टॉप न्यूज

द्राक्षांना गारपीट विमा

ब्युरो रिपोर्ट

नाशिक – श्री रामाची भूमी ही नाशकाची पौराणिक ओळख. अलीकडच्या काळात 'द्राक्षांचं आगार' अशीही त्यात भर पडू लागलीय. देशात द्राक्षांचं सर्वाधिक उत्पादन नाशिक जिल्ह्यात होतं. त्यामुळंच जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना फळपीक योजनेअंतर्गत गारपीट विमा संरक्षण देण्यास राज्य सरकारनं मंजुरी दिलीय. लाखांच्यावर शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेसाठी केंद्र सरकारनं नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांची पथदर्शक प्रकल्प म्हणून निवड केली होती. त्यानुसार नाशिक जिल्ह्यातील गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना या योजनेचा फायदा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला आहे. यासाठी अॅग्रीकल्चरल इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया लि. या कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. बँकांच्या माध्यमातून विम्याची रक्कम नुकसानभरपाईच्या स्वरूपात परस्पर शेतकऱ्यांना देण्याची जबाबदारी या विमा कंपनीची राहणार आहे. २०१२-२०१३ या हंगामात गारपिटीनं होणाऱ्या द्राक्ष पिकाच्या नुकसानीची पाहणी करून विमा संरक्षण आणि आर्थिक सहाय्य देण्यात येणार आहे. ही योजना कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक राहणार आहे. 

द्राक्षाला गारपिटीपासून होणारा संभाव्य धोका लक्षात घेऊन १ जानेवारी ते ३१ मार्च २०१३ हा कालावधी संरक्षण कालावधी म्हणून धरला जाणार आहे. या विमा योजनेत भाग घेणाऱ्य़ा सर्व शेतकऱ्यांना विमा हिश्श्यापोटी सरकारतर्फे ५० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यात केंद्र  आणि राज्य सरकारचा वाटा प्रत्येकी २५ टक्के राहणार असून उर्वरित ५० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना भरावयाची आहे. प्रतिहेक्टर द्राक्षपिकाची नुकसानभरपाई ५० हजार रुपये निश्चित करण्यात आली असून विम्याची रक्कम सहा हजार रुपये आहे. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांपासून सततच्या होणाऱ्या गारपिटीमुळं शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होतंय. त्यामुळंच सरकारनं याची दखल घेत या पथदर्शी प्रकल्पात नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष पिकाचा समावेश केलाय. 

जिल्ह्यात जवळपास ६० हजार हेक्टरवर द्राक्षांची लागवड केली जाते. सुमारे एक लाख कुटुंबांना यामुळं रोजगार मिळतो. 

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.