टॉप न्यूज

नागपूर कराराचा होतोय भंग?

ब्युरो रिपोर्ट

नागपूर - हिवाळी अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गोंधळात गेला. आता कामकाजाचे केवळ चारच दिवस उरलेत. यात चर्चा काय होणार आणि विदर्भातील प्रश्न कसे सुटणार? गेल्या अनेक वर्षांपासून नागपूर कराराचा भंग होतोय. इकडं आमचे प्रश्न पडलेत बोंबलत! आता सरकारनं नागपुरात अधिवेशन घेण्याचं नाटकच बंद करावं, अशा संतप्त प्रतिक्रिया विदर्भातून उमटतायत. पाहू या, काय आहे नागपूर करार...

नागपूर करार

१) भारतातील सर्व राज्यांची पुनर्रचनी किंवा फेरआखणी करण्याच्या प्रस्तावावर अहवाल देण्यासाठी एक उच्चाधिकार आयोग नेमण्यात येत असल्याने मराठी भाषी प्रदेशाच्या विविध भागामध्ये राहणारे आम्ही लोक अशा सर्व क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या एक स्वतंत्र राज्याची निर्मिती करण्यासाठी आधारभूत म्हणून पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहोत.

२) विद्यमान मुंबई राज्य, मध्यप्रदेश राज्य आणि हैद्राबाद राज्य यामधील मराठी भाषिक असलेल्या सलग प्रदेशाचे मिळून बनलेले हे राज्य असेल. या राज्याच्या हद्दीमध्ये परराज्यातल्या ताब्यातील कोणत्याही प्रदेशाचा अंतर्भाव असता कामा नये. या राज्याला महाराष्ट्र किंवा मराठी प्रदेश म्हटले जाईल आणि मुंबई शहर त्याची राजधानी असेल.

३) सर्व प्रकारचा विकास व प्रशासन यांच्या प्रयोजनार्थ हे राज्य महाविदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित राज्य हे तीन घटक मिळून बनलेले असेल.

४) एक स्वतंत्र शासन म्हणून ज्यांच्या ज्या गरजा असतील त्यांना बाधा न येता निरनिराळ्या घटकामधून करावयाच्या खर्चासाठी पैशाचे नियत वाटप त्या त्या भागातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात यावे. परंतु मराठवाड्याची अविकसित स्थिती लक्षात घेऊन त्या प्रदेशाच्या सर्वांगीण विकासाकरता मराठवाड्याकडे खास लक्ष पुरवण्यात येईल आणि दरवर्षी राज्य विधानसभेपुढे त्यासंबंधीचा अहवाल ठेवण्यात यावा.

५) सरकार बनवताना या घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे.

६) व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि वैज्ञानिक किंवा अन्य विशेषकृत पेशासंबंधी प्रशिक्षण मिळण्याच्या सुविधा जेथे आहेत अशा सर्व शैक्षणिक संस्थात प्रवेश मिळवण्यासाठी या घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात चांगल्या व पुरेशा सोयी उपलब्ध होतील, अशी खात्रीलायक तजवीज करण्यात यावी.

७) नवीन राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायपीठ मुंबई इथं असेल व दुसरे खंडपीठ नागपूर येथे असेल. नागपूर खंडपीठ सर्वसाधारणपणे महाविदर्भ प्रदेशाचे कामकाज पाहिल. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका करण्यासाठी शिफारशी करताना महाविदर्भाच्या सेवामधील आणि वकीलवर्गामधील व्यक्तींचीही शिफारस करून या प्रदेशाला पुरेसे प्रतिनिधित्व मिेळेल, अशी व्यवस्था करावी. हा परिच्छेद योग्य त्या फेरफारांसह मराठवाडा प्रदेशासही लागू असेल.

८) शासनाकडील व शासननियंत्रित उपक्रमांमधील सर्व श्रेणीतील नोकर भरतीच्यावेळी संबंधित घटकांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे.

९) वेगवेगळ्या घटकांमधील लोकांचा प्रशासनाशी  अधिक चांगल्या प्रकारे सहयोग साधण्याचे परिणामकारक साधन म्हणजे केंद्रीकरण होय, असा आमचा विश्वास आहे.

१०) महाविदर्भाच्या लोकांचा त्यांच्या राज्याची राजधानी म्हणून नागपूर शहराशी फार जुन्या काळापासून घनिष्ट संबंध आहे आणि त्यांना त्या अनुषंगाने विविध फायदेही मिळतात याची आम्हाला जाणीव आहे. एकसंघ राज्याचे प्रशासन परिणामकारक रितीने चालण्याच्या दृष्टीने आवश्यक ते निर्बंध पाडूनही त्याचे फायदे शक्य त्या मर्यादेपर्यंत टिकण्याची आम्हाला इच्छा आहे. त्यांच्या सल्ल्याने या कलमांच्या अंमलबजावणीकरिता आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. शासनाचे कार्यस्थान अधिकृत निश्चित कालावधीकरिता नागपूर येथे हलविण्यात येईल. आणि दरवर्षी राज्य विधीमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूर येथे भरविण्यात येईल.

११) अद्ययावत जनगणनेच्या आधारे खेडे हा घटक मानून जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये अशा रितीने फेरबदल करण्यात येतील की, त्यामुळे नविन राज्यातील सर्व सलग मराठी  भाषिक क्षेत्रांचा त्यात अंतर्भाव होईल.

नागपूर 

दिनांक २८-९-१९५३

सही -सही

आर .के पाटील, रामराव देशमुख

पी.के देशमुख, गोपाळराव खेडकर

भाऊसाहेब हिरे, शेषराव वानखेडे

देवकीनंदन नाना कुंटे 

य़शवंतराव चव्हाण 

लक्ष्मणराव भटकर 

पंढरीनाथ पाटील

सभागृहात कोण काय म्हणालं...

भाजपचे नाना पटोले यांनी अधिवेशन एक महिना चाललं पाहिजे, अशी मागणी केलीय. नागपूर करार करताना तसं आश्‍वासन देण्यात आलं होतं, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलंय. नागपूर करार सरकारला मान्य आहे काय, असा प्रश्‍न उपस्थित करून देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर कराराच्या आधारे विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. त्यानुसार अधिवेशन एक महिना चालवावं, असं ठरलं होतं पण ते होत नसल्यानं विदर्भावर अन्याय होत असल्याचं सांगितलं.

आमदार आशीष जयस्वाल यांनीही हा मुद्दा लावून धरलाय. नागपूर कराराची प्रत सर्व आमदारांना उपलब्ध करून द्यावी. कराराच्या कोणत्या अटी सरकार पाळत आहे, हे समोर आलं पाहिजे, असं जयस्वाल म्हणाले. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चार आठवडे कामकाज चाललं पाहिजे, असं आक्रमकपणे सांगितलं. पहिल्या आठवड्यात गोंधळ झाल्यास ते चालणार नाही, असा मुद्दा नागपूर करारात नाही. गेल्या शुक्रवारी कामकाज संपल्यावर दोन तासही कोणी नागपुरात थांबले नाही, याकडंही त्यांनी लक्ष वेधलं. सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांनीही सहभागी होत या मागणीला पाठिंबा दिलाय. अधिवेशन आणखी दोन आठवडे वाढवावं, अशी लेखी मागणी केल्याचं वीरेंद्र जगताप यांनी सांगितलं.

संसदीय कामकाज मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी अधिवेशनाचा पूर्ण कालावधी वापरला जात नाही. गोंधळ घालून कामकाजाचे दिवस वाया घालविले जातात. त्यामुळं आता अधिवेशनाचा कालावधी वाढवून देण्याची मागणी योग्य नाही. उपलब्ध वेळेत विदर्भाच्या प्रश्‍नांवर चर्चा करता येईल, असं स्पष्ट केल्यानं कामकाजाचा आठवडा गोंधळात गेल्यानंतर आता आजपासून केवळ चारच दिवस कामकाज होईल, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळंच नागपूर कराराचा पुन्हा एकदा भंग झाल्याचं स्पष्ट होतंय.

सभागृहात विदर्भातील 62 आमदार असतानाही हे असं का होतंय, असा प्रश्नही यानिमित्तानं विचारला जातोय.  

काय म्हणाले होते यशवंतराव...

द्वैभाषिक मुंबई राज्याची विभागणी करून महाराष्ट्र आणि गुजरात ही स्वतंत्र दोन राज्यांची निर्मिती करण्यासाठी घटनादुरुस्तीचे विधेयक मुख्यमंत्री या नात्यानं यशवंतराव चव्हाण यांनी तत्कालीन विधानसभेत मांडलं होतं. त्यावेळी केलेल्या भाषणात त्यांनी आपले वैध हितसंबंध जपले जाणार नाहीत, अशी भीती विदर्भाच्या लोकांनी बाळगण्याचं कारण नाही.. किंबहुना त्यांच्या हितसंबंधांचं आग्रहपूर्वक रक्षण केलं जाईल आणि त्यांची जपणूक करणं हे भावी महाराष्ट्र शासन आपलं एक पवित्र कर्तव्य मानील. नागपूर करार’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या करारातील शर्तींचे पूर्णत: पालन केले जाईल. इतकेच नाही तर, शक्य असेल तिथं त्याहूनही अधिक झुकतं माप त्यांच्या पदरात टाकलं जाईल.. नागपूर करार केवळ विदर्भापुरताच नसून मराठवाड्यालाही त्यातील मुख्य तरतुदी लागू आहेत याची सभागृहाला कदाचित कल्पना नसेल. नागपूर करारातील ज्या तरतुदी मराठवाड्याला उद्देशून आहेत त्या सर्व शर्तींचंदेखील पूर्णत: पालन केलं जाईल असं निवेदन मी करू इच्छितो.’’

गेली कित्येक वर्ष अधिवेशन गुंडाळताना राज्यकर्त्यांना आता याची आठवण राहिलेली नाही, हे स्पष्ट होतंय. 


Comments (1)

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.