टॉप न्यूज

'गोसी' १२ हजार कोटींवर

ब्युरो रिपोर्ट

गोंदिया -  सध्या सिंचनातील गैरव्यवहाराचा मुद्दा चांगलाच गाजत आहे. या प्रकरणी सरकारनं विशेष चौकशी पथक नेमण्याची घोषणा केलीय. या पार्श्वभूमीवर विदर्भाला वरदान ठरणारा गोसी खुर्द प्रकल्प चर्चेत आलाय. 24वर्षं होऊनही अजून इथला पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. 'बाई मी धरण बांधते... माझं मरण कांडते..!' अशीच धरणग्रस्तांची अवस्था आहे.

१९८८ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली गोसी इंदिरा सागर राष्ट्रीय प्रकल्प, भंडारा याची पायाभरणी करण्यात आली. त्यावेळी राजीव गांधी यांनी भाषणात 'ज्या लोकांच्या जमिनी या राष्ट्रीय प्रकल्पात गेल्यात त्यांना मी वाऱ्यावर सोडणार नाही'  अशा शब्दांत धरणग्रस्तांना आश्वस्थ केलं होतं. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांचं पुनर्वसन झालं आहे.

३८५ कोटींचा प्रकल्प १२००० कोटींवर

या प्रकल्पाची किंमत १९८८ मध्ये ३८५ कोटी होती, आता हा आकडा १२००० कोटींवर गेलाय. आजमितीला प्रकल्पाचं काम ९९ टक्के पूर्ण होऊनही या प्रकल्पात अजूनही पाणी अडवलं जात नाही. जर या प्रकल्पात पाणी अडवलं गेलं असतं, तर आज या भागात हरितक्रांती आली असती. या प्रकल्पात नागपूर जिल्ह्यातील ५२, तर भंडारा जिल्ह्यातील ३४ गावं बुडत आहेत. अपवाद वगळता जवळपास ९९ टक्के लोकांचं पुनर्वसन बाकी आहे.

असेही विठोबा... 

१९९३ साली विठोबा समरीत यांनी गोसे इंदिरासागर राष्ट्रीय प्रकल्प पुनर्वसन संघर्ष समितीची स्थापना केली. तेव्हापासून आजपर्यंत विठोबा समरीत हे पुनर्वसनाचा मुद्दा घेऊन प्रत्येक वर्षी हिवाळी अधिवेशनावर मोर्चा काढतात. मात्र, दरवर्षी आश्वासनाव्यतिरिक्त त्यांच्या पदरात काहीच पडलं नाही. तरीही गेली २४ वर्षं ते एकाकी लढा देत आहेत. त्यांना ना आमदारांचा पाठिंबा आहे, ना खासदारांचा. नागपूर जिल्ह्यातील ५२ गावांचं पुनर्वसन झालेलं नाही. त्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन गडकरी यांनी सरकारला कोणतंही पत्र लिहिलं नाही. परंतु अजय संचेती आणि नितीन बागडिया यांच्या कंपनीचे अडकलेले पैसे सरकारनं लवकर द्यावेत यासाठी पत्रव्यवहार केला. पुनर्वसनातून त्यांना 'लक्ष्मीदर्शन' कसं होणार, असा सवाल विठोबा समरीत करतात.

धरणग्रस्तांच्या मागण्या

विठोबा समरीत हे गोसे धरणाजवळील पाथरी गावात राहत असून मागील २४ वर्षांपासून गाव सोडण्यास तयार नाहीत. येथील प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश बीपीएल यादीत करावा, मुलांना सरकारी नोकरीत समाविष्ट करून घ्यावं, जगण्यासाठी पॅकेज जाहीर करावं, अशा त्यांच्या मागण्या आहेत.  जोपर्यंत सरकार या मागण्या पूर्ण करीत नाही तोपर्यंत आम्ही गाव सोडणार नाही, असा निर्धार विठोबांनी केलाय. त्यांच्यासह संपूर्ण धरणग्रस्तांकडं पाहिलं की, 'बाई मी धरण बांधते... माझं मरण कांडते..!' या ओळी किती सार्थ आहेत याची खात्री पटायला लागते.

आमदार पटोलेंनीही दंड थोपटले

येथील आमदार नाना पटोले यांनी अलीकडेच प्रकल्पग्रस्तांप्रती सहानुभूती दाखवत 'त्यांना नोकऱ्या द्या किंवा ५० लाखांचं पॅकेज', अशी मागणी केलीय. या अधिवेशनातही आपण ही मागणी जोरकसपणे लावून धरणार असल्याचं पटोले यांनी सांगितलंय. सिंचनाच्या मुद्द्यावर रान पेटलंय. पण त्यामुळं आम्हा धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटणार का? याचं ठोस उत्तर देणारा 'हरीचा लाल' अजून तरी विठोबा समरीत यांना भेटलेला नाही. पण त्यांनी जिद्द सोडलेली नाही...


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.