मुंबई - राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस अशा दोन्ही पक्षांच्या मंत्र्यांनी केलेल्या विरोधाला डावलून राज्याचं 'मॅगेमोट्क महाराष्ट्र, ब्रॅण्ड महाराष्ट्र' अखेर मंत्रिमंडळानं मंजूर केलं. आता या धोरणाची अंमलबजावणी खरंच होईल की नवीन राजकीय संघर्ष सुरू होईल, अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
या नव्या उद्योग धोरणामुळं राज्याचं सकल औद्योगिक उत्पादन २८ टक्केपर्यंत वाढेल, असा विश्वास सरकारला आहे. तर, या धोरणामुळं एसईझे़डसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन गृहनिर्माण प्रकल्प राबवला जाणार असेल तर शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा मंत्रिमंडळ बैठकीत दोन्ही काँग्रेसच्याच मंत्र्यांनी दिलाय.
२५ हजारवर टाऊनशिप
या नवीन धोरणानुसार २५ हजार एकर जमिनीवर टाऊनशिप उभारण्यात येणार आहे. नव्या धोरणानुसार एसईझेड जमिनीवर ६० टक्के उद्योग, ३० टक्के जमिनीवर टाऊनशिप, तर १० टक्के जमीन व्यावसायिक वापरासाठी ठेवण्यात येणार आहे. आतापर्यंत एसईझेडसाठी सुमारे ८० हजार एकर जमीन संपादित केली गेली आहे.
५ लाख कोटींची गुंतवणूक
या नव्या धोरणामुळं राज्यात ५ लाख कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसंच २० लाख नव्या रोजगारांची निर्मिती होईल, अशीही अपेक्षा सरकारला आहे. १५०० कोटींची गुंतवणूक करणाऱ्या प्रकल्पांना विशेष सवलत दिली जाणार आहे. यात लघु व मध्यम उद्योगांना चालना देण्याचंही ठरवण्यात आलंय.
नव्या धोरणानुसार विदर्भ मराठवाड्यात गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योगांना वीज दरात प्रती युनिट एक रुपयाची सवलत देण्यात येणार आहे. त्यामुळं उद्योजक या भागात जातील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
narayan raneComments
- No comments found