स्पेशल रिपोर्ट

'पाणलोट विकास' गावोगावी

यशवंत यादव, सोलापूर
राज्यात पडलेला दुष्काळ, पिण्याच्या पाण्यासाठी होणारी भटकंती, जनावरांचे हाल, चाऱ्याचा प्रश्न, खरीप-रब्बी पिकांचं झालेलं नुकसान यामुळं शेतकरी हवालदिल झाला आहे. या शेतकऱ्यांच्या अडचणीवर कायमस्वरुपी शाश्वत उपाय म्हणून महाराष्ट्र शासनाचा कृषी विभाग या नवीन वर्षात 'पाणलोट विकास' कार्यक्रमावर अधिक भर देणार आहे. 

 

पिक पद्धतीवर मार्गदर्शन

सध्याच्या दुष्काळी परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांनी पिक पध्दतीत आवश्यक बदल करण्यासाठी आणि कमी पाण्यावर कमी कालावधीची पिकं घेण्यासाठी कृषी विभागातील अधिकारी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणार आहेत.

 

कृषी विभाग देणार पाणलोट विकासाला गती

केंद्र सरकारनं एकात्मिक पाणलोट विकास व्यवस्थापनाचा कार्यक्रम मंजूर केला आहे. याचा राज्यातील 40 लाख हेक्टर क्षेत्राला फायदा होणार आहे. येत्या वर्षात पाणलोट विकासावर भर देण्यावर कृषी विभागाचं प्राधान्य राहणार आहे. सध्याच्या अवर्षणप्रवण स्थितीत उपलब्ध पाण्याचा वापर या पुढं विचार करुनच करावा लागेल. 

 

येणाऱ्या काळात पाण्याचा ताळेबंद करुन त्यानुसारच शेतकऱ्यांना पिक पध्दत ठरवावी लागणार आहे. येणाऱ्या पावसाळ्यात पाण्याचा थेंब आणि थेंब अडवून त्याचा पिकासाठी कार्यक्षम वापर करण्याचं तंत्र शेतकऱ्यांना अवगत करावं लागेल. मुलस्थानी जलसंधारणाचा कार्यक्रम अजून प्रभावीपणे कोरडवाहू क्षेत्रात राबविण्याची गरज आहे. 

 

पाणलोट विकास कार्यक्रमाबाबत 'भारत4इंडिया'शी बोलताना महाराष्ट्र राज्याचे कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट म्हणाले "कमी पावसामुळं मागील दोन वर्षे शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी अडचणीची गेली. सध्याच्या टंचाई सदृश्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागाकडून प्रयत्न केले जात आहेत.  येणाऱ्या सहा महिन्यात एकात्मिक पाणलोट विकास कार्यक्रमाच्या माध्यमातून अधिक काम करण्यात येणार आहे. या कामामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांचा सहभाग असेल. त्यांना पाण्याचं महत्त्व पटवून देऊ. उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीनं वापर करुन आणि त्यानुसार पिक पध्दती विकसित करण्याचं मार्गदर्शन शेतकऱ्यांना केलं जाईल”.

 

"महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेततळ्यांचा मोठा कार्यक्रम कृषी विभागानं हाती घेतला आहे. जिथं शेत तिथं तळं, अशी ही योजना आहे. यंदा दुष्काळामुळं फळबागा वाचविण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागणार आहे. फळ बागायतदार शेतकऱ्यांसाठी सामूहिक शेततळे ही योजना सुरु करण्यात आली आहे”, असं कृषी आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी सांगितलं.  

 

शासनाच्या महत्त्वाच्या पाणलोट विकास योजना

1) केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम

- केंद्र सरकारच्या ग्रामिण विकास मंत्रालयाच्या भू-संसाधन विभागामार्फत

- केंद्र व राज्य शासनाचा निधी -  90:10

- मृद व जलसंधारण कामं

- लोकसहभागातून कामं

- पाण्याच्या ताळेबंदाबाबत जनजागृती व काटेकोर पाणी वापराबाबत प्रबोधन

- राज्यस्तरावर वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा

- जिल्हास्तरवर पाणलोट कक्ष

- तालुका - मंडळस्तरावर पाणलोट विकास पथक

- ग्रामस्तरावर पाणलोट समिती

 

2) मेगा पाणलोट विकास कार्यक्रम

- नाबार्डचं आर्थिक सहाय्य

- मृद व जलसंधारण कार्यक्रम

- पाण्याचा ताळेबंद व काटेकोर वापरावर प्रबोधन

- मराठवाडा, कोकण व नाशिक विभागाच्या पाणलोट विकासावर विशेष भर

 

3) पाणलोट विकास चळवळ कार्यक्रम

- जलसंधारण कामांना अधिक गती देणं

- पाणलोट विकासाबाबत जनजागृती व लोकसहभाग वाढवणं

- पाणलोट विकास कार्यक्रमांना विविध प्रसिध्दिमाध्यमांतून प्रसिध्दी देणं

- पाण्याचा काटकसरीनं वापर करुन उत्पादन आणि उत्पन्न वाढविण्यास शेतकऱ्यांना प्रवृत्त करणं

- पाणलोट कार्यशाळेचं आयोजन करणं

 

4) महात्मा ज्योतिबा फुले जल-भूमी संधारण अभियान

- भूजलसंपत्तीचं संवर्धन

- पाणी व मातीचं संवर्धन

- पाझर, पाझर तलाव, नालाबाधांतील गाळ काढणं, जलस्त्रोताची दुरुस्ती, वनराई बंधारे बांधणं

- कृषी उत्पादनात वाढ होण्यास मदत

 

5) शेततळे योजना

- महात्मा गांधी रोजगार हमी योजने अंतर्गत शेततळ्यांचा मोठा कार्यक्रम

- जिथं शेत तिथं तळं

- फळबागांसाठी सामूहिक शेततळे

 

राज्य शासनानं पाणलोट क्षेत्र कार्यक्रमातून अनेक कामं हाती घेतली आहेत. यात शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येनं सहभागी होऊन लाभ घेणं गरजेचं आहे. शेततळी, नालाबांध, साठवण बंधारे अशा विविध योजना शेतकऱ्यांच्या फायद्याच्या आहेत. शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी व सिंचनाचा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडविण्यासाठी कृषी विभागाच्या पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा लाभ बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी घ्यावा, हीच काळाची गरज आहे.

 

पाणलोट विकास कार्यक्रमाचा लाभ घ्यायचाय, तर करा संपर्क- आपल्या गावातील कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा आपला तालुका कृषी अधिकारी. वेबसाईट- www.mahaagri.gov.in, किसान कॉल सेंटर- टोल फ्री नं.- 18001801551

Comments (2)

  • योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी पाणलोट सदस्यांना कायम करावे. कारण या सदस्यांना काम करण्यासाठी मदत मिळत नाही.

  • मा
    केंद्र सरकारनं एकात्मिक पाणलोट विकास व्यवस्थापनाचा कार्यालय

    विष् य केंद्र सरकारनं एकात्मिक पाणलोट विकास व्यवस्थापनाचा कार्यक्रम मंजूर केलात मात्र यामध्‍ये महात्‍मा गांधी ग्रामणि रोजगार हमी योजना मजुराना यात योजनेत प्राधान्‍य देणे बाबत
    महोदय
    केंद्र सरकारनं एकात्मिक पाणलोट विकास व्यवस्थापनाचा कार्यक्रम मंजूर केला मात्र यामध्‍ये गांधी ग्रामणि रोजगार हमी योजना मजुरांना यात प्रथम प्राधान्‍य देण्‍यात यावे जर हे कामे मशिनीद्वारे केले तर मजुराच्‍या हाताला कामे मिळणार नाही
    याकडे लक्ष घावेत हि विनंती

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.