा स्वाभिमान संघटना अमरावती - जोडपी 2,221 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.