टॉप न्यूज

पाणी आधी प्यायला, नंतर उसाला...

ब्युरो रिपोर्ट

मुंबई - राज्यात पडलेला दुष्काळ अतिशय गंभीर आहे. दुष्काळ निवारणाची उपाययोजना काय असायला हवी, याचा 'रोड मॅप'च केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी दिलाय. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मुंबईतल्या नव्या प्रदेश कार्यालयाचं उद्घाटन पवारांनी केलं. त्यावेळी पवारांनी हे मार्गदर्शन केलंय.

महाराष्ट्र ज्यांच्या अगदी तळहातावर आहे, असे ज्येष्ठ नेते, अशी शरद पवारांची ओळख आहे. त्यामुळं त्यांनी केलेलं हे मार्गदर्शन सामान्य शेतकरी आणि कार्यकर्त्यांपासून ते अधिकारी आणि राज्यकर्त्यांपर्यंत उपयुक्त ठरेल, असं आहे.

आपल्या भाषणात पवार म्हणाले, ''महाराष्ट्रातल्या काही भागात दुष्काळाची स्थिती अतिशय गंभीर आहे. दुष्काळी स्थितीचा सामना करणं ही काही आपल्यासाठी नवीन बाब नाही. यापूर्वी 1972, 1978 आणि 1991-92 या वर्षांमध्ये आपण दुष्काळाचा सामना केलाय. वसंतराव नाईक हे मुख्यमंत्री असताना जो दुष्काळ पडला होता, त्यावेळी दुष्काळी कामावर राज्यातले 45 लाख लोक काम करत होते. यावेळी अन्नधान्याची अडचण होती. तर या वर्षीच्या दुष्काळात पाण्याची समस्या मोठ्या प्रमाणात आहे.

यंदाचा दुष्काळ गंभीर आहे. या वर्षी राज्यातल्या अनेक भागांत पाण्याची परिस्थिती फारच गंभीर आहे. जायकवाडी, उजनी सांरख्या धरणांमध्ये पाणी नाही. पाण्यावरून जिल्हया-जिल्ह्यांत तणाव निर्माण होताहेत.”


पिकं जगवली पाहिजेत, असं सांगताना, "पहिल्यांदा माणसं, पशुधन की पिकं जगवायची हे ठरवायला पाहिजे. आज जालना जिल्ह्यात पाण्याची बिकट परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री चर्चा करताना सांगत होते की, मार्च-एप्रिलमध्ये पिण्याचं पाणी नसेल, त्यामुळं लोकांना विस्थापित करावं लागेल. खरं तर संपूर्ण जिल्हा विस्थापित करणं एवढी सोपी गोष्ट नाही. केवळ जालना शहराची लोकसंख्या तीन लाख आहे. याचाच अर्थ एवढ्या लोकांना विस्थापित करणं खूप अवघड गोष्ट आहे. या लोकांना रेल्वेनंही पाणी पोहोचवता येईल. पण पाणी आणणार कुठून, हा खरा प्रश्न आहे. तहानलेल्या माणसाला पाणी द्यायचं की नाही, या प्रश्नाकडं गांभीर्यानं पाहायला हवं. औरंगाबाद, नाशिक आणि पुणे विभागात पाण्याचा गंभीर प्रश्न आहे. 

"पाण्याची प्राथमिकता ठरवा. आधी पिण्यासाठी नंतर पशुधनासाठी, नंतर चाऱ्यासाठी  आणि त्यानंतर दीर्घकालीन पिकांसाठी असं नियोजन करावं लागेल. उसासारख्या पिकाला 15 ऐवजी 30 दिवसांतून एकदा पाणी द्या. या विषयावर जिल्हा, तालुका असे मतभेद निर्माण होऊ देऊ नका. माणुसकीचा दृष्टिकोन ठेवा. त्यानुसार नियोजन करा.”


प्रत्येक जिल्ह्याचा प्लॅन करा
"आपल्या पक्षाचे पालक मंत्री, संपर्क मंत्री यांनी प्रत्येक तालुक्यात जाऊन बैठक घ्या. गावांचा पाण्याचा, चाऱ्याचा प्लॅन तयार करा. 15 जुलै 2013पर्यंतचा प्लॅन तयार करा. "पुढच्या आठवड्यापासून सगळे पालक मंत्री, संपर्क मंत्री, त्या भागातले लोकप्रतिनिधी यांनी 5 तारखेनंतर गाववार नियोजन करा. औरंगाबाद, बीड, उस्मानाबाद, जालना, नाशिक, जळगाव, बुलढाणा, सांगली, सातारा, सोलापूर, नगर हे जिल्हे संकटात आहेत. या सर्व दुष्काळी गावांचा 15 जानेवारीपर्यंत पूर्ण आराखडा तयार करून मुंबईमध्ये मंत्रिमंडळासह बैठक घ्या. त्यावेळी मीही उपस्थित राहीन. त्यावेळी पुढचा निर्णय घेऊया.

"आपण जिल्हा नियोजन विकास निधीमधून जी कामं करतो, तो सर्व निधी पाण्याच्या कामासाठी वळवण्याचा मंत्रिमंडळात विचार करून निर्णय घ्या. माझ्याकडं अशी माहिती आहे की, अनेक ठिकाणी तलावात पाणी उपयुक्त साठ्याच्या खाली गेलं तर तो गाळ उपसावा लागेल. त्यामुळं हा गाळ उपसून स्वच्छ पाणी लोकांना देण्याची काळजीही घ्यावी लागेल. आरोग्य विभागानं ते काम हाती घ्यावं.
पाण्याची गरज भागल्यानंतर उरलेलं पाणी उसाचं बेणं तयार करण्यासाठी वापरा. पुढच्या वर्षी चांगला पाऊस पडला तर, त्यावेळी उसाचं बेणं नसेल तर साखर कारखानदारी अडचणीत येईल.


"दुष्काळी भागातल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं नुकसान होणार नाही, याचीही काळजी घ्या. त्यांच्यासाठी वेगळा कार्यक्रम आखला पाहिजे. 1972, 78 आणि 1992च्या दुष्काळात शिक्षण फी माफ केली होती. जिथं अजिबात सोय नाही, अशा मुलांचं शिक्षण जर दुसऱ्या शहरात होत असेल, तर त्यांची माहिती घेऊन त्यांचं शिक्षण संपेपर्यंत त्यांच्या भोजनाचा उपक्रमही राबवायला हवा. यासाठी अर्थमंत्र्यांनी लक्ष घालायला हवं. दुष्काळ निवारणासाठी केंद्रानं राज्याला 778 कोटी रुपये द्यावेत, अशी  शिफारस केंद्र सरकारच्या समितीनं केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी दुष्काळाच्या योजनांसाठी हात आखडता घेऊ नये.''


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.