टॉप न्यूज

शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी

ब्युरो रिपोर्ट

सातारा - विकासापासून वंचित राहिलेला राज्यातील वडार समाज आता सरकार दरबारी धडका देण्यासाठी सज्ज झालाय. 'मी वडार महाराष्ट्राचा' या संघटनेतर्फे सातारा इथं काढण्यात आलेल्या भव्य मोर्चानं याची प्रचीती दिली. पुरोगामी महाराष्ट्रातील सरकारनं आपल्यावर अन्याय केलाय, अशी या समाजाची भावना आहे.

राज्यात सुमारे एक कोटी वडार समाज आहे. आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या या समाजाला महाराष्ट्रात संविधानाच्या अंतर्गत कुठलाही दर्जा न देता विमुक्त भटक्या जमातीमध्ये त्यांचा समावेश करण्यात आलाय. केंद्र सरकारनं  मात्र त्यांना ओबीसीच्या यादीत ठेवलंय. तर कर्नाटक, आंध्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या राज्यांमध्ये वडार समाजाला अनुसूचित जाती-जमातीमध्ये आरक्षण मिळालं आहे. 

यासंदर्भात शासनानं कातडी बचाव धोरण स्वीकारत बापट कमिशन नेमलं. त्यानंतर बापट कमिशनच्या अहवालावर अभ्यास करण्यासाठी अग्रवाल समिती नेमली. राज्यातील जाती-जमातींचा अभ्यास करणाऱ्या या आयोगाला राज्य सरकारनं राजकीय सोयीसाठी वळोवेळी मुदतवाढ दिली. हा सरकारचा निव्वळ चालढकलपणा असून यामुळं वडार समाज मात्र, दारिद्याच्या चक्रव्यूहात सापडलाय, याकडं समाजातील नेतेमंडळी लक्ष वेधतायत.

बड्या धेंड्यांचं व्यवसायावर अतिक्रमण

वडार समाजामध्ये मुख्यत: तीन पोटजाती आहेत. छन्नी हातोडा हातात घेऊन पाटा खलबत्ते तयार करणारे गाडीवडार, मातीवडार, पात्रीवडार असे कामानुसार प्रकार आहेत. पारंपरिक पध्दतीनं गाढवावरून दगड खाणीतील खनिज संपत्ती ते बांधकाम क्षेत्राला पुरवत होते. तसंच पाटी व खोरं वापरून नदीतील वाळू उपसून ते गाढवावरून पोहोचवत होते. शहरीकरणाबरोबर बांधकाम क्षेत्र विस्तारलं. सोन्याची अंडी देणारी ही कोंबडी आहे, हे लक्षात आल्यानंतर धनदांडग्यांनी या क्षेत्रात शिरकाव केला. त्यामुळं परंपरेनं काम करणारा वडार उघड्य़ावर आला. ज्यांचं राजकीय वर्चस्व आहे अशा गर्भश्रीमंतांना दगडाच्या खाणी मिळत आहेत. त्यामुळं या समाजावर आता रोजंदारी करण्याची नामुष्की आलीय. याला आवाज फोडण्यासाठी आम्ही साताऱ्यात भव्य मोर्चा काढला, असं 'मी वडार महाराष्ट्राचा' या संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दिलीप चौगुले यांनी सांगितलं.

मागण्या

जातीचा दाखला व जात पडताळणीचा दाखला त्वरित मिळावा, अनुसूचित जाती-जमातीत समावेश व्हावा, नोकरी आणि शिक्षण क्षेत्रामध्ये आरक्षण मिळावं, गायरान जमीन व वन जमिनीवर असलेल्या खाणींचं पुनर्वसन करून त्या वडार समाजास मिळाव्यात, 75 टक्के यांत्रिकीकरणानं काम व्हावं आणि 25 टक्के पारंपरिक पध्दतीनं काम करण्यासाठी दगडाच्या खाणी मिळाव्यात, या त्यांच्या मागण्या आहेत. त्या पूर्ण होईपर्यंत समाज आता गप्प बसणार नाही, असं समाजातील अनेक कार्यकर्त्यांनी 'भारत4इंडिया'शी बोलताना सांगितलं.

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.