टॉप न्यूज

एफआरपी म्हणजे काय?

ब्युरो रिपोर्ट

ऊस दराचं राजकारण 

सांगली- साखर कारखाने उसाला प्रतिटन जो दर देतात किंवा पहिला हप्ता देतात,  तो दर केंद्र सरकार ठरवतं. त्याला आधी एसएमपी (वैधानिक किमान मूल्य)  म्हणायचे. केंद्र सरकारने 22 ऑक्टोबर 2009 रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरूस्ती करून वैधानिक किमान किंमत रद्द करून त्याऐवजी एफआरपी (रास्त आणि किफायतशीर किंमत) घोषित केली. 

या नवीन धोरणानुसार सन 2009-10 मध्ये ऊसाला रास्त आणि किफायतशीर किंमत 1298.40 प्रतिटन, 9.5 मूलभूत साखर उताऱ्यासाठी आणि पुढील वाढीव 1 टक्का साखर उताऱ्याला प्रतिटन रूपये 137 वाढीव दर जाहीर केला.

उस उत्पादन का घटलं?

राज्यात 8 ते 8.50 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस हे नगदी पीक घेतले जाते. राज्य साखर उताऱ्यात अग्रेसर असले तरी प्रति हेक्टरी ऊस उत्पादन घटले आहे. याच्या अनेक कारणांपैकी एक म्हणजे,  त्याच त्याच बेण्याची वर्षानुवर्षे लागवड करणे. खोडव्याची नीट काळजी न घेणे, पाण्याचा अति वापर,  किड आणि रोगावर योग्य वेळेत नियंत्रण मिळवण्यात येणारे अपयश, खत, पाण्याचे योग्य नियोजन न करणे.

या हंगामासाठीचा एफआरपी काय?

या हंगामासाठी सरकारने एफआरपी 1700 रूपये प्रतिटन ठरवला. कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर कारखाने देऊ शकत नाहीत. जास्तीत जास्त दर द्यायचा असेल तर राज्य किंवा साखर कारखाने आपल्या जीवावर तो द्यायला मोकळे असतात.

आर्थिक पेच काय ?

राज्य सहकारी बँक म्हणजेच शिखर बँक, स्थानिक तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचा दर किती राहिल, वगैरे गोष्टी लक्षात घेऊन आगाऊ कर्ज देत असते. त्यातून साखर कारखाने शेतकऱ्यांना उचल किंवा पहिला हफ्ता देत असतात. सहसा राज्यातील साखर कारखाने एफआरपीपेक्षा जास्त भाव देतात. मात्र गेल्या दोन वर्षापासून शिखर बँकेने साखर कारखान्यांना एक अट घातली, ती म्हणजे पहिला हप्ता एफआरपी एवढाच दिला जावा, तेवढचं कर्ज दिलं जाईल. यामागे साखर सम्राटांना आर्थिक शिस्त लावण्याचं कारण दिलं जातं आणि इथूनच संघर्षाला सुरूवात झाली.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.