स्पेशल रिपोर्ट

अमरावतीत सुरू आहे आमरण उपोषण

प्रवीण मनोहर

अमरावती - 'दाम करी काम' हे गाणं आपल्याला माहितीच आहे. दामाशिवाय काम होत नाही हे माहीत असूनही आज रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांना कामानुसार दाम मिळत नाहीय. अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी तालुक्यातील मजूर याचाच विरोध करत आजपासून आमरण उपोषणाला बसलेत.

महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काम करणाऱ्या मजुरांची मेहनतीनुसार वेतन मिळावं, एवढीच मागणी आहे. शेतातील कामं संपल्यानंतर गावातील शेतमजुरांच्या हाताला काम मिळालं नाही तर त्यांच्या घरची चूलसुद्धा पेटत नाही.  त्यांना उपासमारीला सामोरं जावं लागतं. हे लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना सुरू केलीय. 

या माध्यमातून तलाव खोदणं, रस्ते तयार करणं, नाला रुंदीकरण अशी कामं राज्यभरात सुरू आहेत.  आतापर्यंत मेहनतीनुसार म्हणजे जितकं काम केलं जाईल तेवढा रोजगार मजुरांना मिळत असे. मातीच्या कामाचा,  मुरुम खोदण्याचा, खडक फोडण्याचा असा वेगवेगळा दर दिला जायचा.  मात्र, २९ नोव्हेंबर २०१२ च्या अध्यादेशानुसार राज्य सरकारनं प्रत्येक मजुराला सरसकट दर दिवशी १४५ रुपये याप्रमाणं मजुरी देण्याचे आदेश दिलेत. 

 सरकारचा हा अध्यादेश म्हणजे अन्याय असल्याचं मजुरांचं म्हणणं आहे. नोव्हेंबरपासून मजुरांनी काम तर केलं, पण मजुरी मात्र घेतली नाही. सरकारच्या अध्यादेशाचा विरोध करत त्यांनी आपली हरकत जिल्हा प्रशासनापुढं मांडली. पण कुणी दाद देत नसल्यानं आता मजुरांनी उपोषणाचं हत्यार उपसलंय. आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढं आपल्या कुदळ-फावड्यांसह मजूर आमरण उपोषणाला बसलेत. 

जिल्हा परिषदेतील जिल्हा रोजगार हमी योजना अधिकाऱ्यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी 'सरकारचा आदेश...' असं सांगून हात झटकले. कामाप्रमाणं दाम द्या, एवढंच या मजुरांचं म्हणणं आहे.  

मूळची महाराष्ट्राची योजना

वि. स. तथा विठ्ठल सखाराम पागे हे रोजगार हमी योजनेचे जनक.  पागे यांच्या समितीच्या शिफारशीवरून अकुशल कामगार, असंघटित शेतकरी-शेतमजूर, अल्पभूधारक शेतकरी यांच्या हाताला काम मिळावं यासाठी महाराष्ट्राच्या काही भागांत 1965 मध्ये रोजगार हमी योजना सुरू झाली. 1972 च्या दुष्काळात या योजनेची गती मंदावली तरी 20 डिसेंबर 1974 रोजी या योजनेस विधिमंडळानं मंजुरी दिली. दारिद्य्र निर्मूलनासाठी रोहयो कायदा 1977 अन्वये रोजगार हमीला वैधानिक आधार मिळाला. हा कायदा 26 जानेवारी 1979 पासून अंमलात आला व कायद्याने काम देणारे महाराष्ट्र हे देशात पहिले राज्य ठरले.

मजुरांच्या हाताला काम देऊन त्यांचे स्थलांतर रोखणे तसेच ग्रामीण भागाचा विकास साधणे हा या योजनेचा मूळ उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत जलसंधारण, वनीकरण, पाटबंधारे, रस्ते ही कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात येतात. 1988-89 पासून जवाहर विहिरी खोदण्याचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. कायद्याने काम देण्याची ही योजना 2006 पासून केंद्र सरकारंन स्वीकारली आणि महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, या नावानं अंमलात आणली.  या योजनेला राज्यानुसार नाव देण्यात आल्यानं महाराष्ट्रात ती ‘महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना महाराष्ट्र’ या नावानं ओळखली जाते. केंद्राच्या योजनेत वर्षातून 100 दिवस रोजगार दिला जातो. उर्वरित नऊ महिने ही योजनी राज्य सरकार चालवतं. त्यामुळं बाराही महिने राज्यात ही योजना सुरू आहे.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.