टॉप न्यूज

पश्चिम घाट संवर्धनासाठी युनेस्कोचा रेटा येणार

ब्युरो रिपोर्ट

मुंबई - पश्चिम घाट पर्यावरण संवर्धनासाठी पर्यावरणतज्ञ डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या समितीचा अहवाल कोकणच्या विकासाला मारक असल्याचं सांगत राज्य सरकारनं त्याला विरोध दर्शवलाय. सरकारच्या या कृतीचा पर्यावरणवाद्यांकडून तीव्र निषेध केला जात आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या (युनेस्को) वर्ल्ड हेरिटेज साइट्समध्ये पश्चिम घाटातील ३९ ठिकाणांचा सहभाग झाल्यानं राज्य सरकारची चांगलीच गोची झाली आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारनंही हा अहवाल फेटाळला तरीही संयुक्त राष्ट्राकडून आता या स्थळांच्या संवर्धनासाठी रेटा येणार असल्यानं सरकारला फार काही करता येणार नाही, असं मतही व्यक्त केलं जातंय.

गाडगीळ समितीच्या शिफारशींबाबत राज्य सरकारचं मत जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारनं डॉ. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ तज्ज्ञांची समिती नेमली आहे. या समितीनं काल (मंगळवारी) महाराष्ट्र सरकारचं मत जाणून घेतलं. सह्याद्री अतिथिगृहात ही बैठक झाली. 

गाडगीळ समितीच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीने कोकणातील चारही जिल्हे बाधित होणार असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. यामुळं, कोकणातील 50 तालुक्यांतील सर्वच आर्थिक व्यवहार ठप्प होणार असल्याची भीती त्यांनी व्यक्त केली. गाडगीळ समितीच्या शिफारशी केंद्रानं स्वीकारल्यास कोकणात सर्वत्रच सामाजिक तणाव निर्माण होण्याची शक्यताही मुख्यमंत्र्यांनी बोलून दाखविली.

ज्या अहवालामुळं कोकणातल्या नागरिकांना स्वत:ची घरंदेखील बांधता येणार नाहीत, खासगी मालकीच्या जंगल जमिनीवर पायदेखील टाकता येणार नाही. घरांसाठी खाणीतून दगड काढण्यासही बंदी घालणारा अहवाल कोकणावर लादू नका, अशी भावना राज्यमंत्री भास्कर जाधव यांनी व्यक्त  केली. तर जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनीही गाडगीळ समितीचा अहवाल कोकणच्या विकासाला मारक आहे, असं स्पष्ट करताना, केंद्रानं हा अहवाल फेटाळावा, अशी भूमिका मांडली. 

अहवाल स्वीकारलेला नाही

केंद्राच्या समितीचे प्रमुख के. कस्तुरीरंगन यांनी गाडगीळ समितीने केंद्र सरकारला अहवाल सोपवला आहे; मात्र, केंद्रानं अद्याप तो स्वीकारलेला नाही, अशी माहिती दिली. केंद्राला अहवाल सादर करताना, सामाजिक जनजीवन, जनतेच्या उदरनिर्वाहाची साधनं आणि विकास प्रकल्प यांना धक्का पोचणार नाही याची काळजी जरूर घेतली जाईल, अशी ग्वाही दिली. 

काय आहे गाडगीळ अहवाल...

तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी ४ मार्च २०१० रोजी डॉ. माधव गाडगीळ यांच्या अध्यक्षतेखाली 'वेस्टर्न घाट्स एकॉलांजी एक्सपर्ट पॅनेल' ची स्थापना केली. 

डॉ. गाडगीळ यांच्या व्यतिरिक्त १७ जण या समितीवर होते. 

पश्चिम घाट तापी नदीपासून कन्याकुमारीपर्यंत पसरला असून वयानं हिमालायापेक्षाही मोठा आहे. गाडगीळ समितीनं १४९० किलोमीटर लांबीचा, १,२९.०३७ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफळ असणारा भूभाग पश्चिम घाट म्हणून मान्य केला. त्याची रुंदी तामिळनाडूत २१० किलोमीटर आणि महाराष्ट्रात पोहोचेपर्यंत ४८ किलोमीटर निश्चित करण्यात आली. 

संपूर्ण अहवाल ठिकठिकाणची उदाहरणे आणि केस स्टडिजनी खच्चून भरलाय. काही ठिकाणी समितीबाहेरील व्यक्तींनी डॉ. गाडगीळांना पत्राद्वारं कळवलेल्या मतांचासुद्धा समावेश आहे.

अहवालाचे दोन भाग आहेत : पहिल्या भागात पश्चिम घाटांचं सध्याचं स्थान, सीमारेषा, एकोलॉजिकली सेन्सिटिव झोन्सची स्थान निश्चिती, पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरणाची कल्पना, तिचं अधिकारक्षेत्र वगैरे आणि समितीला नंतर देण्यात आलेलं अभ्यास क्षेत्र म्हणजे २ जलविद्युत प्रकल्पांचा अभ्यास, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांचा अभ्यास आणि गोव्यातील खाणकामाची दिशा स्पष्ट करणं असं सगळ मांडलाय. अहवालाचा दुसरा भाग हा संपूर्णपणे वर्गनिहाय शिफारशींसाठी राखून ठेवलेला आहे. 

अहवालातील ठळक मुद्दा म्हणजे नव्यानी आलेली 'हॉटेस्ट हॉसपोट्स ऑफ बियो-डाइवर्सिटी'ची व्याख्या. अख्खा पश्चिम घाट आणि श्रीलंकेचा बहुतांश उत्तरेकडचा डोंगराळ भाग मिळून हा 'हॉटेस्ट हॉस्पोट ऑफ बियो-डाइवर्सिटी' बनतो. जगात असे एकूण ८ हॉटेस्ट हॉटस्पॉट निश्चित करण्यात आले आहेत. इथल्या जीवांना एंडेमिक निवासी म्हणायचं. कारण त्या इतरत्र कुठंच सापडू शकत नाहीत. पश्चिम घाटात सर्व प्रकारच्या जीवांपैकी काही ना काही प्रकार एंडेमिक नक्कीच आहेत. अपृष्ठवंशीय (इनवर्टब्रेट्स) प्राण्यांपैकी २० टक्के मुंग्या, टक्के फुलपाखरे, टक्के कीटक, ४१ टक्के मत्स्य प्रकार, बेडकांचे ७८ टक्के प्रकार एकट्या पश्चिम घाटात सापडतात. अहवालात दिलेली यादी बरीच मोठी आहे.

एकोलॉजिकली सेन्सिटिव झोन्स-

अहवालातील हा भाग सगळ्यात महत्वाचा आहे.

१. संरक्षित क्षेत्रे (प्रोटेक्टेड एरीयाज़- पआस) ज्यामध्ये राष्ट्रीय उद्यानं, अभयारण्यं, यांचा समावेश होतो.

२. एसझ १- अति संवेदनशील भाग

३. एसझ २- संवेदनशील भाग

४. एसझ ३- पर्यावरणीय दृष्ट्या महत्त्वाचं क्षेत्र.

गाडगीळ समितीनं एसझ १ आणि २ मध्ये कोणत्याही नवीन हस्तक्षेपाला पूर्ण मज्जाव केलेला आहे. सध्या अस्तित्त्वात असणाऱ्या खाणकाम आणि अपारंपरिक विद्युत प्रकल्पांनासुद्धा पुढील ५ वर्षात फेज़-आउट करण्याची शिफारस केली आहे. मात्र पास + एसझ १ + एसझ २ यांचे क्षेत्रफळ एकूण क्षेत्रफळाच्या ७५%  हून अधिक नसावं असही नमूद केलंय. 

पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरण-

समितीला नेमून दिलेल्या कार्याक्षेत्रापैकी अजून एक म्हणजे पश्चिम घाट परिसंस्था प्राधिकरणाच्या स्थापनेबद्दल सूचना मांडणं. समितीनं केलेल्या अभ्यासातून असं दिसून आलं की एन्वाइरन्मेंट इंपॅक्ट असेसमेंट (आइया) चे नियम धाब्यावर बसवून बऱ्याचदा पर्यावरणाची हानी सुरूच असते. कधी कधी इ. आय. ए. अहवालसुद्धा धूळफेक करणारे असतात. त्यामुळं प्रत्यक्ष खरं चित्र समोरच येत नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन समितीनं प्रस्तावित प्राधिकारणावर बऱ्याच जबाबदाऱ्या टाकलेल्या आहेत. नावातच पश्चिम घाट असल्यामुळं त्या प्राधिकाराचं कार्यक्षेत्र फक्त आणि फक्त पश्चिम घाट परिसंस्थेशी संबंधित आहे. या प्राधिकरणाचं संपूर्ण पश्चिम घाटाच्या नियमनाचं काम पाहणारी केंद्रीय सरकारच्या अखत्यारीतली विभाग, प्रत्येक राज्य क्षेत्राच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या राज्य स्तरीय प्राधिकरण मंडळं आणि जिल्हा स्तरीय मंडळं. ही सर्व मंडळं पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि तत्सम (जल प्रदूषण नियंत्रण कायदा, वन अधिकार कायदा, जैवविविधता कायदा, वन्य जीव संरक्षण कायदा इ) कायद्यान्वये काम करतील. पश्चिम घाटाच्या विकासासाठी मास्टर प्लान बनवणं, पश्चिम घाटातील जैवविविधता जपण्यासाठी संवर्धन, संशोधन आणि सर्वसमावेशक नियोजन या प्राधिकरणानं करणं अभिप्रेत आहे.

सोबतच गोवा आणि कोकणातील खाणकामामुळं होणाऱ्या प्रदूषणाची दाखल घेतली गेली आहे. केवळ पर्यावरणचं नव्हे तर सामान्य मानवी जीवनावर सुद्धा त्या कामांचा परिणाम होत असल्याचं म्हटलं आहे. 

समितीनं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, सेझ, नवी हिल स्टेशन यावर पूर्णपणे बंदी घातली आहे. मात्र महाबळेश्वर पाचगणी क्षेत्रात स्थानिक रहिवाशांना पर्यावरण नियमांमुळं कच्च्या आणि लहान घरात राहवं लागतं, यावर समितीनं ताशेरे ओढले आहेत. स्थानिकांना पर्यावरण रक्षणाची झळ पोचू नये आणि त्यांचे जीवन कमीत कमी बदलावं, म्हणून त्यांच्यासाठी सुसंगत अशी नियमावली तयार करण्याची शिफारस केलेली आहे.

रासायनिक तणनाशक आणि खतं यांच्यावर बंदी घालतानाच चालू असणारी शेती पुढील ५ वर्षात जैविक पद्धतीमध्ये बदलण्यास सांगितली आहे. रासायनिक खातांना देण्यात येणारी सबसिडी जर थेट शेतकऱ्यांकडं वळवली तर ५ वर्षात उत्पन्नात होणाऱ्या घटीची भरपाई करता येईल. नवीन बांधकाम करताना त्याद्वारं धूळ, आणि प्रदूषण कमी व्हावा, स्टील, सिमेंट चा वापर कमी व्हावा आणि उर्जेसाठी ते अपारंपारिक उर्जास्त्रोतांवर अवलंबून असावेत, यासाठी नव्या ‘बिल्डिंग कोड’ अस्तित्त्वात आणण्याची शिफारस केली आहे. 

पाण्याच्या वापराबाबत विकेंद्रीकरण आणि पाण्याच्या पुनार्वापरावर भर देण्याबाबत समिती आग्रही आहे. पश्चिम घाटात कोणतेही प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना – विशेषतः लाल आणि पिवळ्या वर्गातील- पश्चिम घाटात बंदी असावी अशी मागणी केली आहे.

खाजगी वने आणि मळे यावर कडक निर्बंध आणताना युकलिप्टससारख्या बाहेरून आणलेल्या एग्ज़ोटिक आणि इन्वेसिव स्पीशीस वर बंदी घालावी आणि पश्चिम घाटात आढळणाऱ्या वनस्पतींवर भर द्यावा. त्याला रेड+ (रेड्यूज़ एमिशन्स फ्रॉम फॉरेस्ट डेग्रडेशन अँड डिफोरेस्टेशन +) सारख्या योजनातून ‘क्रेडीट’ कमावता येतील. (वन क्षेत्र ही कार्बन साठवण्यात मोठी भूमिका पार पडतात त्यामुळं वनक्षेत्र संवर्धित करणाऱ्या गावांना किंवा खाजगी मालकांना त्याचा मोबदला म्हणून – कार्बन क्रेडीट सारखीच – क्रेडीटस् देण्यात येतात) सार्वजनिक सहभागातून वनांचं संवर्धन आणि संरक्षण करता येईल. हा मुद्दा आधीही सांगितलाय. (आर्थिक स्वरूपातील कन्सर्वेशन इन्सेंटीव्स वगैरे) 

समितीनं पश्चिम घाटातील नद्यांचे प्रवाह वळवायला आणि त्यांची जोडणी करायला पूर्ण बंदी घातली आहे. 

 

 


Comments (1)

  • Guest (Atulkumar Kale)

    maharashtra shasan v kahi mantri chukichya padhatine ya ahvalala virodh karit ahet. mulatach ha ahval sarkar madhil kiti janani vachala asel he ek kodech ahe. ya ahvala mule kokancha vikas khuntel he sangane hasyaspad ahe. Gadgil samitichya abhyasasathi Kasturirangan samiti niyukt karne hech yogya nahi. paryavaranacha nash karun vikas hot asel tar bhavi pidhyanchya drushtine he ghatak tharel. vikasachya navakhali paschim ghatacha mothya pramanat nash zalela ahe. tarihi sasnache dole ughadalele nahit. Bhimashankar abhayarnyachya parisarat jya pavanchakkya ubharnyat alya tyach muli van khatyane dilelya chukichya v khotya shifarshichya adhare. yamule ya sadaharit jangalache khup nuksan zale gele ahe. Kahi mantri v dhandandge yanche mothe arthik hitsambandh paschim ghatatil vividh prakalpat guntalele aslyamulech hi mandali ya ahvalala virodh karit ahet. baki kahi nahi. Gadgil ahval paschim ghatacha samvardhanachya drushtine kupach mahatvapurn ahe. tyala virodh karu naye nahitar ya darya khoryat rahnarya adivashi bandhavanvar visthapit honyachi vel yeil

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.