स्पेशल रिपोर्ट

कायद्याच्या कचाट्यात प्रकल्पग्रस्त

प्रवीण मनोहर, अमरावती
बाई मी धरण, धरण बांधते...माझं मरण कांडते, या कवितेच्या ओळी किती सार्थ आहेत, याचा प्रत्यय आजही पदोपदी येतो. अगदी जुन्या कोयनेच्या धरणापासून ते अलीकडच्या तारळी धरणापासून प्रकल्पबाधित झालेल्यांचे प्रश्न कायम आहेत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनीमधून अगदी मेळघाट परिसरही सुटलेला नाही.मल्हारी गावातील सुरेश बोरेकर या तरुण शेतकऱ्यानं नुकतंच आत्मदहन करून स्वतःला संपवण्याचा प्रयत्न केल्यानं हा प्रश्न पुन्हा विदर्भात ऐरणीवर आलाय.
 

काळी माय नेली, दगडधोंडे टाकले
सुरेश बोरेकर यांची मेळघाटाच्या पायथ्याशी असलेली शेती सापन धरणाला काळ्या मातीचा भर टाकण्यासाठी संपादित करण्यात आली. मात्र, त्याला साधं प्रकल्पग्रस्ताचं प्रमाणपत्रही नाकारलं. काळी माती खरवडून नेल्यावर शेतात मोठमोठे दगड आणून टाकले. ते काढून टाकण्याची मागणी करूनही प्रतिसाद मिळत नाही. शेती अधिग्रहित करताना साहेब लोक दाढीला हात लावायचे. आता मात्र कुत्र्यासारखी वागणूक देतात. हा अपमान सहन न झाल्यानं त्यानं आत्मदहनासारखं टोकाचं पाऊल उचललं.

aaprakalp22कायद्याची मेख कळंना
धरणाचं बांधकाम पूर्ण झाल्यावर काही लोकांनी आपापल्या शेतीत बाहेरून माती टाकून पुन्हा शेत पिकवायला सुरुवात केली. सुरेशच्या शेतात मात्र मोठमोठे दगडांचे ढीग लावण्यात आले, जे हटवण्यासाठी सुरेशनं जिल्हा प्रशासनाकडं वेळोवेळी विनंती अर्ज केले. सुरेशचं शेत हे भूसंपादन कायद्यांतर्गत संपादित केलं असल्यानं त्याचा त्या शेतावरील मालकी हक्क संपलाय, तर याउलट सुरेशची शेती फक्त काळ्या मातीसाठीच संपादित केली असल्यानं तो प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठीही पात्र नाही. कायद्याची ही मेख बसल्यानं तो पुरता वैतागलाय. त्याला प्रशासनाबद्दल कमालीची चीड आहे. मात्र तो काही करू शकत नाही, म्हणून त्यानं स्वतःलाच संपवण्याचा प्रयत्न केला.

भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत भूसंपादन कोणत्याही कामासाठी होवो, शेतकऱ्याची शेती तर घेतली जाते, मात्र त्याचं पुनर्वसन होताना मात्र कायदेशीर चाळण्या लावल्या जातात. एम.आय.डी.सी.साठी जर शेती संपादित करण्यात आली तर त्याला प्रकल्पग्रस्त म्हणून समजलं जात नाही. त्याला शासकीय सेवेत सामावून घेऊन पुनर्वसन केलं जात नाही. प्रकल्पग्रस्ताचं प्रमाणपत्र मिळून नोकऱ्यांसाठी लांबच लांब प्रतीक्षायादीला सामोरं जावं लागतं.

88 प्रकल्प, 6017 प्रकल्पग्रस्त, 1282 जणांनाच नोकऱ्या
अमरावती जिल्ह्यात लहान-मोठे 88 प्रकल्प आहेत. त्यात अप्परवर्धा प्रकल्पातील 3298 तर लोअरवर्धा प्रकल्पातील 620 अशा एकूण 3918 प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना प्रमाणपत्रं दिली गेलीत. तर जिल्हाभरातील सर्व प्रकल्पांत मिळून 6017 प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्रं दिली गेलीत. यापैकी 1.नोव्हे.12 पर्यंत 1282 लोकांनाच शासकीय सेवेत सामावून घेण्यात आलंय. तर 299 प्रकल्पग्रस्त वय वाढल्यानं किंवा इतर कारणानं त्यांची प्रतीक्षायादीतील नोंदणी रद्द करण्यात आली.

एमआयडीसीचीही तीच गत
जिल्ह्यात नांदगावपेठ इथं एम.आय.डी.सी.साठी 12 गावांतील 2880 हेक्टर शेती संपादित करण्यात आली या प्रकल्पातील 1178 प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या पाल्यांना मात्र प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र देण्यात येत नाही. कारण त्यांची शेती ही एम.आय.डी.सी.अॅक्टनुसार संपादित करण्यात आली. या प्रकल्पग्रस्तांचं पुनर्वसन करण्याची जबाबदारी ही एम.आय.डी.सी.ची आहे. मात्र त्यांनी दिलेलं प्रमाणपत्र औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांना बंधनकारक नाही.

कायदा पिळवणूक करतोय
शेती काळ्या मातीसाठी असो, औद्योगिक वसाहतीसाठी असो की धरणांसाठी... शेतकरी भूमिहीन होतो हे अंतिम सत्य असताना त्याचं पुनर्वसन करताना कायद्याची चाळणी लावणं हे शेतकऱ्याची पिळवणूक ठरते. पिळवणुकीसाठी पहिल्यांदा आणि फायद्यासाठी किंवा त्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी त्यांचा शेवटी विचार होतो. त्यामुळं सुरेशसारख्या तरुणाला आत्मघातकी विचार करावा लागतो. सुरेशला वेळीच लोकांनी पकडल्यामुळं त्याला औषधोपचार मिळाले. त्याचा जीव वाचला. मात्र जर त्याचा जीव गेला असता तर त्याच्या कुटुंबाची कुणी जबाबदारी घेतली असती? जर सरकारला शेती दिल्यानंतर पुनर्वसन होत नसेल तर सरकारला शेती का द्यावी, हा शेतकऱ्याच्या मनात विचार येत आहे. पण कायद्यापुढं काहीच चालत नाही. धरण बांधताना मरण कांडण्यापलीकडं सध्या तरी शेतकऱ्याच्या हातात काहीच राहत नाही.

Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.