टॉप न्यूज

पाण्यासाठी एकमेकांना मदत करा - मुख्यमंत्री

ब्युरो रिपोर्ट

नवी दिल्ली - आज राज्यात एक तृतियांश भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. तेव्हा शेजारील राज्यांनी पिण्याचं पाणी एकमेकांना वापरता येईल, या अनुषंगानं राष्ट्रीय जलनीती धोरणात विचार होणं आवश्यक आहे. त्यातून एका राज्यातून दुसर्‍या राज्याला आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठा करता येईल. त्यामुळं केवळ राज्यांच्या पाणी धोरणामुळं सीमेलगतच्या परिसराला पाणीटंचाईचा फटका बसणार नाही, असं मत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केलंय.

विज्ञान भवन इथं आयोजित सहाव्या राष्ट्रीय जलसंधारण परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी या सूचना केल्या. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या परिषदेला केंद्रीय जलसंपदामंत्री हरीश रावत आणि विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित होते.

'राष्ट्रीय जलनीती 2012'चं धोरण ठरवण्यासाठी या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. राज्यातर्फे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या परिषदेत आपली भूमिका मांडली. यापूर्वी 2002मध्ये राष्ट्रीय जलनीती धोरण घोषित झाल्यानंतर महाराष्ट्रानं 2003 मध्ये राज्य जलनीती धोरण जाहीर केलं होतं. 2005मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं जल विनियामक प्राधिकरण स्थापून कायदा केला होता. पाण्याची काटकसर करणं हा यामागचा हेतू होता. त्या दरम्यान मोठया संख्येनं राज्यात पाणीवाटप संस्था स्थापन झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

राज्यात दुष्काळी परिस्थिती

उपलब्ध पाणीसाठ्यातून शेती ओलिताखाली आणणं, उद्योगाला आणि टंचाईसदृश्य भागात पाणी पुरवणं हे आव्हान असून राष्ट्रीय जलनीती धोरण ठरवताना पाणी साठवण्याच्या दृष्टिकोनातून ठोस निर्णय अपेक्षित असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. आज राज्यात 145 तालुक्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. 2 हजार टँकरनं पाणीपुरवठा करावा लागत आहे. तसंच जनावरांच्या चार्‍यांचा प्रश्नदेखील आहे.

भूगर्भातील पाण्याचा अतिवापर 

भूगर्भातील पाणीसाठ्याचा अतिवापर या सार्वत्रिक चिंतेच्या विषयालाही मुख्यमंत्र्यांनी हात घातला. भूगर्भातील अतिउपसा हा महाराष्ट्रातदेखील चिंतेचा विषय आहे. त्यामुळं नव्या धोरणात जलस्रोतांचा नियमित आणि समतोल प्रवाह कायम राहील, त्यातून पर्यावरणाचं, निर्सगाचं रक्षण होईल, अशा पद्धतीनं पाणीसाठा करण्याची सूचना त्यांनी केली.

भूजल विकास आणि व्यवस्थापन कायदा

महाराष्ट्र सरकारनं पाण्याचं नियमित, समतोल वाटप, व्यवस्थापन व्हावं, यासाठी महाराष्ट्र भूजल विकास आणि व्यवस्थापन कायदा अमलात आणला आहे. या माध्यमातून भूजल पातळीचं रक्षण, पर्यावरणाचं संरक्षण करण्यात यश आलं आहे. भूगर्भातील साठा वाढवणं आणि नियमित पावसाचं प्रमाण कायम राहावं, यासाठी राज्य सरकारनं कालबद्ध नियोजनात 10 कोटी झाडं लावण्याची मोहीम हाती घेतलीय. यामुळं हरितपट्टा वाढण्यात मदत होणार आहे. यातून जलसाठयांच्या जलग्रहण क्षेत्रात वाढ होईल आणि जमिनीची धूप थांबवण्यात मदत होईल, असंही ते म्हणाले.

सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न 

सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी उपलब्ध जलस्रोतांपासून कालवे आणि उपकालवे काढून अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचा राज्याचा प्रयत्न आहे. हे नियोजन पाण्याची सरासरी उपलब्धता आणि लवादाच्या दिशानिर्देशानुसार केलं जाईल. त्यामुळं पाण्याची उपलब्धता आणि आवश्यकता याबाबतच्या राष्ट्रीय जलनीतीच्या परिच्छेद पाचमध्ये वरील शक्यता लक्षात घेऊन मांडणी व्हावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.

पाण्याचा प्रादेशिक असमतोल 

कोकणात पाऊस अधिक तर लगतच्या अन्य प्रदेशात पाणी नाही. हा असमतोल दूर करून अधिक पाऊस पडणार्‍या प्रदेशात पाणी साठवून अन्यत्र पाणी वळवण्याचा प्रयत्न नजीकच्या काळात करावा लागणार आहे. यासाठी पाण्याच्या उपलब्ध स्रोतांचं बळकटीकरण करणं, या संदर्भातील माहिती गोळा करणं आणि त्याचा सुयोग्य वापर करणं यासाठी क्षेत्रातील तज्ज्ञांची मदत, कुशल मनुष्यबळाचा वापर याबाबतही नव्या धोरणात विचार व्हावा. हे नवं धोरण ठरताना राज्य सरकारची केंद्राला सर्वतोपरी मदत असेल, असं आश्‍वासनही मुख्यमंत्र्यानी यावेळी दिलं. 

मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातील प्रमुख मुद्दे -

  • 2003 मध्ये राज्याचं जलनीती धोरण जाहीर 
  • पाण्याच्या काटकसरीकरता 2005 मध्ये जल विनियामक प्राधिकरणाची स्थापना
  • प्राधिकरणाअंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणावर पाणीवाटप संस्था स्थापन
  • राष्ट्रीय जलनीती ठरवताना बदलत्या हवामानाचा विचार करावा 
  • उपलब्ध पाणीसाठ्यातून शेती ओलिताखाली आणणं
  • उद्योगाला, टंचाईसदृश भागात पाणी पुरवण्याचं आव्हान 
  • राज्यात एकतृतियांश भागात दुष्काळप्रवण परिस्थिती 
  • 145 तालुक्यांत पिण्याच्या पाण्याची गंभीर समस्या 
  • दोन हजार टँकरनं राज्यात पाणीपुरवठा 
  • जनावरांच्या चार्‍यांचा प्रश्न गंभीर 
  • आंतरराज्यीय पाणीपुरवठ्याचं नियोजन आवश्यक 
  • राज्यात भूगर्भातील पाणीसाठ्याचा अतिवापर चिंताजनक 
  • नव्या धोरणात जलस्रोतांचा नियमित, समतोल प्रवाह हवा 
  • महाराष्ट्र भूजल विकास आणि व्यवस्थापन कायद्याचे फायदे 
  • याअंतर्गत राज्यात 10 कोटी झाडं लावण्याची मोहीम 
  • सिंचन क्षमता वाढवण्याचा राज्याचा प्रयत्न 
  • कालवे आणि उपकालवे काढून अधिकाधिक जमीन सिंचनाखाली आणण्याचं उद्दिष्ठ 
  • पाण्याचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्याचं आव्हान 
  • अधिक पावसाच्या प्रदेशातील पाणी अन्यत्र वळवण्याचा प्रयत्न 
  • उपलब्ध पाण्याच्या स्रोतांचं बळकटीकरण 

 


Comments

  • No comments found

Leave your comments

0
Use 'Ctrl+G' to toggle commenting language from Marathi to English and vice versa.