टॉप न्यूज

द्रमुकमुळे सरकार धोक्याबाहेर

ब्युरो रिपोर्ट

नवी दिल्ली -

रिटेल क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीच्या (एफडीआय) मुद्द्यावर संसदेत येत्या मंगळवारी किंवा बुधवारी मतदान होण्याची शक्यता आहे. संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी आज सुषमा स्वराज आणि अरुण जेटली या विरोधी पक्षनेत्यांची भेट घेतली. मतदानावर चर्चा हवी, या मागणीवर विरोधी पक्ष ठाम असल्याचं, या दोघा नेत्यांनी स्पष्ट केलं. त्यावर मतदानावर चर्चा घ्यायची किंवा नाही, याचा निर्णय लोकसभेच्या अध्यक्षा घेतील, असं कमलनाथ यांनी सांगितलं. त्यामुळं मतदान होणार, हे आता जवळपास स्पष्ट झालंय.

सरकार होणार पास     

 द्रमुकप्रमुख एम. करुणानिधी यांनी संसदेत सरकारबरोबर राहण्याचं आश्‍वासन दिल्यानंतर पुरेशा संख्याबळाची खात्री झालेल्या सरकारनं या मुद्द्यावर आपण मतविभाजनास तयार असल्याचे संकेत मंगळवारी दिलेत. परिणामी संसदेच्या कामकाजात चार दिवस निर्माण झालेली कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे. समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्षानं मतदानात सहभागी न होता सरकारला अप्रत्यक्ष मदत करण्याचं धोरण अवलंबिलं आहे. त्यामुळं 'यूपीए-2' सरकार मतविभाजनाच्या परीक्षेत पास होणार, हे आता जवळपास स्पष्ट झालंय.

द्रमुकच्या पाठिंब्यानंतर आत्मविश्‍वास वाढलेल्या पंतप्रधानांनी सत्तारूढ आघाडीच्या नेत्यांच्या बैठकीनंतर, "आमच्याकडं संख्याबळ आहे. आम्हाला चिंता नाही,' असं स्पष्ट केलंय. तर संसदेत चर्चा कोणत्या नियमाखाली घ्यावी, या निर्णयाचा अधिकार लोकसभा अध्यक्षा व राज्यसभेच्या सभापतींकडं आहे. चर्चा कोणत्याही नियमाखाली झाली तरी सरकारकडं संख्याबळ मजबूत असल्याचं संसदीय कामकाज मंत्री कमलनाथ यांनी स्पष्ट केलं. मतविभाजनाच्या नियमानुसारच चर्चा व्हावी, असा हट्ट धरून संसदेचं कामकाज हाणून पाडणाऱ्या विरोधकांची हवाच यामुळं निघून गेलीय.

एफडीआयला द्रमुकचा विरोध असला तरी त्याच्या अमलबजावणीची सक्ती राज्य सरकारांवर नसल्याचं आश्वासन सरकारनं दिलं आहे. याकडं लक्ष वेधत द्रमुकचे गटनेते टी. आर. बालू यांनी टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणात सरकारच्या तोट्याचा आकडा १.७६ लाख कोटींपर्यंत फुगवणाऱ्या, कारस्थानी व सांप्रदायिक भाजपला सत्तेवर येण्यापासून रोखण्यासाठी मतविभाजनात सरकारचं समर्थन करण्याचा निर्णय पक्षानं घेतल्याचं स्पष्ट केलंय.

 सरकारच्या विजयाची विरोधकांनाही खात्री

दरम्यान, सद्यस्थितीत यूपीए सरकारला लोकसभेत 543 पैकी 260 खासदारांचा पाठिंबा आहे. समाजवादी पक्षाच्या 22 आणि बहुजन समाज पक्षाच्या 21 खासदारांचा पाठिंबा गृहीत धरता सरकारचं पाठबळं 300 वर जातंय. ठराव जिंकण्यासाठी 272 मतं आवश्यक आहेत. सप आणि बसपनं मतदानावेळी गैरहजर राहणार असल्याचं जाहीर केल्यानं सरकार यातून सहिसलामत बाहेर पडणार, याची विरोधकांनाही खात्री झालीयं. राज्यसभेतही थोड्याफार फरकानं अशीच परिस्थिती असू्न सप, बसपच्या पवित्र्यावर सरकारचा वारू तरून जाणार आहे.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सलग चौथ्या दिवशी गोंधळात तहकूब झाल्यानंतर मंगळवारी यूपीएच्या घटक पक्षांची तासभर बैठक झाली. बैठकीला पंतप्रधान, सोनिया गांधी, सुशीलकुमार शिंदे, राहुल गांधी ए. के. अँटनी, चिदंबरम, कमलनाथ, राष्ट्रवादीचे शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, रालोदचे अजितसिंह, द्रमुकचे टी. आर. बालू, नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुक अब्दुल्ला आदी उपस्थित होते.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.