टॉप न्यूज

सप, बसपनं विजयाचा मार्ग केला मोकळा

ब्युरो रिपोर्ट

 नवी दिल्ली - एफडीआयचा प्रस्ताव लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर झाल्यानं रिटेल क्षेत्रात थेट परकी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. 123 विरुद्ध 109 मतांनी हा प्रस्ताव राज्यसभेत मंजूर झाला.बहुजन समाज पक्षानं सरकारच्या बाजूनं मतदान केलं, तर समाजवादी पक्षानं सभात्याग करून सरकारच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला.

 एफडीआय विरोधापेक्षा 'सीबीआय'ला बसपने अधिक पसंती दिल्याची परखड टीका लोकसभेच्या विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज यांनी केल्यामुळं भडकलेल्या बसपच्या सर्वेसर्वा मायावती यांनी कालच (गुरुवारी) राज्यसभेत भाजपवर आरोपांचा भडिमार करत अचानक 'यूपीए'च्या बाजूनं मतदान करण्याची घोषणा केली होती. त्यामुळं मनमोहन सिंग सरकारला मोठा दिलासा मिळाला होता. अशा दिलासादायक वातावरणात सकाळी राज्यसभेचं कामकाज सुरू झालं. 

  या विषयावर आज सलग दुसऱ्या दिवशीही गरमागरम चर्चा झाली. एफडीआयचा निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारनं विरोधी पक्षांना विश्वासात न घेतल्याचा आरोप व्यापार मंत्री आनंद शर्मा यांनी फेटाळून लावला. पंजाबचे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पश्चिम बंगालच्या ममता बॅनर्जी, बिहारचे नितीश कुमार; तसंच ओडिशाचे नवीन पटनायक यांच्यासहित अन्य राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी आपण चर्चा केल्याचं त्यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांवर याचा विपरीत परिणाम होईल, हा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. हा निर्णय घेण्यापूर्वी अनेक शेतकरी संघटनांचे नेते, शेतीतज्ज्ञ यांच्याशी सरकारनं सविस्तर चर्चा केली होती. याबाबत प्रत्येक राज्यांच्या मुख्य सचिवांशीही पत्रव्यवहार करण्यात आला होता. त्यानंतर 21 राज्यांनी आपली अनुकूल मतं कळवली होती, तर 11 राज्यांनी आम्हाला परकी गुंतवणूक हवी असल्याचं सांगितलं होतं. याकडं लक्ष वेधून विरोधक आता गैरसमज पसरवत आहेत, असंही शर्मा यांनी सांगितलं. यामुळं होणाऱ्या एकूण गुंतवणुकीपैकी 50 टक्के गुंतवणूक ग्रामीण भागात होईल, याचाही शर्मा यांनी पुनरुच्चार केला.


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.