स्पेशल रिपोर्ट

भेंडी एक्सपोर्टवर आली टाच...

शशिकांत कोरे, सातारा
आरोग्याच्या कारणास्तव द्राक्षांनंतर युरोपनं आता भारतीय भेंडीच्या एक्सपोर्टवर बंदी आणलीय. भेंडीमधील रासायनिक खतांचा अंश आरोग्याला हानिकारक ठरणारा नाही, असं प्रमाणपत्र (हेल्थ सर्टिफिकेट) देणं त्यांनी बंधनकारक केलंय. त्यामुळं पुणे, सातारा, सांगली, ठाणे जिल्ह्यांतील निर्यातक्षम भेंडी उत्पादन करणाऱ्या सुमारे 700 हून अधिक शेतकऱ्यांचं धाबं दणाणलंय. एक्सपोर्ट भेंडीला प्रती किलो 30 रुपये भाव मिळत होता. तीच भेंडी आता इथं नऊ रुपये दरानं विकावी लागतेय. त्यामुळं अवसान गळलेल्या शेतकऱ्यांनी 'हा प्रश्न तातडीनं सोडवा, नाहीतर आम्हाला एंड्रेल द्या,' अशा निर्वाणीच्या भाषेत केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना साताऱ्यात साकडं घातलं.
 

 

द्राक्षानंतर भेंडी
दोन वर्षांपूर्वी द्राक्षातील क्‍लोरमेक्वाट क्‍लोराईड या वाढनियंत्रकाच्या अवशेषांमुळं भारतातील सुमारे 2500 कंटेनर युरोपीय समुदायानं अस्वीकृत केले होते. यामुळं द्राक्ष उत्पादकांना सुमारे 450 कोटी रुपयांचा फटका बसला होता. आता भेंडीबाबतही काहीसा तसाच निर्णय झालाय. यासंदर्भात भारतीय निर्यातविषयक संस्था असलेल्या 'अपेडा'स तसं पत्र युरोपीय संघानं दिलंय. या पत्रात युरोपात एक्सपोर्ट करण्यापूर्वी फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्रासह आरोग्य प्रमाणपत्र आणि अपेडा निकषांनुसार पॅकिंग बंधनकारक करण्यात आल्याचं म्हटलंय. भेंडी किंवा अन्य भाजीपाल्याबाबत प्रथमच असा प्रश्न निर्माण झाल्यानं भेंडीचं 'हेल्थ सर्टिफिकेट' द्यायचं कुणी, इथून केंद्र सरकारची सुरुवात आहे. त्यामुळं तातडीनं हा प्रश्न निकाली लागण्याची शक्यता नाही. 


bhendiकाय आहे 'हेल्थ सर्टिफिकेट' ?
युरोपीय समुदायानं 'अपेडा' या भारतीय निर्यात संस्थेला 18 फेब्रुवारी 2013 रोजी पत्र पाठवलंय. त्यात  भारतीय भेंडी निर्यात करताना प्रयोगशाळा प्रमाणपत्र (लॅबटेस्ट सर्टिफिकेट) आणि आरोग्य प्रमाणपत्र (हेल्थ सर्टिफिकेट) अत्यावश्‍यक असल्याचं नमूद केलंय. भाजीपाला नमुन्यांमध्ये कीडनाशकांचे अंश तपासून 'लॅब टेस्ट सर्टिफिकेट' दिलं जातं. अपेडानं याकरता देशात काही प्रयोगशाळांना मान्यता दिली आहे. शेतीमालात रासायनिक अवशेष हे कमाल अवशेष पातळी (एमआरएल)पेक्षा अधिक नाहीत, तसंच अपेडाच्या मान्यताप्राप्त पॅकहाऊसमध्ये निर्यातक्षम शेतीमालाची पॅकिंग प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे, या दोन घटकांची हमी देणाऱ्या प्रमाणपत्रांची पूर्तता आरोग्य प्रमाणपत्रामध्ये करावी लागते. यापूर्वी अशा आरोग्य प्रमाणपत्राची निर्यातीकरता गरजच न भासल्यानं संबंधित प्रमाणपत्र, त्याचे निकष आणि तत्सम मान्यताप्राप्त संस्थांचं अस्तित्व निर्माण करण्यात आलं नाही. यामुळं हे प्रमाणपत्र नेमक्‍या कोणत्या संस्थेनं अधिकृतरीत्या द्यायचं, याची निश्‍चिती अद्याप केंद्र सरकारनं केलेली नाही. त्यामुळं पहिल्यांदा त्याची जबाबदारी निश्‍चित करावी लागेल. यासंदर्भात तातडीची दखल घेत कृषिमंत्री पवार यांनी उद्या (बुधवारी) नवी दिल्लीत वरिष्ठ स्तरावर बैठक बोलावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

 

bhendi1एक्सपोर्ट सुरू होईल – अधिकाऱ्यांचा विश्वास
भारतीय भेंडीत रासायनिक अवशेषांचं प्रमाण आढळू लागल्यानं युरोपीय संघाकडून आरोग्य प्रमाणपत्राची मागणी झालीय. या प्रमाणपत्रात दोन गोष्टींची हमी त्यांना हवी आहे. एक म्हणजे मालात 'एमआरएल'पेक्षा रासायनिक अवशेष नसणं आणि संबंधित मालाचं ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग आणि पॅकिंग हे अपेडा मान्यताप्राप्त पॅकहाऊसमधूनच केलेलं असणं, या दोन गोष्टींची पूर्तता झालेली आहे, असं प्रमाणपत्र देणारी संस्था केंद्र सरकारकडून निश्‍चित केली जाईल आणि त्यानंतरच एक्सपोर्ट पूर्ववत होईल, अशी माहिती कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी गोविंद हांडे यांनी 'भारत4इंडिया'शी बोलताना दिली. 


bhendi4आम्ही जगायचं कसं?
पवारांच्या भेटीला आलेल्यांपैकी कारुंडे (ता. पुरंदर, जि. पुणे) इथून आलेल्या भामाबाई माने या महिलेनं 'भारत4इंडिया'शी बोलताना पोटतिडकीनं आपली व्यथा मांडलीय. भेंडीच्या औषधपाण्यासाठी आजवर आम्ही दहा हजारांहून अधिक खर्च केलाय. भेंडी तोडायला तासाला दोनशे रुपये मोजावे लागले. एवढी भांडवली गुंतवणूक करून पिकवलेली भेंडी एक्सपोर्ट बंद झाल्यानं आता मातीमोल भावानं विकावी लागतीय. अशानं आम्ही जगायचं कसं? असा सवाल त्यांनी केलाय. पवारांना भेटलेल्या शेतकऱ्यांना अपेडा, हेल्थ सर्टिफिकेट आदी तांत्रिक गोष्टींची माहिती नव्हती. त्यांना एवढंच माहिती होतं, की आम्ही ज्या कंपनीला माल देत होतो, ती मुंबईची कंपनी आता माल घेत नाही. अपेडा की बिपेडाची कायतरी भानगड हाय. साहेबांनी ती तातडीनं मिटवावी आणि एक्सपोर्ट सुरू करावा, अशी त्यांची मागणी होती.

 

तीन महिन्यांत 20 हजार टन भाजीपाला एक्सपोर्ट
सध्या राज्यातून मध्यस्थांमार्फत मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, दुबई आदी देशांना भाजीपाला निर्यात केला जातो. मात्र, त्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. गेल्या तीन महिन्यांत राज्यातून सुमारे 20 हजार टन भाजीपाला निर्यात झाला आहे. यात टोमॅटो, शेवगा, मिरची, ढोबळी मिरची, कारलेवर्गीय भाजीपाला, भेंडी यांचा समावेश आहे. मात्र, सध्या तरी फक्त भेंडीच्या एक्सपोर्टवर टाच आलीय. हा प्रश्न सरकारनं आताच नीट मार्गी लावला पाहिजे. म्हणजे भविष्यात इतर भाज्यांवर असा प्रसंग आल्यास तो सोडवणं सोपं जाईल, अशी मागणीही तज्ज्ञांमधून होतेय.

 

भेंडी लागवड

राज्यात भेंडीची लागवड ही खरीप आणि उन्हाळी हंगामात केली जाते. कोकणात रब्बीतही भेंडी पीक घेतलं जातं ते तिथल्या पोषक अशा दमट हवामानामुळं. भेंडीच्या परभणी क्रांती, फुले कीर्ती, पुसा सावनी, अर्का अनामिका या जाती आहेत. त्यातही पश्चिम महाराष्ट्रात भेंडीचं मोठं उत्पादन घेतलं जातं. एक्सपोर्ट गुणवत्तेच्या भेंडीही प्रामुख्यानं याच भागात पिकवल्या जातात.

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.