मुक्काम छावणीतच
आतापर्यंत तब्बल 1800च्या आसपास जनावरं या राळेगण म्हसोबाच्या छावणीत दाखल झालीत. काही थेट मागच्या आषाढापासून इथं आहेतं. तर बाकी शेतकरी टप्प्याटप्प्यानं त्यांचं पशुधन इथं दाखल करतायत. जोपर्यंत पाणीसाठा आहे तोपर्यंत जनावरं सांभाळायची. पर्यायच उरला नाही की, मग थेट छावणीत जनावरं दाखल करायची आणि तिथंच आपलाबी मुक्काम ठोकायचा, असं दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांचं चाललंय. आता मका-पडवळाचा हिरवा चारा मिळत नाहीये, मग दुभत्यांसाठी घासाची गोष्ट तर दूरच... पण तरीही ऊस वाढे आणि पाला सध्या तरी मिळतोय. मार्चनंतर तोही मिळेल की नाही, हीही भीती आहेच... त्यातच पेंडीचा खुराक सरकारनं आता रोजच्याऐवजी दिवसाआड देण्याचा जीआर काढला. त्यामुळं जनावरं आता फक्त कशीबशी जगवायची आणि पशुधन वाचवायचं, एवढाच पर्याय उरलाय, असं शेतकऱ्यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होतंय.
वासरं-कालवडींचा प्रश्न
राळेगण म्हसोबासारख्या काही छावण्यांमध्ये परिस्थिती बरीच म्हणायची... इथं जनावरांसाठी प्यायला पाणीही सध्या भरपूर उपलब्ध आहे. शिवाय गुरांच्या गव्हाणीतही चारा चांगला मिळतोय. बाकीची कडबा-कुट्टी खुराक शेतकरी आपापल्या ऐपतीप्रमाणं देतो आहे. पण सगळ्यात मोठा प्रश्न छावणीत जन्माला आलेल्या वासरं-कालवडींचा आहे. त्यांची तरतूद शेतकऱ्यानंच करायची आहे. त्यासाठी सरकार कुठलंही अनुदान देत नाहीये. मोठ्या जनावरांसाठी दर दिवशी 15 किलो खाद्याचं अनुदान आहे, तेही किमतीत कमी केलेलं. पण नवीन जन्माला आलेल्या गुरांसाठी काय खाऊ घालायचं, हा प्रश्नही बळीराजाला सतावतोय.
चारा छावण्या नसत्या तर मात्र, घरी पशुधन जगवायचं कसं, हा मोठा पेच पडला असता, अगदी काहीच नसण्यापेक्षा, चारा छावण्यांतून किमान जनावरं जगतायत तरी... नाहीतर आहे त्या पशुधनाला बाजार दाखवायची वेळ आली असती, शेतकरी सगळं गमावून बसला असता आणि पुन्हा जनावरं विकत घ्यायची त्याची ताकदच उरली नसती, बळीराजा कर्जबाजारीच झाला असता, अशाही प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांनी व्यक्त केल्या.
छावण्यांचं राजकारणही
दुष्काळ फक्त यंदाचा नाही, तो दोन वर्षांपासूनचा आहे. एका दुष्काळानं शेतकरी 10 वर्षं मागं लोटला जातो... त्याची सगळी गणितं कोलमडतात. त्यामुळंच 1972 पेक्षाही यंदाचं स्वरूप भयानक असल्याचं चित्र आहे. चारा छावण्यांवरून राजकारणही होतंय... आपल्याच कार्यकर्त्यांना सत्ताधाऱ्यांनी छावण्या पुरवल्या असाही विरोधकांचा आरोप आहे. त्यावरून पार टोकाचे संघर्षही नगर जिल्ह्यात पाहायला मिळतायत. मात्र छावण्यांच्या आत डोकावलं, तर वेगळंच सत्य समोर येतंय...
पुढचं पाणी येईपर्यंत, अर्थात, 2013 चा मान्सून येईपर्यंत तरी चारा छावण्यांमध्ये जनावरं जगवण्याशिवाय शेतकऱ्यांना पर्याय नाहीये. दूध-धंदा सुधारण्याच्या गप्पा ठोकणाऱ्या राजकारण्यांनी ही परिस्थिती कशी सुधारेल, याकडंही लक्ष द्यावं, अशीच बळीराजाची अपेक्षा आहे.
अहमदनगर
