स्पेशल रिपोर्ट

शेतकऱ्यांसाठी दुरगामी फायद्याचं बजेट

ब्युरो रिपोर्ट
शेतीसाठी पंतप्रधान सिंचन योजना, शेतीच्या विकासासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, किसान विकास पत्र योजना पुन्हा सुरु करणार बाजारसमित्यांना पर्याय म्हणु खाजगी मार्केट सुरु करणार...अशा शेतकऱ्यांच्या हिताच्या अनेक तरतुदी केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आल्यात, त्यामुळं शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी हा अर्थसंकल्प दुरगामी फायद्याचा ठरणार आहे.


10jaitley with seetharaman 

 

सामान्य जनतेचं समाधान
रेल्वे बजेटमध्ये निराशा पत्कराव्या लागलेल्या सर्वसामान्य जनतेचं लक्ष केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे लागलं होतं. पण सामान्य नागरीकांचा विचार करुन हा अर्थसंकल्प सादर केला गेला असं म्हटलं करी वावगं ठरणार नाही. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य नोकरदार वर्गाचं लक्ष असतं ते त्याच्या आयकर मर्यादेवर. अर्थमंत्र्यांनी आयकराची मर्यादा दोन लाखांवरुन अडीच लाखांवर केलीये. तर ज्येष्ठ नागरीकांसाठीची मर्यादा अडीच लाखांवरुन तीन लाख करण्यात आलीये.

 


सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
जेटलींच्या अर्थसंकल्पावर एक नजर फिरवली तर प्रत्येक क्षेत्राचा विचार करुन अर्थसंकल्प सादर केल्याचं जाणवतंय. विकासाचे निर्णय घेण्यात केलेला उशिर महागाईस कारणीभुत असल्याचं मत अर्थसंकल्प सादर करताना जेटली यांनी व्यक्त केलं. तसंच देशाला महागाईच्या कचाट्यातुन सोडवायचं असेल तर काही कठोर निर्णयही घ्यावे लागतील अशी कबुलीही त्यांनी दिली. त्यामुळं गेल्या काही वर्षांत मंदावलेला विकासाचा वेग वाढवण्यासाठी आणि महागाई कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

 

महाराष्ट्राला काय मिळालं?
- पुण्यात बायोटेक्नॉलॉजी क्लस्टर
- पुण्याच्या FTII ला राष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा
- JNPT ला सेझ बनवणार
- मुंबईचा पायाभुत विकास कार्यक्रम राबवणार
- विदर्भात नविन मेडीकल कॉलेज
- राष्ट्रीय उद्योगाचं मुख्यालय पुण्यात असेल

 

शेतकऱ्यांना काय मिळणार –
- कृषीपंपांना सौरउर्जेसाठी 500 कोटींची तरतूद
- कर्ज पुनर्बांधणीसाठी नाबार्डकडे 5000 कोटींचा फंड
- वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन टक्के दराने कर्ज देणार
- शेतकऱ्यांना आठ लाख कोटींचे कर्ज उपलब्ध करून देणार
- शेतमालासाठी नविन गोदामं उभारणार
- माती परिक्षण प्रयोगशाळांसाठी ५६ कोटींची तरतुद
- १५ ग्रामीण रिसर्च सेंटर्सना प्राधान्य देणार
- प्रधानमंत्री सिंचन योजनेसाठी १००० कोटींची तरतुद
- गावांमध्ये ब्रॉडबॅन्ड कनेक्टीव्हीटी वाढवणार
- आंध्रप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये कृषी विश्वविद्यालयाची स्थापना करणार
- शेती कर्जासाठी आठ लाख कोटींची तरतुद
- APMC ला पर्यायी खाजगी मार्केटस उभारणार
- पाच लाख भुमीहीनांना कर्जपुरवठा करणार
- खतांसाठी नविन धोरण राबविणार
- फायदेशिर शेतीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान आणणार
- देशी पशुधन विकासासाठी तरतुद करणार

 

काय स्वस्त होणार –
- देशी बनावटीचे मोबाईल
- चप्पल
- डबाबंद खाद्य
- ९-१२ इंचाचे LED, LCD टीव्ही
- कंप्युटर
- पवनचक्कीसाठी लागणारं साहित्य
- सोलार लॅम्प
- हिरे

 

काय महागणार
- सिगारेट, तंबाखु आणि पानमसाला
- रेडीमेड कपडे
- शितपेये

 

अर्थसंकल्पातील इतर ठळक तरतुदी
- संरक्षणासाठी दोनलाख कोटींची तरतुद
- संरक्षणात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव
- विमा क्षेत्रात ४९ टक्के परकीय गुंतवणुकीचा प्रस्ताव
- प्राथमिक शिक्षणासाठी 5 हजार कोटींची तरतूद
- 15 हजार किलोमीटरच्या गॅस पाईपलाईन पीपीपीतून उभारण्यात येणार
- 8500 किमी रस्त्यांचे जाळे उभारण्याचे उद्दीष्ट
- प्रत्येक परिवाराकडे बँक अकाऊंट
- विमा योजना जास्तीतजास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचविणार
- छोट्या बचतीला प्राधान्य, मुलींसाठी नवी विमा योजना
- पीपीएफ खात्यातील गुंतवणूक रक्कम एक लाखावरून दीड लाखांपर्यंत वाढविणार
- गृहकर्जावरचे दोन लाखांचे कर्ज हे व्याजमुक्त असेल
- पीपीएफची मर्यादा वाढविल्याने अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त होणार
- एकाच अकाउंटमध्ये विविध गुंतवणुकीची सुविधा मिळणार
- मणिपुरला खेळाचे विद्यापीठ तयार करणार
- विस्थापित काश्मिरींसाठी ५०० कोटींची तरतुद
- राष्ट्रीय पोलिस स्मारकासाठी ५० कोटींची तरतुद
- बँकांच्या कर्जवसुलीसाठी नविन यंत्रणा राबवणार
- स्वच्छ भारत योजनेचा प्रस्ताव
- नविन मेट्रोत खाजगी गुंतवणुक
- टॅक्स कायद्यातील बदलासाठी नविन समिती
- ६०० नविन कम्युनिटी रेडीओ सुरु करणार
- स्टॅच्यु ऑफ युनिटी (सरदार वल्लभभाई पटेलांचा पुतळा) साठी २०० कोटींची तरतुद
- २०२२ पर्यंत स्वस्त घर योजनेतुन सर्वांना घरं उपलब्ध करुन देणार
- प्रत्येक घरात वीज पोहोचवण्याचं उद्दीष्ट
- पर्यावरणाच्या अभ्यासासाठी १०० कोटींची तरतुद
- मदरशांच्या विकासासाठी १०० कोटींची तरतुद
- ३१ डिसेंबर पर्यंत सर्व मंत्रालयं आनलाईन करणार
- १६ नविन बंदरं विकसित करणार
- बंदरांच्या विकासासाठी ११००० कोटींची तरतुद
- PPP द्वारे विमातळांचा विकास करणार
- कोळसा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहात देणार
- ८५०० किमीचं रस्त्यांचं जाळं उभारणार
- महिला सुरक्षेसाठी १५० कोटींची तरतुद
- पोलिस दलाचं आधुनिकीकरण करणार
- गंगा नदीसाठी NRI निधी उभारणार
- दिल्लीत वीजेसाठी ५०० कोटींची तरतुद


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.