टॉप न्यूज

श्वेतपत्रिका राष्ट्रवादीला अनुकूल

ब्युरो रिपोर्ट

मुंबई- 

‘तुझं माझं जमेना अन् तुझ्यावाचून करमेना’, अशी गंमत राज्याच्या सत्तेत एकत्र बसलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची नेहमीचीच. पण या गंमतीनं आता टोक गाठलंय. निमित्त झालंय सिंचन श्वेतपत्रिकेचं. ही श्वेतपत्रिका राष्ट्रवादी काँग्रेसला अनुकूल असल्याचं अखेर समोर आलंय. त्याचा आधार घेत अजित पवारांना पुन्हा मंत्रिमंडळात स्थान मिळण्यासाठी राष्ट्रवादीनं फिल्डिंग लावलीय. तर तसं होऊ नये यासाठी काँग्रेसही कामाला लागलीय. 

 

राष्ट्रवादीच्या ताब्यात असलेलं सिंचन खातं अपयशी ठरल्याचा सूर काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या कृषीखात्यानं लावला. त्याला मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दुजोरा दिला. त्यामुळं राष्ट्रवादी काँग्रेस झाली आक्रमक. त्याअगोदरच या सिंचनाच्या मुद्दयावरूनच उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी राजीनामा दिला होता. त्यामुळं यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं कंबरच कसली. 

सिंचन क्षमतेत वाढ

अखेर मंत्रिमंडळात सादर झालेल्या श्वेतपत्रिकेनुसार राज्याच्या एकूण सिंचन क्षमतेत 28 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तसंच सिंचनाच्या गुणोत्तरात 5.17 टक्के वाढ झालीय. 

सर्वसामान्य माणसांना न समजणाऱ्या आकड्यांचा गडबडगुंडा खेळत काँग्रेस राष्ट्रवादीचं एकमेकांवर गोळागोळी सुरू आहे. सिंचनक्षमतेचे गुणोत्तर म्हणजे सध्याची सिंचन क्षमता भागिले लागवडीखालील क्षेत्र, गुणिले शंभर. 2001 आणि 2010-11 मधील हे गुणोत्तर पाहता यात 1 टक्क्यांहून कमी फरक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांचे अर्थात काँग्रसचं म्हणणं होतं. पण श्वेतपत्रिकेत गुणोत्तरातील हा फरक 5.17 टक्क्यांनी वाढल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसंच घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या 70 टीएमसी पाण्याचा विचार केला तर हे गुणोत्तर 6.12 टक्के होतं, असंही श्वेतपत्रिकेत म्हटलंय. 

श्वेतपत्रिका राष्ट्रवादीला अनुकूल

राज्याच्या सिंचनावर 2001 मध्ये चितळे समितीनं दिलेल्या अहवालानुसार भौगोलिक परिस्थिती पाहता राज्यातील सुमारे 85 लक्ष हेक्टर जमीनच सिंचनाखाली येऊ शकते. त्यामुळं या अहवालानुसार विचार करायचा झाल्यास राज्यातील सिंचन क्षमता जवळपास 70 टक्क्यांपेक्षाही पुढे गेल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलंय. हा अहवालही राष्ट्रवादी आपली बाजू बळकट करण्यासाठी पुढं करतेय.

श्वेतपत्रिका सादर झाल्यानंतर अजित पवारांना पुन्हा मंत्रिपदी विराजमान करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसनं दबाव वाढवायला सुरुवात केलीय. मात्र काँग्रेस अगोदरच सावध आहे. त्यामुळंच तर मुख्यमंत्री नुकतंच पुण्यात सिंचनाबाबत जाहीरपणे नकारात्मक बोलले. त्यासाठी त्यांनी कृषी विभागाचा दाखला दिला. तर कृषी विभागाच्या अहवालावरच राष्ट्रवादीनं आक्षेप घेतला. सिंचनासाठी 80 हजार कोटी खर्च झाले हे खरंय. पण त्यातले 30 हजार कोटी कामांवर खर्च झाले. आणि बाकीचे पैसे जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन यांवर खर्च झालेत, अशी मांडणी राष्ट्रवादीकडून केली जातेय. 

राज्यातील 2010-11च्या आकडेवारीनुसार जवळपास 226 लाख हेक्टर जमीन लागवडीखाली आहे. 2001 च्या आकडेवारीनुसार राज्याची सिंचन क्षमता जवळपास 37 लाख हेक्टरच्या आसपास होती. त्यात 2010-11 मध्ये वाढ होऊन ती 47.5 लाख हेक्टर झाली आहे. याचाच अर्थ त्यात सुमारे 28 टक्क्यांची वाढ आहे. तसंच राज्यात सुमारे 70 टीएमसी पाणी पिण्यासाठी, घरगुती वापरासाठी आणि औद्योगिक तसंच वीजनिर्मितीसाठी वापरलं जातं. या पाण्याचा विचार केला तर सुमारे 2.85 लाख हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊ शकते. म्हणजेच या पाण्याचा विचार केला असता सिंचन क्षमतेमध्ये सुमारे 35 टक्क्यांची वाढ झाल्याचं दिसतं. 

मागच्या 10 वर्षांमध्ये राज्यातल्या सिंचन क्षमतेत केवळ 0.1 टक्का वाढ झाल्याचा ठपका कॅगनंही आपल्या अहवालात ठेवला होता. त्यावर श्वेतपत्रिकेत असहमती दर्शवण्यात आलीय. 

या श्वेतपत्रिकेमुळं अजित पवार यांचा पुन्हा मंत्रिमंडळात येण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हं आहेत. पण काँग्रेसही काही हटायला तयार नाही. श्वेतपत्रिका गुरुवारी मांडलीच जाणार अशाही हालचाली सुरू होत्या.

श्वेतपत्रिकेची घाई

सिंचनाची श्वेतपत्रिका लवकरात लवकर सादर करण्याची घाई राष्ट्रवादीला झाली होती. कारण या श्वेतपत्रिकेच्या सादरीकरणावरच अजित पवार यांच्या मंत्रीमंडळाप्रवेशाचं भवितव्य अवलंबून आहे. अजित पवार सरकारमध्ये नसणं हे राष्ट्रवादीच्या तोट्याचं होतं. त्यामुळंच श्वेतपत्रिका सादर होण्याच्या दिवशी राष्ट्रवादी आक्रमक झाली.

कृषीखातं जमेत धरतं ती धान्य, कडधान्यासारखी पिकं. त्यांच्यापुरताच सिंचनाचा विचार करतं. ऊसासारखी कॅश क्रॉप पिकं जमेत धरत नाही. त्यामुळं ही कॅश क्रॉप पिकं मोठ्या प्रमाणात सिंचनाखाली आलीत, त्यातून सिंचनाचं प्रमाण वाढलंय, असं आता राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक ठासून सांगू लागलेत. दुसरीकडं कृषी खातं सांभाळणारे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सिंचनाच्या विषयाला ठामपणानं चर्चेत ठेवलंय. त्याला पवार-विखे पाटील या दोन घराण्यांचं वर्षानुवर्षांचं राजकीय वैरत्व कारणीभूत असल्याचीही चर्चा आहे. 

मुख्यमंत्र्यांची कुरघोडी

अजित पवारांच्या आक्रमक शैलीला काँग्रेस नेते सुरुवातीला उत्तर देताना दिसत नव्हते. पण मुख्यमंत्र्यांनी अजित पवारांच्या ताब्यातल्या सहकार बँकेपासून सुरूवात करून थेट सिंचन खात्यापर्यंत हात घालत त्यांना कोंडीत पकडलं. शेवटी या कोंडीतून बाहेर पडण्यासाठी अजित पवारांनी राजीनाम्याचा मार्ग स्वीकारला. पण तोही त्यांच्या अंगलट आला. आता त्याचं उट्टं काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक झालीय. 

आता या श्वेतपत्रिकेतून जनतेचं किंवा आणखी कोणाचं काय भलं व्हायचं ते होईल. पण या श्वेतपत्रिकेच्या सादरीकरणानंतर  काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधल्या सुंदोपसुंदीनं मात्र जोर पकडलाय.  

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.