स्पेशल रिपोर्ट

खिचडी काही शिजंना!

प्रवीण मनोहर, अमरावती
कधी गैरव्यवहारांमुळं, अळ्या सापडल्यानं तर कधी तांदळाची पोती शिक्षकांनीच लंपास केल्यामुळं शालेय पोषण आहार योजना चर्चेत राहिलीय. यातील खिचडीनं विद्यार्थ्यांचं पोषण किती झालं, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. तरीही सुरू असणारी ही योजना आता निधीअभावी अडचणीत सापडल्याचं चित्र अमरावती जिल्ह्यात पाहायला मिळतंय. केंद्र सरकारनं राज्याला पैसे दिलेत. राज्य सरकारनंही जिल्हा परिषदांना निधीचं वाटप केलंय. पण योजनेत प्रत्यक्ष राबणाऱ्या हातांना काही दाम मिळालेला नाही. वेळ पडल्यास आम्ही सामग्री कशी आणायची, असा प्रश्न शिक्षक करतायत. प्रशासनाच्या दिरंगाईमुळं ओढवलेली ही परिस्थिती राज्यभरात सर्वत्र कमी-जास्त प्रमाणात पाहायला मिळतेय.
 
 

khichdi 110 हजार कोटींची योजना
शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबावी आणि त्यांचं आरोग्य सुधारावं यासाठी केंद्र सरकारनं शालेय पोषण आहाराची योजना आणली. देशातील 15 लाख शाळांमध्ये 11कोटी विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी 37 टक्के विद्यार्थी हे अत्यंत गरीब कुटुंबातील असल्याचं मानव संसाधन विकास मंत्रालयाचा अहवाल सांगतो. या विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहाराची योजना सरकारनं आणली. केंद्र सरकार दरवर्षी या योजनेवर 10हजार 380 कोटी रुपये खर्च करतं.

 

कॅलरीज, प्रथिनांचाही हिशेब
नागरी भागातील दर विद्यार्थ्यामागं 3रु. 05पैसे तर ग्रामीण भागातील प्रत्येक विद्यार्थ्यामागं 1रु.12पैसे याप्रमाणं अनुदान दिलं जातं. सदर रकमेतून 100ग्रॅम तांदळाच्या खिचडीत 450 ग्रॅम कॅलरीज आणि 12 ग्रॅम प्रथिनं असणं आवश्यक असल्याचं शासनाच्या परिपत्रकात म्हटलंय. योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर आहे. या योजनेतील तांदूळ सरकारकडून पुरवला जातो. मात्र इतर किराणा, भाजीपाला हा अनुदानातून भागवावा लागतो.

 

चार महिन्यांपासून अनुदान नाही
अमरावती जिल्ह्यात जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि खाजगी मिळून शाळांची एकूण संख्या 2411 आहे. अमरावती जिल्हा परिषद क्षेत्रातील शाळांना सप्टेंबर 2012 पासून अनुदान प्राप्त न झाल्यानं मुख्याध्यापकांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावं लागतंय. पैसे मिळत नसल्यानं योजनेसाठी राबणारे आचारी, महिला सेविका यांचं मानधन थकलंय. खिचडी बनवण्यासाठी अगोदरच अत्यल्प पैशांवर राबणारे हे हात 'आम्ही काम कशासाठी करायचं,' असा प्रश्न विचारतायत. मुख्याध्यापकांना भाजीपाला, किराणा, इंधन यासाठी पदरचा पैसा खर्च करावा लागत असल्याचं मुख्याध्यापकांनी सांगितलंय.

 

khichadi 5आम्ही जगायचं कसं?
या योजनेत आचाऱ्याला स्वयंपाकासाठी मासिक एक हजार रुपये मानधन देण्याची तरतूद आहे. या कामगाराचं काम पाहता हे मानधन खूपच कमी आहे. त्यात चार महिने पैसे मिळत नसतील तर आम्ही जगायचं कसं, असा प्रश्न बेलभक्ते या आचाऱ्यानं केलाय. योजनेत राबणारे सर्वच स्वयंपाकी बेलभक्तेसारखेच कातावलेत. सेविका म्हणून काम करणाऱ्यांची परिस्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. तुटपुंज्या पैशात आम्ही राबतो. आता तेवढेही पैसे मिळायचे बंद झाल्यावर आम्ही जगायचं कसं, असा प्रश्न पुष्पाताई या सेविकेनं केला.

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानं संपूर्ण अनुदान पाठवलं असल्याचं शिक्षणाधिकारी सुधाकर अभ्यंकर सांगतात. जिल्ह्यात पहिली ते पाचवीपर्यंतचे दोन लाख, सात हजार, 94 विद्यार्थी आहेत. त्यांना दिल्या जाणाऱ्या खिचडीपोटी दोन कोटी, 63 लाख, 35 हजारांचं अनुदान वितरित केलं आहे. या योजनेत जिल्हानिहाय 51हजार 37 लोक काम करतात. त्यांचेही 53लाख18 हजार रुपये दिल्याचं त्यांनी सांगितलं.

 

खिचडी कशी शिजणार बाप्पा!
अनुदान देण्यासाठी एक महिन्याचा विलंब झाल्याचं मुख्य लेखाधिकारी किशोर गुल्हाने मान्य करतात. शिक्षण विभागानं ऑक्टोबरची देयकं जानेवारीत म्हणजेच तीन महिने विलंबानं दिली. त्यात मुख्यलेखाधिकारी कार्यालयाकडून एक महिन्याचा उशीर झाल्यानंतरही अद्याप हे पैसे संबंधित पंचायत समित्यांकडं पोहोचलेच नाहीत. पंचायत समिती स्तरावरून हे पैसे शाळेच्या मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर जमा होतात. आम्हाला आमच्या तालुक्यातील 52लाखांची थकबाकी आहे, जी अद्यापही आम्हाला प्राप्त झालेली नाही, असं अमरावती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी सांगतात.

थोडक्यात शिक्षण विभागाकडून तीन महिन्यांचा, वित्त विभागाकडून एक महिन्याचा विलंब असा चार महिन्यांचा विलंब झाल्यानंतरही निधी अद्यापही मुख्याध्यापकांच्या खात्यावर जमा झालेला नाही. आता तुम्हीच सांगा...खिचडी कशी शिजणार वो बाप्पा!


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.