पनवेल - यापुढं प्रकल्पासाठी जमीन देणार्‍यांना बाजारभावानं नव्हे, तर चौपट अधिक किंमत देण्यात येईल. शिवाय कुटुंबातील एका व्यक्तीस प्रकल्पात कायमस्वरूपी नोकरी अथवा नोकरी न दिल्यास २० वर्षांचा पगार एकत्रितपणं देण्याचा कायदा तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावास मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिली.
पनवेल इथं आयोजित अखिल आगरी समाज परिषदेच्या सातव्या महाअधिवेशनाचं उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते रविवारी झालं. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ, प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि. बा. पाटील, ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री गणेश नाईक, खा. संजीव नाईक, रामशेठ ठाकूर, आ. संदीप नाईक, मंदा म्हात्रे, नवी मुंबईचे महापौर सागर नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
विकास प्रकल्पांसाठी जिल्ह्यातील स्थानिक शेतकर्‍यांच्या जमिनी घेतल्या जातात, मात्र त्यांना योग्य मोबदला मिळत नसल्याची भूमिपुत्रांनी केलेली तक्रार योग्य असल्याचं सांगून पवार यांनी वरील माहिती दिली. याचं कायद्यात रुपांतर होईल त्यावेळी शेतकऱ्यांना याचा मोठा लाभ होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
'लढवय्या, स्वाभिमानी' अशी आगरी समाजाची ओळख आहे. आता संघर्षाच्या जोडीला शिक्षणाची कास धरून आगरी समाजातील नव्या पिढीनं समाज एकत्रित करण्यासाठी, तसंच विकासासाठी काम करावं. प्रत्येक कुटुंबानं मुलींच्या शिक्षणावर विशेष भर द्यावा, त्यांना समान अधिकार द्यावा, असंही पवार म्हणाले.
आरक्षणासाठी लढा - भुजबळ
देशात जवळपास सात ते साडेसात हजार जाती असून खुला, इतर मागासवर्गीय, दलित आणि आदिवासी हे चार प्रवर्ग आहेत. त्यामुळं केवळ 'आगरी' म्हणून लढण्यापेक्षा ओबीसी म्हणून आरक्षणासाठी लढा. सध्याची राजकीय परिस्थिती पाहता, आरक्षण बचावासाठी लढण्याची वेळ आली आहे. अशा वेळी प्रकल्पग्रस्त म्हणून रडण्यापेक्षा एकत्रित होऊन हिमतीनं लढा द्या आणि आपल्यासाठी लढणार्‍या नेत्यांना पाठिंबा द्या, असं आवाहन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी केलं.
agri sammelanComments
- No comments found