टॉप न्यूज

दुष्काळासाठी १,२०७ कोटी

ब्युरो रिपोर्ट, नवी दिल्ली
राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारनं 1207 कोटी रुपयांची मदत देण्याची घोषणा बुधवारी केली. केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिगटाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी ही माहिती दिली. केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम, पी. थॉमस आदी मान्यवर या बैठकीला उपस्थित होते.

 

sharad pawarराज्यातील दुष्काळाची तीव्रता लक्षात घेऊन राज्य सरकारनं केंद्र सरकारकडं 2000 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्या तुलनेत जाहीर झालेली रक्कम अगदीच कमी असल्यानं राज्य सरकारसह राज्यातील अन्य नेतेमंडळींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केलीय.

 

महाराष्ट्रातील मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये मार्च महिन्यातच पाण्यासाठी जनतेला पायपीट करावी लागत आहे. पाण्याअभावी मराठवाड्यातील शेकडो गावांमधून लोक स्थलांतर करू लागल्यानं गावंच्या गावं ओस पडताना दिसत आहेत. जित्राबांना पाणी, चारा मिळत नसल्यानं जीव लावलेली ही जनावरं जगवायची कशी, या विवंचनेनं शेतकऱ्यांना ग्रासलंय. या सर्व परिस्थितीला धीरानं तोंड देणाऱ्या राज्य सरकारची सारी भिस्त केंद्राच्या मदतीवर होती. मात्र या पॅकेजमुळं सर्वांचाच भ्रमनिरास झालाय.

 

या मुद्द्यावर भारतीय जनता पक्ष आक्रमक झाला असून रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेते रामदास आठवले यांनी तर दिल्लीत मोर्चा काढणार असल्याचंच जाहीर केलंय.

 



tawadeनऊ हजार कोटींच्या पॅकेजची मागणी

दुष्काळ निर्मूलनासाठी सरकारनं नऊ हजार कोटींचं पॅकेज मंजूर करावं, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी आज विधान परिषदेत केली. विधिमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून दुष्काळावरील दोन दिवसांच्या चर्चेला सुरुवात करताना तावडेंनी ही मागणी केली. पुनर्भरण आणि विभागीय पाणी योजनेसाठी प्रत्येकी 500कोटी, टँकर, बोअरवेल विशेष दुरुस्तीसाठी 500 कोटी, पाणीपुरवठा योजनेच्या थकीत वीजबिलासाठी 100 कोटी, गुरांच्या छावणीसाठी 1000 कोटी, सूक्ष्म सिंचनासाठी 1000 कोटी, बागायतदारांना प्रती हेक्टरी 8 हजार रुपये याप्रमाणं 1000 कोटी, पिकांच्या नुकसानीसाठी 2000 कोटी, चेकडॅमसाठी 500 कोटी आणि अन्य असे एकूण 9 हजार कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर करा, अशी मागणी तावडेंनी केलीय.

 

मराठवाड्यावर दुजाभाव
सरकारी टॅंकरच्या डिझेल खर्चाची बोगस बिलं तयार करून मोठ्या प्रमाणावर सरकारचा पैसा गिळंकृत केला जात आहे. तसंच सातारा, सांगली, सोलापूर आणि अहमदनगर हे चार जिल्हे मंत्र्यांचे असल्यामुळं चारा छावण्यांवरील खर्चापैकी 90 टक्के खर्च या चारच जिल्ह्यांत होत आहे, असं सांगताना त्यांनी आकडेवारीच दिली. चाऱ्यावर 684 कोटी रुपये खर्च झाले. पैकी साताऱ्यात 114 कोटी म्हणजे 18.5 टक्के, सांगलीत 127 कोटी म्हणजे 16.70 टक्के, सोलापूरला 191 कोटी म्हणजे 27 टक्के, नगर 178 कोटी म्हणजे 25 टक्के निधी दिला गेला. तर मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाला केवळ 4.60 टक्के खर्च आला. विदर्भातील बुलडाण्यात एक रुपयाही खर्च झाला नसल्याचं तावडे यांनी सांगितलं.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.