टॉप न्यूज

श्वेतपत्रिका वेबसाईटवर उपलब्ध

ब्युरो रिपोर्ट

मुंबई - संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागून राहिलेली सिंचन श्‍वेतपत्रिका आता राज्य सरकारच्या वेबसाईटवर उपलब्ध झालीय. श्वेतपत्रिकेचा पहिला खंड वेबसाईटवर दिसू लागलाय. या श्वेतपत्रिकेनुसार राज्याच्या एकूण सिंचन क्षमतेत 28 टक्क्यांनी वाढ झालीय. तसंच सिंचनाच्या गुणोत्तरात 5.17 टक्के वाढ झालीय. परंतु ही श्‍वेतपत्रिका मान्य आहे की नाही, किंवा वस्तुनिष्ठ आहे की नाही, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी कोणतंही भाष्य केलेलं नाही. त्यामुळं श्वेतपत्रिकेबाबत सरकार कोणती भूमिका घेतंय याकडं सर्वांचं लक्ष लागून राहिलंय.   

मंत्रिमंडळासमोर जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी सादर केली. मात्र, त्यावर कोणतीही चर्चा बैठकीत झाली नाही. 

श्‍वेतपत्रिका दोन खंडांत

 मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीच श्‍वेतपत्रिका सादर करण्यात आल्याची माहिती दिली होती.

श्‍वेतपत्रिका दोन खंडांत आहे. पहिल्या खंडात नऊ प्रकरणं असून, त्यात सर्वसाधारण माहिती देण्यात आली आहे. दुसऱ्या खंडात महामंडळांनुसार सर्व मध्यम व मोठ्या प्रकल्पांची माहिती देण्यात आली आहे. सिंचन प्रकल्पांचा खर्च वाढण्याची कारणंही त्यात नमूद करण्यात आली आहेत. `सर्व गोष्टी मी अद्याप वाचलेल्या नाहीत. त्या वाचल्यानंतर त्याबाबत सांगता येईल, तोपर्यंत कोणतंही मतप्रदर्शन करणार नाही,` असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय.  

सिंचन 17.01 टक्‍के

देशाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेत मोलाची भर घालणाऱ्या महाराष्ट्राचं सिंचन क्षेत्र जेमतेम 17.01 टक्‍के असल्याचा दाखला राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालात उपलब्ध झाल्यानं राज्यात सिंचन प्रकल्पांचं वादळ उठलं. तत्कालीन जलसंपदामंत्री अजित पवार यांच्याशी या प्रकल्पांचा थेट संबंध जोडत विरोधकांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच आवाज उठवला होता; पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी 70 हजार कोटी रुपये खर्च करून केवळ 0.1 टक्‍के अतिरिक्‍त सिंचन क्षेत्र निर्माण झाल्याची खंत व्यक्‍त करत, जलसंपदा विभागाच्या दहा वर्षांतील कारकिर्दीची श्‍वेतपत्रिका काढण्याचा मानस व्यक्‍त केला. त्यानंतर सिंचनक्षेत्राच्या वादामुळेच अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

श्वेतपत्रिका राष्ट्रवादीला अनुकूल

सिंचनाच्या गुणोत्तरात 5.17 टक्के वाढ झालीय. तसंच घरगुती आणि औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या 70 टीएमसी पाण्याचा विचार केला तर हे गुणोत्तर 6.12 टक्के होतं, असंही श्वेतपत्रिकेत म्हटलंय.

राज्याच्या सिंचनावर 2001 मध्ये चितळे समितीनं दिलेल्या अहवालानुसार भौगोलिक परिस्थिती पाहता राज्यातील सुमारे 85 लक्ष हेक्टर जमीनच सिंचनाखाली येऊ शकते. त्यामुळं या अहवालानुसार विचार करायचा झाल्यास राज्यातील सिंचन क्षमता जवळपास 70 टक्क्यांपेक्षाही पुढे गेल्याचं अहवालात नमूद करण्यात आलंय. हा अहवालही राष्ट्रवादी आपली बाजू बळकट करण्यासाठी पुढं करतेय. बाकीचे पैसे जमीन अधिग्रहण, पुनर्वसन यांवर खर्च झालेत, अशी मांडणी राष्ट्रवादीकडून केली जातेय. त्यामुळं या श्वेतपत्रिकेबाबत सरकार कोणती भूमिका घेणारं, याकडं सर्वांचं लक्ष आहे.

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.