टॉप न्यूज

काँग्रेस-भाजपमध्ये आरोप-प्रत्यारोप

ब्युरो रिपोर्ट

नवी दिल्ली - बहुचर्चित एफडीआय विधेयकावर लोकसभेत चर्चेस सुरुवात झालीय. सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत... एफडीआयबाबत तुम्हाला काय वाटतं? 

या प्रस्तावाचं भवितव्य समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाजवादी पक्ष यांच्या हाती गेलंय. या दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी चर्चेनंतर मतदानाची भूमिका जाहीर करणार असल्याचं सांगितलंय. त्यामुळं सध्या सरकार `गॅस`वर आहे. प्रस्तावावर उद्या मतदान आहे.

आजच्या चर्चेचा प्रस्ताव सुषमा स्वराज यांनी ठेवला. त्यावर नियम 184 अंतर्गत चर्चा घेण्यात आली.  एफडीआयचा निर्णय सरकारने त्वरित मागं घ्यावा,  2011 मध्येही या निर्णयाला विरोध झाला होता, युपीएचे काही घटक पक्ष या प्रस्तावाच्या विरोधात असल्याची आठवणही स्वराज यांनी करून दिली. विदेशी कंपन्यांच्या एकाधिकारशाहीनं ग्राहकांचं कोणतंही भलं होणार नसल्याचं स्वराज म्हणाल्या. विदेशी दलाल देशात आणण्यासाठी एफडीआयचा प्रस्ताव केंद्र सरकारनं आणलाय, असा घणाघाती आरोप स्वराज यांनी केला. जगभरातील सर्व देशांनी लघुउद्योगांना पाठबळ देण्याचं धोरण अवलंबलं असताना, आपण मात्र एफडीआयला मंजुरी देऊन लघुउद्योग संपुष्टात आणण्याचं पातक करतोय, असंही त्या म्हणाल्या.  

या मुद्द्यावर युपीए सरकारनं सर्व पक्षांना विचारात घेतलं नसल्याचा आरोप स्वराज यांनी केला. एफडीआयमुळे बाजारात पर्याय कमी होईल आणि यामुळे शेतकऱ्यांचा कोणताही फायदा होणार नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं. 

सरकारतर्फे चर्चेत भाग घेतांना कपिल सिब्बल यांनी एफडीआय निर्णय़ाची अंमलबजावणी केवळ 53 शहरात होऊ शकते. मात्र काही राज्यांनी या प्रस्तावाला विरोध दर्शवला आहे, तर काही राज्यांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलाय. त्यामुळे ज्या राज्यांना हा निर्णय लागू करायचा आहे, त्यांनी करावा, ज्यांना करायचा नाही, त्यांनी खुशाल नाकारावा असं सिब्बल यांनी स्पष्ट केलं.

प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या राज्यांची संख्या विचारात घेता लोकसभेत हा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी, देशातील 53 पैकी  केवळ 18 शहरांतच हा निर्णय लागू होणार आहे, अशी माहितीही सिब्बल यांनी दिली. मात्र ज्या राज्यांना हा प्रस्तावाची अमलबजावणी करायची आहे, त्यांना विरोध करणे घटनाविरोधी असल्याची टीका सिब्बल यांनी केली. निर्णय लागू झाल्यास देश विकला जाईल या विरोधी पक्षाच्या टिकेची त्यांनी खिल्ली उडवली.

दरम्यान, लोकसभेत दिवसभर चर्चा सुरू राहणार आहे. तृणमूल काँग्रेसतर्फे सौगत रॉय यांनी आपल्या पक्षाची भूमिका मांडतांना, वॉलमार्टनं एफडीआयसाठी कोट्वधींची लाच दिल्याचा धक्कादायक आरोप केलाय.

दरम्यान, सप आणि बसपच्या भूमिकेवर सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. दोन्ही पक्षांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.  दोन्ही पक्षांनी एफडीआयला विरोध केलाय, मात्र मतदानावरची भूमिका चर्चेनंतर ठरवणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलंय. लोकसभेत सपचे 22 तर बसपचे 21 खासदार आहेत. त्यामुळे प्रस्तावाच्या विरोधात दोन्ही पक्षांनी भूमिका घेतल्यास प्रस्ताव नामंजूर होईल. सरकारपुढच्या बहुमताचा प्रश्नही ऐरणीवर येऊ शकतो. मात्र सरकारची खरी परीक्षा राज्यसभेत होणार आहे. राज्यसभेत सरकारकडं बहुमत नाही. गुरुवारी राज्यसभेत यावर चर्चा होणार आहे. 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.