स्पेशल रिपोर्ट

मराठवाड्यातील अर्थकारणाला खीळ

विवेक राजूरकर

औरंगाबाद – मराठवाड्यातील दुष्काळाचा फटका मोसंबीच्या बागांना बसल्यानं शेतकऱ्यांचं सुमारे 800 कोटींचं नुकसान झालंय. बागवान आणि त्यावर आधारित व्यवसायाला खीळ बसल्यानं मराठवाड्यातील अर्थकारण बिघडण्याची भीती निर्माण झालीय. एकेकाळी मोसंबीच्या बागांनी बहरलेल्या पट्ट्यात फिरताना आता शेतकऱ्यांनी बागा तोडून शेतात रचलेला सरपणाचा ढीग तेवढा दिसतो. 

मोसंबीचं आगार

औरंगाबाद, बीड आणि जालना हे जिल्हे मोसंबीचं आगार मानलं जातात. या तीन जिल्ह्यांमध्ये मिळून ७२ हजार ७२५ हेक्टर एवढं क्षेत्र फलोत्पादनाखाली आहे. त्यात मोसंबीचं क्षेत्रफळ ३१ हजार ८७५ हेक्टर इतकं आहे. त्यातील सर्वाधिक क्षेत्र हे जालना जिल्ह्यात जवळपास २० हजार हेक्टर आहे. त्यापाठोपाठ औरंगाबाद जिल्ह्यात १० हजार ५०० आणि बीड जिल्ह्यात दीड हजार हेक्टर असं प्रमाण आहे. मात्र, यंदा पावसाअभावी हजारो एकर बागा सुकल्यात.

जळालेल्या बागांवर कुऱ्हाड 

दुष्काळाचा सर्वाधिक फटका बसलाय तो फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना. यात मोसंबी, चीकू, लिंबू, आंबा फळबागधारकांचा समावेश आहे. पाण्याच्या भीषण टंचाईमुळं बागा कशा जगवायच्या, असा गंभीर प्रश्न त्यांच्यापुढं पडलाय. मोसंबीच्या बागांतून जालना शहरात दरवर्षी कोट्यवधींची उलाढाल होते. मात्र, जिथं पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही तिथं शेतीसाठी कोठून आणणार? त्यामुळं जळालेल्या बागांवर कुऱ्हाड चालवण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलीय. गेल्या २० वर्षांपासून पोटच्या लेकरासारखं जगवलेली २३०० मोसंबीची झाडं तोडण्याची वेळ आज माझ्यावर आलीय, हे सांगाताना सांझखेडा येथील गोपानाथ चवळी यांना अश्रू आवरता आले नाहीत. सकाळी फेरफटका मारायला जाताना 'चहा टाक, फक्त १५ मिनिटात येतो,' असं सांगून दोन-दोन तास या बागेतच रमणारे चवळी आता या भागाकडं फिरकतही नाहीत. एकत्रित कुटुंबात गुण्यागोविंदानं जगणाऱ्या या कुटुंबावर दुष्काळानं आता रोजगारासाठी विभक्त होण्याची वेळ आणलीय. जालना जिल्ह्यातील एकलहेरा, पिंप्रीराजा, साडेगाव, हसनापूर, भायगाव, दैठणा, रूई, गोंदेगाव, हातगाव अशा गावागावांतील शेतकऱ्यांची अशीच दारुण अवस्था आहे.

पॅकेजचा लाभ मिळणार?

काही प्रगतशील शेतकऱ्यांनी आपल्या शेततळ्यात टॅंकरनं पाणी सोडून ठिबक सिंचनद्वारे फळबागा टिकवण्याचे प्रयत्न सुरू केलेत. मात्र, एका टॅंकरसाठी १५०० ते २००० रुपये मोजावे लागत असल्यामुळं तेही हवालदिल झालेत. हिवाळी अधिवेशनात घोटाळ्यावर बोलणारे दुष्काळावर का बोलत नाहीत, दुष्काळाचे चटके वाढत असताना सरकार फक्त बघ्याची भूमिका घेतंय, असंच या दुष्काळग्रस्तांना वाटतंय. केंद्र सरकारनं राज्यातील दुष्काळग्रस्तांसाठी 774 कोटींचं पॅकेज जाहीर केलंय. यातून जगण्यापुरता तरी आधार मिळेल, पण त्याचं लोणी बोके पळवणार नाहीत ना, याची सार्थ भीतीही शेतकऱ्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट दिसते.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.